सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेर बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्दै सरकार


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, साउन २२ । सरकारले बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्ने भएको छ । सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेर सरकारले बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्न लागेको हो ।

अनलाइन पोर्टल बनाएर बेरोजगारहरूको दर्ता गर्ने तयारी सरकारको रहेको छ । आगामी कात्तिक मसान्तभित्र बेरोजगारहरूको सूची संकलन गरी सक्ने श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले सो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । मन्त्रालयले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन निर्माण गरेर बेरोजगारलाई निश्चित समय रोजगारी दिलाउने कार्यक्रम सरकारले ल्याउँदै छ । न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्न संसद्को आउँदो अधिवेशनमा रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक पेश गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

बेरोजगारका लागि वर्षमा चार महिना रोजगारी दिने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको हो । नेपालको संविधानले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेकाले सरकारले सबै नेपालीलाई रोजगारी दिलाउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

बेरोजगारका लागि सरकारले चार महिना रोजगारी दिन नसकेमा रोजगारी गर्न नपाएको बाँकी दिनका लागि निर्वाह भत्तासमेत उपलब्ध गराउने तयारी सरकारले गरेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा सहसचिव प्रकाश दाहालले बताए । मन्त्रालयका अनुसार तोकिएको दिनभन्दा कम रोजगारी पाएमा सरकारले न्यूनतम् पारिश्रमिकको आधा रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव समेत अघि सारेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत अदक्ष र अर्धदक्ष युवा जनशक्तिलाई केन्द्रित गरी रोजगारी दिइने सरकारी योजना छ । बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्दा योग्यता, अनुभव, रुचिलाई प्राथमिकतामा रोखेर सोही अनुसारको क्षेत्रमा रोजगारी दिइनेछ । यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहसम्मको समन्वय हुने गरी प्रक्रिया मिलाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने गरी श्रममन्त्रीको नेतृत्वमा संघीय समन्वय समति, प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रीको नेतृत्वमा समन्वय समिति र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन समिति बनाउन मन्त्रालय जुटेको छ ।

मुलकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

व्यावसायिक कृषि, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार, तीनै तहका सरकारका सार्वजनिक निर्माण र अन्य क्षेत्रलाई यस कार्यक्रमसँग आवद्ध गर्ने पनि बजेटमा स्पष्ट पारिएको छ ।

बेरोजगारलाई रोजगारीमा लगाउने कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया