मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने, कर्जा बीमा अनिवार्य, ओभरड्राफ घटाउने तयारी


आर्थिकन्यूज
ब्याजदर

काठमाडौं, असार २६ । उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाउने तयारी गरेको हो ।
यस वर्षको मौद्रिक नीतिले कृषिमा १० प्रतिशतसहित कुल कर्जाको २५ प्रतिशत कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जालाई बढाएर निर्यात उद्योगलाई अझ बढी प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिने योजना राष्ट्र बैंकको छ । व्यापारघाटालाई कम गर्न निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगमा लगानी बढाउने तयारी गरेको राष्ट्र बैंकले उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन, व्यापारघाटा कम गर्न तथा देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न दिगो आर्थिक वृद्धि र सामान्य मूल्यवृद्धि कायम राख्न राष्ट्र बैंकले सो क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्न लागेको हो ।

कुन क्षेत्रमा कति कर्जा बढ्छ भनेर भन्नुभन्दा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जा बढ्ने राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । मार्जिन ल्यान्डिङ, रियल स्टेट र सवारी साधन कर्जामा कडाइ गर्ने राष्ट्र बैंकले नीति लिने भएको छ ।
पुनर्कर्जालाई भने बढाउने तयारी राष्ट्र बैंकको छ । यस वर्ष राष्ट्र बैंकले २० अर्ब पुर्नकर्जामा प्रदान गरेको छ । यो कर्जा बढाउन बैकर्सहरूको माग आएसँगै यो कर्जाको आकार पनि ठूलो हुने बुझिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्ज गर्न फोर्स नगरे पनि आफैं मर्ज हुन चाहनेलाई भने प्रोत्साहन गर्नेछ । हालसम्म पुँजी वृद्धि योजनाअनुरुप पूँजी पु¥याउन नसक्ने बैंकलाई भने कि त पूँजी पुर्याउ कि मर्ज हौं भन्ने बुझिएका छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत बढाउने खालको मौद्रिक नीति आउनेछ । दीर्घकालीन रुपमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुन नदिन राष्ट्र बैंकले सरकारी ढुकुटीमा रहने विभिन्न कोषको रकमलाई खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने बुझिएको छ । यसो गर्दा दोहोरो फाइदा हुने देखेर राष्ट्र बैकले अर्थ मन्त्रालयको सल्लाह सुझाव अनुसार सो रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन लागेको हो ।

उक्त रकम अहिले राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा बिना ब्याज त्यतिकै थन्किएको छ । उक्त रकमलाई परिचालन गरेर बैंकले पनि क्रेडिट क्रन्चको अवस्थामा मुक्ति पाउने छ ।
बैकर्स तथा वित्तीय संस्थाले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव खेप्न नपरोस् भनेर सीसीडी रेसियोको क्याप नराख्न अनुरोध गरे पनि यस विषयमा भने राष्ट्र बैंक लचिलो नहुने भएको छ ।

बैंकहरूले पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीसीडी) हटाएमा करिब ३ खर्ब कर्जा लगानीयोग्य रकम बजारमा आउने बताएका छन् । नगद अनुपात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)लाई राष्ट्र बैंकले केही परिमार्जन गर्ने बुझिए पनि बैंकहरूले भने यसबाट लगानी आय पनि लगानी गर्नका लागि पुँजी नआउने बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकहरूका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूका लागि ४ प्रतिशत सीआरआर तोकेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले१२ प्रतिशत, विकास बैंकहरूले ९ प्रतिशत वित्त कम्पनीहरूले ८ प्रतिशत तथा चल्ती र कल निक्षेप संकलन नगर्ने विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले ६ प्रतिशत एसएलआर राख्नुपर्ने छ ।

अब कर्जाको बीमा गरेपछि मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाइने व्यवस्था आउने भएको छ । यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जाको सुरक्षण कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषबाट गरिदिने भएकाले राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिन लागेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ, यसले कर्जाको जोखिम हुँदैन ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत आगामी २ वर्षभित्र बीमा कम्पनीहरुले कुल प्रिमियमको १० प्रतिशत लघु बीमाबाट उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेका कारणले पनि राष्ट्र बैंकले अनिवार्य यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
कस्तो र कति आकारसम्मको बीमा गर्ने भन्ने विषय भने मौद्रिक नीतिपछि बन्ने अन्य निर्देशनले निर्देशित गर्नेछ । बैंक

तथा वित्तीय संस्थाका साना ठूला सबै कर्जाको अनिवार्य बीमा गर्न लागेको राष्ट्रको भनाइ छ । तर, राष्ट्रले प्रदान गर्ने प्रमाणपत्र धितोको कर्जा, लघु तथा साना उद्यम कर्जा, कृषि कर्जालगायतका कर्जा भने सरकार नै बीमाको प्रिमियम पनि वहन गर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आवको मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त कम्पनीलाई चुस्त र प्रतिस्पर्धी बनाउन मर्जर जाने सुझाव सहित पुँजी वृद्धि गर्ने योजना ल्याउन तयारी गरेको छ । हाल राष्ट्रियस्तरका लघुवित्तको १० करोड, क्षेत्रीय स्तरका लघुवित्तको ६ करोड, ३ जिल्ले लघुवित्तको २ करोड र १ जिल्लेको चुक्ता पुँजी १ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै राष्ट्र बैंकले लघुवित्त सञ्चालनका लागि लाइसेन्स लिन बसेका करिब साढे तीन दर्जन लघुवित्तलाई प्रक्रिया पु¥याएर संचालन अनुमति पनि दिने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट कर्जामा कडाइ गर्ने भएको छ । बैंकले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको हो । व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको पैसा शेयर तथा घरजग्गामा बढी लगानी भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने नीति ल्याउन लागेको हो ।

अहिले बैंकहरुले ७५ लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट ऋण दिन पाउँछन् । उक्त कर्जाको सीमा घटाएर ५० वा ६० लाख रुपैयाँमा झार्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया