यसरी बन्न सक्छ केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, असार २६ । विद्यमान बजेटको करिब पाँच प्रतिशतमात्रै रेलमार्गलाई छुट्याइएको खण्डमा आगामी सात वर्षभित्र रसुवागढी–केरुङ रेलमार्ग निर्माण हुन सक्ने देखिएको छ ।
सो रेलमार्गको हाल अध्ययन भइरहेको र आगामी अगस्टसम्म प्रारम्भिक अध्ययन पूरा भई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको काम शुरु हुनेछ ।

यही असार ५ गतेदेखि १० गतेसम्म चीनको भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो रेलमार्ग निर्माण गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनले डीपीआर तयारीका लागि नै सम्झौता गरेको भए पनि त्यो सम्झौता रेलमार्ग निर्माणका लागि एक कदम अगाडि बढेको सम्झौता हो ।

सो रेलमार्गको लागत मूल्यवृद्धि, निर्माण सामग्रीमा हुने वृद्धि तथा अन्य कारणले केही थप भए पनि पाँच खर्बको हाराहारीमा पुग्नेछ ।

रेल विभागका इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायका अनुसार सो रेलमार्गको निर्माणका लागि परिमार्जित लागत पाँच खर्बको हाराहारीमा हुन सक्ने भएकाले सोही आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा मात्रै पनि रेलमार्ग निर्माण हुन सक्छ ।
कुल लागत ५ खर्ब जति लागेको सन्दर्भमा रेल मार्ग निर्माणको अवधि सात वर्ष राख्दा सोही आधारमा नै भन्ने हो भने वार्षिक ७५ अर्ब रकम आयोजनाका लागि छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले रेलमार्ग निर्माणका लागि यतिखेर सुहलियत ऋण लिने कि दातृ निकायलाई लगानीका लागि आग्रह गर्ने कि, चीन सरकारलाई अनुदानमा बनाइदिन नै आग्रह गर्ने कि भन्ने लगायतका विभिन्न मोडालिटीका बारेमा छलफल गरिरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र रेल विभागका उच्च अधिकारी नियमित जसो छलफलमा रहेका छन् । उनीहरुले लगानीको ढाँचा तथा सञ्चालनमा अन्य मोडालिटीका बारेमा सम्बद्ध पक्षसँग निरन्तर सम्वादमा रहेका कारण केही समयभित्रै रेलमार्ग निर्माणको बारेमा निक्र्योलमा पुगने सम्भावना देखिएको छ ।

डीपीआरको तयारीपछि नेपालले चीन सरकारलाई प्रष्ट अवधारणाका साथ आग्रह गरेको खण्डमा चीनले करिब ८० किलोमिटरर लामो रेलमार्ग निर्माण नगरिदिने भन्ने हुनै नसक्ने सरकारी अधिकारीको बुभाइ छ ।
नेपालको हालको वार्षिक बजेट १६ खर्ब भएकाले कुल बजेटको जम्मा ५ प्रतिशत पनि केरुङ–काठमाडांैं रेलमार्गका लागि छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसो गर्दा रेलमार्ग निर्माणका लागि सहज मात्रै नभई सम्भाव्य हुने अवधारणा पनि अगाडि सारिएको छ ।

हालसम्मको विकशित परिस्थितिअनुसार केरुङ–काठमाडांै रेलमार्ग बन्नै पर्ने परिस्थिति रहेको रेल विभागकै अधिकारीको भनाइ छ । प्रवक्ता समेत सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर उपाध्याय सोे रेलमार्ग नेपालको इच्छा नभएको बखतमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार बन्ने छ । किनभने एसिया र युरोप जोडने ३ मुख्य रेल करिडोरमध्ये सो रेलमार्ग सबैभन्दा छोटो र सहज करिडोरको रुपमा रहेको छ ।

संसारभर प्रचलित मानिएको ट्रान्स साइवेरिसन रेल (भ्लादिभस्तोकदेखि मस्को पोल्यान्ड हँुदै युरोप पुग्नेछ । यस्तै मध्य करिडोर संघाईदेखि मस्को किभ हुँदै युरोप प्रवेश गर्नेछ । दक्षिणी करिडोरबाट सिंगापुर र हङकङबाट शुरू भएर बंगलादेशमा मिसिएर भारत, नेपालको मेची–महाकाली भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान इरान टर्की स्पेन हुँदै युरोप प्रवेश गर्नेछ । चीनलाई यूरोप जोड्ने यो नै छोटो र सजिलो रेलमार्गको रुमपा अगाडि बढ्नेछ ।

तर, यो करिडोरमा भारतको चहाना बंगलादेशबाट कलकत्ता हुँदै दिल्ली लाने भन्ने रहेको छ । भारतले चीनले अगाडि सारेको वान बेल्ट वान रोड अवधारणामा हस्ताक्षर गरेको भोलिपल्टै देखि रेल सञ्जाल विस्तारमा नयाँ ढोका खुल्नेछ । कारण चीन र भारतबीच रहेको व्यापार सहजीकरणका लागि पनि समुन्द्रीमार्ग भन्दा रेलमार्ग नै उत्तम विकल्प हुन जान्छ ।

मुख्य रहेका तीन रेल करिडोरमा दक्षिणी करिडोर र मध्य करिडोरको बीचमा लिंकको लागि विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला बाधक छ सम्भाव्य एक मात्र उपयुक्त ठाउँ भनेको केरुङ–काठमाडौ नै भएको रेलका जानकारहरु बताउँछन् ।
यसकारण यो रेलमार्ग जसरी पनि बन्ने रेल अधिकारीको भनाइ छ । सो रेलमार्ग नेपालका लागि नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तारका लागि पनि बन्नेछ । त्यसमा नेपालले होस्टेमा हंैसे मात्रै गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया