देउवा सरकारका नियुक्तलाई राहत, खारेज गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चको आदेश


आर्थिकन्यूज

 

काठमाडौं, असार २८ । नेपाली काग्रेसको सरकारले गरेका राजनीति नियुक्त बदर गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

विहीबार सर्वोच्चको एकल इजलाशले दुवै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि उक्त पदमा रही काम गर्न रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

ओली नेतृत्वको सरकारले हटाएकामध्ये नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्वर झा, कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक विष्णुबाबु मिश्रको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले झाको हकमा साउन ३ गते र मिश्रको हकमा २ गते दुवै पक्षबीच अन्तरिम आदेश निरन्तर गर्ने नगर्ने विषयमा छलफल हुने उल्लेख गरेको छ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले ७ दिनभित्र लिखित जवाफसहित अदालत उपस्थित हुन सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ।

सुनुवाइको मौकासमेत नदिई पदावधि कायमै रहेको अवस्थामा आफूहरुलाई हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएकाले पुनर्वहाली हुनुपर्ने माग गर्दै उनीहरु सर्वोच्च पुगेका हुन्।

असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ भदौ १४ पछि नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज, मन्त्रालय, प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड र संगठित संस्थामा तत्कालीन देउवा सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसैगरि, सर्वोच्चमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष नविनकुमार झा, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका निर्देशक नरेन्द्रराज बस्नेतले पनि विहिबार आफूलाई अवकाश दिने नेपाल सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका छन्।

 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया