प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जाको सीमा परिवर्तन


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, असार २७ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत गरिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुलाई सबै प्रदेशहरुमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया