स्नातकोत्तर तहमा सार्वजनिक नीति कार्यक्रम अध्यापन शुरु


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, असार १९ । सार्वजनिक नीति विषयमा क्षमता अभिवृद्धि गराउने उद्धेश्यका साथ काठमाडौं विश्वविद्यालय र इन्टिच्यूट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडीज (आईआईडिएस)ले संयुक्तरुपमा सार्वजनिक नीति कार्यक्रम विषय अध्ययन अध्यापन गराउने भएका छन् ।

आगामी सन् २०१९ देखि नेपालमा नै अध्यापन शुरु हुने सार्वजनिक नीति कार्यक्रम मंगलवार एक कार्यक्रमका बीच घोषणा गरियो । कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा सांसद गगन थापाले नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको र यसको विकास गर्न चुनौतीपूर्ण भएकोहुँदा यस्तो कार्यक्रमले नेपालमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न सहयोग गर्ने बताए ।
उनले स्थानीय सरकारलाई सार्वजनिक नीति कार्यक्रम महत्वपूर्ण र उपयोगी हुनेहुँदा विभिन्न नगरपालिकाहरुले यो विषय अध्ययन गराउनका लागि छात्रवृत्ति दिनसक्ने सुझाव दिए ।

‘नगरपालिकाहरुले आफूलाई चाहिने जनशक्ति विकास गर्न छात्रवृत्तिमा अध्ययन गराउने र उनीहरुलाई कम्तिमा २ वर्षसम्म काम गर्ने गरि सम्झौता गराउने प्रावधान ल्याउनु पर्दछ,’ उनले भने । पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा सांसद थापाले नेपालमा नीति नबन्ने मात्र नभई बनेपनि त्यसको कार्यान्वयन नै नहुने अवस्था रहेको प्रति सबैको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सार्वजनिक नीति अध्ययनमा सिंगापुरबाट सिक्न सकिने स्पष्ट पारे ।

‘सार्वजनिक नीति कार्यक्रम संचालनका लागि सिंगापुरको लि क्वान यू विश्वविद्यालयबाट पनि हामीले सिक्न सक्दछौं,’ उनले भने । कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा रामकण्ठ माकजुले देश संघियताको नयाँ अवधारणामा गईसकेको हुँदा सार्वजनिक नीति कार्यक्रम अझ उपयोगी हुने बताए ।

‘विश्वविद्यालयहरुले नीति बनाउने मात्र नभई त्यसलाई व्यवहारमा समेत उतार्नु पर्दछ, त्यसको लागि केहि प्रयोगात्मकता पनि देखाउनुपर्छ,’ उनले भने । उपकुलपति माकजुले नीति निमार्ताहरुले समाजको कठिनतालाई चिर्ने किसिमको नीति बनाउनुपर्ने बताए ।

त्यसैगरि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत एलाइना बि टेप्लीजले हाल नयाँ नीति नियम कानूनहरु बनिरहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक नीति कार्यक्रमको महत्व रहेको बताईन् । उनले स्थानिय सरकारलाई कति रकम दिने र त्यस्तो रकम कसरी खर्च गर्ने जस्ता विषयहरुका लागि समेत यस्तो नीतिले सहयोग गर्ने बताईन् ।

‘नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिहरु आईरहेको बेलामा यसको व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई परिचालन गर्नुपर्दछ त्यस्तो एजेन्सीहरुलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने लगायतका विषयलाई पनि यसले सम्बोधन गर्दछ,’ उदाहरण दिँदै उनले भनिन् ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत टेप्लीजले नेपालको सफलता आगामी दिनमा हुने समानुपातिक सहभागीता, विभिन्न पक्षहरुबीचको छलफललगायतबाट हुने विश्वास समेत व्यक्त गरिन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले सो कार्यक्रमको बारेमा विस्तृत जानकारी दिँदै नेपालमा गुणस्तरीय बौद्धिक संस्थाहरु नभएको बताए । उनले नेपालबाट बौद्धिक पलायन बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो कार्यक्रमले आगामी दिनमा वैद्धिक जनशक्तिलाई देशभित्रै कामगर्नको लागि आकर्षित गर्ने बताए ।

आईआईडिएसका कार्यकारी निर्देशक डा विष्णुदेव पन्तले सामाजिक, आर्थिकलगायतका लक्ष्यहरु पुरा गर्न सरकारले विभिन्न नीति र रणनीति बनाउने गरेपनि त्यसको लागि सार्वजनिक नीति कार्यक्रम नभएको बताए । आगामी दिनमा दिर्घकालिन र अल्पकालिन सार्वजनिक नीति बनाउन यो कार्यक्रमले सघाउने बताए ।

सार्वजनिक नीति कार्यक्रम सरकारी निकायहरु, स्थानीय निकायहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु, व्यवसायीक नीति निर्माताहरुलगायतलाई उपयोगी हुने बताईएको छ । संस्थाले हाल सार्वजनिक नीति कार्यक्रमको लागि स्नातकोत्तर तहमा अध्यापन गराउने गरि पाठ्यक्रम विकास गरिरहेको छ भने सन् २०१९ देखि यो कार्यक्रम शुरु हुने जानकारी दिईयो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया