राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन धौं–धौं, ओली सरकारले दैनिक ६ अर्ब राजस्व उठाउन सक्ला त ?


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, असार २४ । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन नजिकिँदै जाँदा सरकारलाई दिन प्रतिदिन लक्षित राजस्व उठाउन धौ–धौ पर्ने देखिएको छ । गत बिहीबारसम्म उठेको राजस्वलाई हेर्दा लक्षित राजस्व भेट्न अबका बाँकी दिनमा सरकारले दैनिक ६ अर्बका दरले राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ । सो दिनसम्म सरकारले लक्षित राजस्वको ९० प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको बजेट तयार गर्दा ७ खर्ब ३० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । असार २१ गतेसम्म सरकारले जम्मा ६ खर्ब ६३ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । अबको बाँकी दिनमा सरकारले लक्षित राजस्व संकलन गर्न ठूलै कसरत गरे पनि लक्ष्य पूरा हुने न्यूनमात्र सम्भावना छ । सरकारले असार २१ गते १ अर्ब २८ करोड राजस्व उठाएको छ । असार १९ गते २ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाएको थियो ।

पछिल्लो एक सातामा राजस्व संकलनको अवस्थालाई हेर्दा असार १८ गते महालेखाको कार्यालयको दैनिक बजेटरी आम्दानी तथा खर्च प्रणालीमा १ अर्ब ११ करोड राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । कार्यालयको सो प्रणालीमा असार १७ गते भने एक्कै दिनमा पाँच खर्ब ८१ अर्ब राजस्व संकलन भएको देखिएको छ । सरकारले सो दिनमा अद्यावधिक गरेको तथ्यांक असार १४ गते पछिको एकमुष्ट हो ।

असार १४ गते भने कार्यायलको तथ्यांकमा १ अर्ब ८८ करोड राजस्व अद्यावधिक भएको देखिन्छ । असार १३ गते बुधबार दुई अर्ब ४३ करोडमात्र राजस्व संकलन भएको देखिएको छ । पछिल्लो दिनमा राजस्व बढ्ने अर्थ मन्त्रालयले बताए पनि पछिल्लो साताको तथ्यांकलाई हेर्दा औसता साढे एक अर्बमात्र राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । हालसम्मको तथ्यांकको आधारमा राजस्व संकलन पुग्ने अनुमान गर्न भने अभ–ै पनि अर्थ मन्त्रालय छाडेको छैन ।

लक्षित राजस्व पु¥याउन सरकारले विभिन्न वैकल्पिक मार्ग खोजेको छ । गैर करदेखि वर्षौदेखि बक्यौत्त–ा रहेका राजस्व तथा अन्य राजस्व चुहावटका क्षेत्रलाई समेत नियनत्रणमा लिएको छ । आवको बीच–बीचमा नै राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना तथा अन्य सरोकारवालाले महत्वकांक्षी राजस्वको लक्ष्य राखिएछ भनेर टिप्पणाी गर्दै आएका थिए ।

राजस्व संकलनमा बढी टेवा दिने जिल्ला
यस आवमा तीन वटा जिल्लाले खर्बभन्दा माथि राजस्व संकलन गरेका छन् भने १९ जिल्लाले अर्ब अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेका छन् । ५० अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने रुपन्देही परेको छ भने ५० अर्बभन्दा तल २० अर्बभन्दा माथि राजस्व संकलन गर्ने मोरङ र चितवन दुई जिल्ला परेका छन् । बाँकेले १३ अर्ब १८ करोड र भ–ापाले १२ अर्ब ८५ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । पाँच अर्बदेखि १० अर्बसम्म राजस्व संकलन गर्नेमा चार जिल्ला परेका छन् भने बाँकी १० जिल्लाको राजस्व ५ अर्बभन्दा तल रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन गर्ने जिल्लाहरूमध्ये ललिपुर पहिलो जिल्ला भएको छ । ललिपुरमा ठूला करदाता कार्यालय भएकाले पनि ललिपुर राजस्वमा संकलनमा पहिलो जिल्ला बन्न पुगेको छ । ललिपुरले यस वर्षको यो अवधिमा एक खर्ब ४७ अर्ब ५९ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । बढी राजस्व संकलन गर्ने दोस्रो जिल्लामा काठमाडौं परेको छ । काठमाडांैबाट एक खर्ब ४७ अर्ब राजस्व संकलन भएको हो । पर्साले एक खर्ब ५५ अर्ब ४० करोड राजस्व संकलन गरेर तेस्रो जिल्लामा परेको छ । असार २१ गतेसम्म रुपन्देहीले ८६ अर्ब ५७ करोड र मोरङले ३६ अर्ब ९० करोड राजस्व संकलन गरेका छन् ।

जिल्लागत राजस्व संकलनको अवस्था
ललिपुर– १ खर्ब ४७ अर्ब ५९ करोड
काठमाडौं – १ खर्ब ११ अर्ब ७६ करोड
पर्सा – १ खर्ब ५५ अर्ब ४० करोड
रुपन्देही– ८६ अर्ब ५७ करोड
मोरङ– ३६ अर्ब ९० करोड
चितवन– २२ अर्ब ५० करोड
बाँके – १३ अर्ब १८ करोड
झापा – १२ अर्ब ८५ करोड
कास्की– ९ अर्ब १६ करोड
बारा– ८ अर्ब १५ करोड
कैलाली– ७ अर्ब ६७ करोड
कपिलवस्तु– ७ अर्ब ५० करोड
सुनसरी– ४ अर्ब ८९ करोड
भत्त–पुर– ४ अर्ब ७३ करोड
रसुवा– ४ अर्ब ३२ करोड
मकवानपुर– ३ अर्ब ३७ करोड
महोत्तरी– ३ अर्ब
धनुषा– २ अर्ब ५७ करोड
दाङ– २ अर्ब २९ करोड
सिराहा– १ अर्ब ८९ करोड
कञ्चनपुर– १ अर्ब ८१ करोड
काभ्रेपलान्चोक– १ अर्ब २७ करोड
स्रोत ः महालेखाको कार्यालय

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया