कार्यालय खारेजले ३ हजार कर्मचारी फूसर्दिला, स्थानीय तहमा भने कर्मचारी अभावले कामकाजमै समस्या


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, साउन २२ । जिल्ला पशुसेवा कार्यालय काठमाडौंका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. गौरीमान श्रेष्ठ दिनहुँ कार्यालय जान्छन्, हाजिर गर्छन् र घर फर्किन्छन् ।

गर्छु भने पनि अहिले उनलाई कुनै काम नै छैन । नया आर्थिक वर्षदेखि जिल्ला पशुसेवा कार्यालयहरू खारेज भएपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले समायोजन गर्न नसक्दा कामविहीन भएका हुन् । ‘सधैँ कार्यालय पुग्छु, हाजिर गर्छु र घर फर्किन्छु’ श्रेष्ठले भने ।

श्रेष्ठ मात्र होइन खारेज भएका देशभरका सरकारी कार्यालयका तीन हजारभन्दा बढी कर्मचारीले करिब एक महिनादेखि काम पाएका छैनन् । ‘अरूले देख्दा त क्या मोज छ कर्मचारीलाई भन्ने छ, तर धेरै दिन काम नहुँदा र त्यत्तिकै घर फर्कनुपर्दा हामीलाई झ्याउ नै भैसक्यो,’ डा। श्रेष्ठले भने ।

खारेजीमा परेका विभाग तथा जिल्ला कार्यलयमा कार्यरत कर्मचारीको समायोजन समयमै हुन नसक्दा सयौँ कर्मचारीहरू कामविहीन भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए ।

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी १० वटा विभागसहित हरेक जिल्लामा रहेका १८ सरकारी कार्यालय खारेज गरेको थियो ।

खारेजीमा परेका विभागमा घरेलु तथा साना उद्योग, आपूर्ति व्यवस्था, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, भू–सूचना, शिक्षा, भू–तथा जलाधार संरक्षण र विभागस्तरीय प्रहरी किताब खाना, विद्यालय शिक्षा किताब खाना, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र र यान्त्रिक तालिम केन्द्र छन् ।

एउटै विभागमा निजामती, करार र ज्यालादरी गरी एक सयदेखि एक सय ५० कर्मचारी कार्यरत रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनायो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया