धितोपत्र सूचीकरण सम्बन्धी नयाँ नियम, सूचीकृत संस्थाको ग्रेडिङ ए, वि, जि र जेड हुने


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, असार २८ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ शेयर सूचीकरणमा नयाँ नियम लागू गरेको छ । विहीबार नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै विवरणपत्र स्वीकृत भएको वढीमा ७ दिनभित्र सूचीकरणका लागि सम्बन्धित धितोपत्र बजारमा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ, भने बाँडफाँट हुनासाथ सूचीकरण भई कारोबार हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डले विहिबार १७ बँुदे नयाँ नियम सार्वजनिक गर्दै उक्त ब्यबस्था गरेको हो ।

यसभन्दा पहिला धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन भएको धितोपत्र बाँडफाँट भएको तीस दिन भित्र सूचीकरणका लागि निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था भएको थियो ।

त्यस्तैगरि, सूचिकरणका लागि योग्यता तथा सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको साथै सूचीकृत धितोपत्रको मूल्यसंग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना तथा जानकारी धितोपत्र बजारमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

संगठित संस्थाको चुक्ता पूँजी, प्रतिफल, नियम परिपालना लगायतको स्थितिलाई हेरी ए, वि, जि र जेड गरी चार वर्गमा वर्गिकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जसले गर्दा सूचीकृत संगठित संस्थाको वर्ग अनुसार लगानीकर्ताले जोखिमको स्तर अनुमान गर्न सक्ने तथा धितोपत्र बजारलेसमेत सोही बमोजिम कारोबारलाई सहजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तैगरि, धितोपत्रको सूचीकरणको ९० प्रतिशत शेयरधनीले खारेजी गर्न चाहेमा स्वेच्छिक सूचीकरण खारेजीको व्यबस्था समेत गरेको छ । खारेजिमा लैजानका लागि कम्तीमा ९० प्रतिशत शेयरधनीको उपस्थितिमा खारेजी निर्णयमा सहमति हुनु पर्नेे छ ।

साथै साधारण सभामा उपस्थित भई सूचीकरणको स्वेच्छिक खारेजीमा असहमति जनाएका शेयरधनीको शेयर उनीहरुले विक्री गर्न चाहेमा सङ्गठित संस्थाका सञ्चालकले खरिद गरी लिनु पर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

त्यस्तैगरि सर्किट ब्रेकको ब्यबस्थालाई समेत नियमावलीमा व्यवस्था गरी कानूनी मान्यता प्रदान गरी आवश्यकतानुसार धितोपत्र वजारले परिवर्तन पनि गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तैगरि, धितोपत्रको राफसाफ सेवा प्रदान गर्ने संस्था र धितोपत्र दलालले प्रत्येक वर्ष खुद मुनाफाको पहिलो पाँच वर्षसम्म शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशत र त्यस पछि प्रत्येक वर्ष शुन्य दशमलव दुई पाँच प्रतिशत रकम राफराफ कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बोर्डले सरकारी ऋणपत्रको कारोबारका सम्बन्धी व्यवस्थालाई बिशेष रुपमा व्यवस्थित गरी त्यस्तो ऋणपत्रको सूचीकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट गरिएको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया