नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यको प्रस्ताव, भारतले देला त नेपालको विद्युत् लैजाने बाटो


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, साउन २४ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि बंगलादेशसँग प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा बंगलादेशले पनि लामो समयदेखि चासो राख्दै आएको थियो । लामो समयदेखि गफमा सीमित हुँदै आएको ऊर्जा सहकार्यको प्रस्ताव अब भने साकार हुन सक्ने अवस्थामा आइपुगेको छ ।

नेपाल र बंगलादेशका उच्च सरकारी अधिकरीबीच शुक्रबार द्विपक्षीय भेटवार्ता हुनेछ । सो भेटवार्तामा ऊर्जा सहयोग तथा आदान प्रदानसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपालले दिन चाहेको छ, बंगलादेशले लिन चाहेको छ । यो अवस्थामा भारतको बाटो भएर बंगलादेश विद्युत् लैजान प्रसारणलाइनको विषय नै महत्वपूर्ण हुनेछ । तर, भारतले बाटो देला वा नदेला भन्ने विषय भने दुवै देशले हालसम्म जानकारी पाउन सकेका छैनन् ।

नेपालजस्तै चरम ऊर्जा संकटमा रहेको बंगलादेशलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य एवम् लगानीका लागि आग्रह गरेको हो । सोही उद्देश्यका साथ बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खानी राज्यमन्त्री नसरुल हमिद आज काठमाडौं आइपुग्दैछन् ।
विगत केही वर्षदेखि नै ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरिएको भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत रुपमा अस्पष्टताका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

बंगलादेशलाई आगामी १० वर्षभित्र थप २० हजार मेगावाट बराबरको ऊर्जा आवश्यक पर्ने त्यहाँको सरकारी एजेन्सीहरुले जानकारी दिएका छन् । त्यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त स्थान भनेकै नेपाल रहेकोमा बंगलादेशी सरकार सहमत रहेको छ ।

तर, बंगलादेशमा विद्युत लैजानका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रसारणलाइन नै रहेको छ । नेपाल र बंगलादेशको दूरी मेचीनगर भन्सारबाट २७ किलोमिटर रहेको छ । तर, बीचमा भारत रहेका कारण उसले प्रसारणलाइन निर्माण गर्न नदिए वा प्रसारण प्रणालीमा सहयोग नगरेको खण्डमा के गर्ने भन्ने बारेमा कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन ।

दुवै देशका सरकारी अधिकारीले भने भारतसँग सहमतिका आधारमा नै प्रसारणलाइन प्रयोग वा नयाँ निर्माणको विषयमा सहमति जुट्ने विश्वास लिएका छन् ।

पछिल्लो दिनमा प्रसारणलाइन प्रयोग गरे वापत प्रसारण शुल्क तिरेर पनि विद्युत् प्रवाह गराउन सकिने व्यावसायिक वातावरण तयार भएको छ । सोही आधारमा नेपाल र बंगलादेशसँग ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि वातावरण बनाउन लागिएको हो ।

विद्युत् आदानप्रदान गर्नेबारे भारत र चीनसँग भएको सैद्धान्तिक सहमतिपछि अब प्रक्रिया बंगलादेशसँग पनि शुरु गर्न लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि बंगलादेश सरकार, त्यहाँका व्यापारी तथा व्यवसायीसमेत तयार देखिएका छन् । भारतसँग ठूलो मात्रामा विद्युत् खरिद गरिरहेको बंगलादेशले फरक स्रोतबाट पनि विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्यका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति जनाएको छ ।

बंगलादेशी दूतावासले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि पटक–पटक नेपालका अधिकारी र सम्बद्ध पदाधिकारीसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ ।

नेपालमा विदेशी लगानी ल्याएर भए पनि ऊर्जाको विकास गर्ने र त्यसमा बंगलादेशलाई समेत सहभागी गराउन लागिएको बताइन्छ । काठमाडौंमा सम्पन्न दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सम्मेलनले पारित गरेको अवधारणामा सार्क क्षेत्रीय प्रसारणप्रणाली तथा ग्रीड निर्माण गरिने विषय समावेश छ । सोही अवधारणाका आधारमा पनि बंगलादेशलाई विद्युत् बेच्न सकिने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार विद्युत विकासमा सहकार्य तथा लगानीका विभिन्न आयामहरुमा छलफल गर्न बंगलादेशका विद्युत् ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिद नेपाल आउन लागेका छन् । ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले हमिदलाई केही समय पहिले नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएका थिए ।

नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौतासमेत गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यस्तो सम्झौता भारतसँग भए पनि हालसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपाल र बंगलादेशबबीच समग्र ऊर्जाका क्षेत्रमा गरिने सहकार्यका विषयमा एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको छ ।

बंगलादेश सरकारले नेपालको विद्युत् लैजान भारतको बाटो प्रयोग गर्ने बारेमा भारतसँग कुरा गरिरहेको र सहमति हुने चरणमा रहेको प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ । नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा सोझै लगानी गर्ने, संयुक्त लगानी गर्ने वा कुनै अन्य विकल्प निकालेर सहकार्य गर्ने विषयमा फरक–फरक कोणबाट छलफल भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

माथिल्लो कर्णाली गफमै सीमित
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआरले पटक–पटक आफूहरुले उत्पादन गरेको विद्युत् भारत हुँदै बंगलादेश लैजाने बताउँदै आएको थियो । तर, चार पटकसम्म आयोजनाको म्याद थप गर्दा समेत भारतीय लगानीकर्ताले सो आयोजनामा काम गर्न सकेको छैन ।

फेरि आयोजनाको म्याद सकिन लागेको छ । तर, भारतीय कम्पनीले हालसम्म पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । भारतीय लगानीकै अर्को कम्पनी सतजल विद्युत निगमले अरुण तेस्रोको निर्माण शुरु गरिसक्दा समेत जीएमआरले मुआब्जा वितरण समेत गर्न सकेको छैन । वित्तीय व्यवस्थापन नै गर्न नसकेपछि माथिल्लो मस्र्याङ्दी आयोजनाबाट जीएमआर सबै शेयर बेचेर बाहिरिइसकेको छ ।

जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुने ५०० मेगावाट बंगलादेश बेच्ने विषयमा एमओयू भएको भन्दै हल्ला गरेको भए पनि त्यो हल्ला केवल हल्लाका लागि रहेको हाल आएर पुष्टि भएको छ । तर, बंगलादेशी अधिकारीले आफूहरुले नेपालको विद्युत् लैजाने विषयमा सहमति जनाएको खण्डमा केही परियोजनामा संयुक्त लगानी गरिने बताउँदै आएको छ ।

संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर केही आर्कषक आयोजनामा लगानी गर्ने र करिब ५००० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश लैजान सकिने विषयमा अनौपचारिक छलफल यसअघि पनि हुँदै आएको थियो । नेपालका लागि बंगलादेशी राजदूत बिन्ते साम्स राजदूत भएर आएदेखि नै नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जाको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने र त्यसका लागि आर्थिक, प्राविधिक रुपमा समेत मिलेर जान सकिने बताउँदै आएकी थिइन् । नेपालले राजनीतिक रुपमा एउटा दिशा समातेको र आर्थिक समृद्धिको दिशामा लागेको भन्दै पछिल्लो दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यको थप वातावरण बनेको बताइएको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया