९६ कम्पनीले इन्टरनेट चलाउँदा पनि बजार मोबाइलमै निर्भर, तीन लाख शुल्क तिर्नेको ३ जना पनि प्रयोगकर्ता छैैनन्


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, असार २८ । नेपालमा इमेलहितको इन्टरनेट सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएका कम्पनीको संख्या ९६ वटा पुगेको छ । यी कम्पनीमध्ये अधिकांशको बजार हिस्सा अन्त्यन्त न्युन छ । नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको कुल बजारमध्ये फिक्स लाईन र फिक्स वायरलेस इन्टरनेटको जम्मा बजार हिस्सा २२ प्रतिशत मात्रै छ ।

वायरलेस इन्टरनेटको बजार जम्मा २ प्रतिशत रहेको छ भने फिक्स वायरको बजार २० प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा हाल १ करोड ४३ लाख नेपालीले इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसमध्ये मोबाइल इन्टरेनटको हिस्सा सबैभन्दा बढी ७८ प्रतिशत रहेको छ ।

मोबाइल र इन्टरनेटको बजार हिस्सा

मोबाइलबाटै १ करोड ११ लाख ७१ हजारले मोवाइलबाटै इन्टरनेट चलाउने गरेका छन् । बाँकी करिब ३२ लाख प्रयोगकर्ताले मात्रै मोबाइलबाहेकको इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

इन्टरनेट चालउनकै लागि अनुमति लिने कम्पनी ९६ वटा भएपनि बजारको इन्टरनेट मार्केट भने मोबाइलमै निर्भर रहेको छ । मोबाइलबाट इन्टरनेट प्रयोग गर्नेमा पनि नेपाल टेलिकम र एनसेलको सीम प्रयोगकर्ता छन् । स्मार्ट टेलिकमबाट इन्टरनेट प्रयोगगर्ने प्रयोगकर्ता भने जम्मा ३३ हजार मात्रै रहेका छन् । यो कम्पनीले फोरजी इन्टरनेटको मात्रै सेवा दिने गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इमेलसहितको इन्टरेनट सेवा सञ्चालका लागि ३ लाख रुपैयाँ तिरेर अनुमति लिएका कतिपय कम्पनीको प्रयोगकर्ता ३ जना पनि देखाउन सकेका छैनन् ।

प्राधिकरणको तथ्यांकमा जम्मा २७ वटा कम्पनीले मात्रै मासिक प्रतिवेदन बुझाउने गरेका छन् । यसमा सबैभन्दा अगाडि वल्र्ड लिंक, सुविसु, क्लासिक टेक, मर्कन्टायल, हिमालयन अनलाईन, ब्रोडलिंकसहितका समिति कम्पनी छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त सेवाप्रदायकको संख्या ।

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी तथा बरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालका अनुसार जति कम्पनीले अनुमति लिएपनि सहरी क्षेत्रमा हुनेकै बाहुल्यता रहेको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा दिने कम्पनीले बार्षिक प्रतिवेदन बनाउने गरेका छन्, मासिक प्रतिवेदनमा ग्राहक संख्या थप नहुने र तीब्र गतिको विस्तार पनि नभएकोले मासिक विवरण निकै थोरैको मात्रै आउने गरेको छ ।

प्राधिकरणले पनि सानो क्षेत्रमा सिमित रहेका र ग्राहक संख्या कम भएका कम्पनीलाई मासिक प्रतिवेदन नबुझाएकै भरमा कारवाही गरेको छैन । सहरी क्षेत्रमा सेवा दिएका ठूला र उल्लेख्य मात्रामा कारोबार गरेका कम्पनीलाइ पनि आवश्यक कारबाही गरेरै भएपनि नियमित प्रतिवेदन बुझाउन लगाउने गरेको जानकारी पनि बरिष्ठ निर्देशक खनालले दिए ।

ग्रामिण क्षेत्रमा एक सय रुपैयाँमै इन्टरेनट सेवा दिने गरी प्राधिकरणले अनुमति दिएको छ । यस्तो कम्पनीको संख्या पाँच वटा छ । बाँकी कम्पनीले ३ लाख रुपैयाँ तिरेर प्राधिकरणबाट अनुमति लिएका छन् ।

९६ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी भएपनि मासिक विवरण बुझाउने २७ कम्पनी

बार्षिक रूपमा तोकिएको शुल्क तिरेर नवीरकण नगर्नेको कारवाहीमा पनि यी कम्पनी पर्ने गरेका छन् । अनुमति लिनै तीन लाख शुल्क तिरेको कम्पनीले विवरण नबुझाउँदा यसका प्रयोगकता ३ जना पनि भेटिएनन् ।

अहिले धेरै ग्राहक बनाएर सेवाको दायरा फैलाउँदै गएका र ठूला कम्पनी सबै सहर केन्द्रीत नै छन् । राज्यले गाउँगाउँसम्म पुग्ने र सेवा दिने कम्पनीलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरेको छ । गाउँमै सेवा विस्तार गराउन पनि प्राधिकरणले करिब एक सय वटा इन्टरनेट कम्पनीलाई अनमुति दिएके हो ।

गाउँमा पुगेका यस्ता कम्पनीसँग पनि ३०–३५ जना मात्रै ग्राहक हुने गरेको छ । यस्तो कम्पनीलाई कसरी जरीवान लिने ? कुन तहको कारबाही कसरी भन्ने विषयसहित ठूला कम्पनीको हकमा भने प्राधिकरणले नै कडाइ गरिरहेको उल्ल्लेख छ ।

हाल प्राधिकरणले विभिन्न दूरसञ्चार सेवाका लागि १५० वटा कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । यसमध्ये बजारमा बलियो उपस्थिति देखाउन सफल दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेल नै हुन । दुबैकम्पनीको ग्राहक प्रतिस्पधी रूपमा अगाडि देखा परेका छन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया