‘मौद्रिक नीतिमा परियोजनामुखी कर्जा व्यवस्था भएन’


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, असार २८ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मौद्रिक नीतिप्रति मिश्रित धारणा व्यक्त गरेको छ । तर, सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नलाई परियोजनामुखी कर्जा व्यवस्था गर्न मौद्रिक नीति सकारात्मक देखिएन बताएको छ ।

ंनेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को आर्थिक बृद्धि आठ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने लक्ष्य प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालन र ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्पm मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनु सकारात्मक विषय भएको कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले बताए ।

नेपाल सरकारले अंगिकार गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई सार्थकता प्रदान गर्न यसले थप बल प्रदान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिने उनले बताए । नेपालको सन्दर्भमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास विना आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने परिप्रेक्ष्यमा यसैमा केन्द्रीत भई महासंघ मौद्रिक नीतिका बारेमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५।७६ मा ५ लाखलाई रोजगारी दिने तथा ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग गर्ने प्रमुख माध्यम नै लघु, घरेलृु तथा साना उद्योग भएकाले मौद्रिक नीतिमा यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जा क्षेत्रमा स्पष्ट रुपमा समावेश नगर्नु दुर्भाग्यको विषय भएको कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहले आरोप लगाएका छन् ।

‘मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, वैदेशिक रोजगारी, दलित, जनजाति, उत्पीडित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिद्वारा संचालित साना व्यवसाय आदिलाई प्रवद्र्घन गर्न पुर्नकर्जा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था रहेकोले यस किसिमको कर्जा सहज रुपमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रले पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक काबा अध्यक्ष सिंहले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने मौद्रिक नीतिको उद्देश्य भएपनि विगतको दृष्टान्त हेर्दा वाणिज्य बैंकहरुले उल्टै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पेनाल्टी दिन तयार हुने तर यस क्षेत्रमा लगानी गर्न हिच्किच्याउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले यसतर्फ मौद्रिक नीतिले ठोस सम्बोधन नगरेको उनको तर्क रहेको छ ।

महिलाहरुबाट संचालन हुने परियोजनाका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइन मौद्रिक नीतिको सकारात्मक पक्ष भएको उनले टिप्पणी गरे ।

त्यस्तै महिला उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारले यस्तो कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेर महिला उद्यमशिलताको विकासका लागि मौद्रिक नीतिले थप व्यवस्थित गरकोमा स्वागतयोग्य भएको उनले बताए ।

काबा अध्यक्ष सिंहले भने, ‘गाउँपालिकास्थित लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कार्यालयहरुले स्वीकारयोग्य धितो लिई समूहमा आबद्ध भएका तथा नभएका व्यक्तिहरुलाई लघु उद्यम सञ्चालन गर्न रु. दश लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाले लघु उद्यमीहरुको वित्तिय पहुँचमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।’

औद्योगिकरणका लागि पर्याप्त कसरत गरिएको भएता पनि मुलुकमा रहेको तीन लाख भन्दा बढी घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई प्राथमिकता प्राप्त र विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरि वित्तिय पहँच अभिबृद्धि गर्न आगामी दिनमा नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले उचित कदम चाल्नेछ भन्ने अपेक्षा उनले गरेका छन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया