चीन र अमेरिकाको इन्ट्रेसमा रोकियो नेपालको स्याटेलाइट, मोडालिटीमै समस्याः प्राधिकरण


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, असार १७ । नेपालको आफैं स्याटेलाईटमा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव माग गरेर साढे २ वर्षदेखि मूल्यांकनका नाममा यसलाई थन्काइरहेको छ ।

नेपालले मागको प्रस्तावमा विभिन्न ११ देशका २१ वटा कम्पनीको प्रस्ताव पेश गरेका छन । नेपालले आफ्नै स्याटेलाईट अन्तरिक्षमा पठाउन मागेको प्रस्तावमा अमेरिकी कम्पनीको चार वटा र चिनियाँ कम्पनीको तीनवटा प्रस्ताव परेको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ पुस अन्तिम साता नै आवश्यक मूल्यांकन गरेर ६ वटा कम्पनीको संक्षिप्त सूची बनाउने र छनोटमा परेका कम्पनीमध्येबाट बोलपत्रमार्फत उत्कृष्ट एउटालाई स्याटेलाईट राख्ने कामको जिम्मा दिने योजना अगाडि सारेको थियो ।

यो काम नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयबाट मात्रै हुने भन्दै पन्छिएको भएपनि अहिलेसम्म न सरकारले निर्णय गर्न सकेको छ न प्राधिकरणले संक्षिप्त सूची नै तयार गर्न सकेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो प्रस्ताव तत्काल अगाडि बढाउन खोज्दा चिनियाँ र अमेरिकी कम्पनीको इन्ट्रेस बाझिएको थियो । छिमेकी राष्ट्रको हैसियतले चीनले आफैं यो योजना हात पार्न खोजेको थियो भने प्रविधि र प्रतिस्पर्धामा अमेरिकाले पछि हटेको छैन ।

स्रोतका अनुसार दुई वर्ष अगाडि चीनले यसलाई रोकिएको उल्लेख छ । यो विषयमा न सरकारले मुख खोलेर बोल्न सकेको छ न आवश्यक प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न सकेको छ ।

प्राधिकरणमार्फत मागिएको यस्तो अमेरिकीकम्पनी चार वटा र चिनियाँ कम्पनी ३ वटा रहेका थिए । अन्य ११ देशका एकएक मात्रै प्रस्ताव परेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा स्याटेलाईट राख्न चासो देखाउनेमा अमेरिकी कम्पनी स्पेस सिस्टम लोरल, इन्टेल स्याट, पौल स्याट, र स्पेस पार्टनरसीप छ ।

चिनियाँ कम्पनीमा चाइना ग्रेटवाल, चाइना न्युन स्पेश र चाइना रकेट रहेको छ भने अन्य देशमा भारत, कोरिया, सिंगापुर, जापान, क्यानडा, इजरायल, फ्रान्स, साउदी अरब, मलेसिया, थाइल्यान्डका कम्पनी छन् ।

नेपालको आफ्नै स्याटेलाईट राख्न करिब ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो लागत सम्बन्धित कम्पनीले निर्माण संचालन र स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) मोडलबाट व्यहोर्ने सर्तमा प्राधिकरणले स्याटलाईटको प्रस्ताव मागेको हो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार कुनै बिवादमा होइन अवश्यक मूल्यांकनमै रहेको छ । दुई तहको चुनाव, लगत्तै सरकार परिवर्तन, आवश्यक प्रत्रिया र सरकारले गर्नुपर्ने निर्णयको कारण ढिलो भएको हो । अहिले फेरि यसलाई पुनः छलफलमा ल्याइएको छ । सञ्चार मन्त्रालयमा छलफल सुरु हुन थालेको छ ।

यसको निर्माण मोडालिटी तय नहुँदा र सरकारले निर्णय गरेरै अगाडि जानुपर्ने र आवश्यक प्रक्रिया पनि पु¥याउनुपर्ने भएकोले रोकिएको हो । यसको लागि राष्ट्रिय नीति, उपयुक्त मेकानिज, प्राविधिक जनशक्ति, आवश्यक लागत, यसको व्यवस्थापनसहितको धेरै पक्षमा टुङ्गो लागनुपर्ने पनि प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।

यो प्रक्रिया पुनः अगाडि बढेको र सञ्चार मन्त्रालयले चासोका रूपमा हेरेको छ । प्राधिकरणले आफैं निर्णय नगर्ने भएकोले नयाँ मन्त्री आएपछि आवश्यक जानकारी दिएर बुझाउँदा र प्रक्रिया पूरा गरेर फाइल तयार गर्दा समय लागेको दाबी प्राधिकरणको छ ।

नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने भनेपनि कम्पनीको प्रस्ताव र मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने विषयमामा सबैभन्दा पहिले तय गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले राख्न खोजेको यस्तो स्याटेलाईट एक पटक राखेपछि १५ वर्ष ढुक्क हुन सक्छ ।

एकपटक स्याटेलाईट राखेपछि १५ वर्षसम्मलाई काम गर्छ । नेपालले अहिले ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको अवस्थामा वा विदेशी दातृ नियकाको सहयोग वा पीपीपी मोडलयमा यसलाई निर्माण गर्न सक्छ । यो रकम सरकारले व्यहोर्ने वा स्याटेलाईट राख्ने कम्पनीले नै भन्ने विषयको बारेमा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणले भने सर्भे, डिजाइन, खरिद, स्थापना, सञ्चालन र मर्मतसम्भारलगायतका सबै विषयको जिम्मेवारी लिने गरी आशयपत्र मागेर ती कम्पनीमार्फत परेको आवेदन मूल्यांकन गरिरहेको छ ।

किन चाहियो नेपाललाई आफ्नै स्याटेलाईट ?
अन्तर्राष्ट्रिय दुरसञ्चार संघ (आईटीयू) ले स्याटेलाइटका निम्ति ‘अर्बिटल स्लट’ (स्याटेलाइट राख्ने स्थान) छुट्याइसकेको छ । करिब २५ वर्ष अगाडि नै नेपालले पाएको यो स्थानको अझै सदुपयोग गर्न सकेको छैन ।

स्याटेलाइटको प्रमुख विशेषता भनेकै ताररहित दूरसञ्चार सेवा हो । अहिले थाइल्याण्ड भारत, सिंगापुर, थाइल्यान्डलगायत देशका स्याटेलाइटमार्फत नेपाली दुरसञ्चार सेवा प्रदायक सेवा लिने गरेका छन् ।

नेपालले स्याटेलाइट राखेपछि ग्रामीण क्षत्रेमा इनटरनेट पहुँच विस्तार गर्न अझ सहज हुनेछ । टेलिमेडिसिन लगायत प्रविधिमा आधारित सेवाहरु गाउँ गाउँसम्म विस्तार गर्न पनि यसले सहयोग पुग्ने छ । ई–गभर्नेन्सका लागि पनि स्याटेलाइट ब्याण्डविथ प्रभावकारी हुनेछ ।

नेपालले आफ्नै स्याटेलाईट राखेपछि नेपाली कम्पनीले विदेशीको फ्रिक्वेन्सी खरिद गर्न रकम बाहिर पठाउनु पर्दैन । अहिले नेपालको टेलिकम्युनिकेशन, डीटीएच, भिस्याट, टेलिमेडिसिनलगायतका विदेशी कम्पनीको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेर नेपालमा प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको छ । विदेशी कम्पनीसँग फ्रिक्वेन्सी खरिद गर्दा वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ खर्चिरहेको छ । आफ्नै स्याटेलाईट भए यो पैसा रोकिन्छ ।

नेपालको आफ्नै स्याटेलाईट हुनु भनेको सूचनाको गोप्यता पनि हो । आपतकालिन अवस्थामा वा प्राकृतिक विपत्तिको समयमा टेलिफोन, इन्टरनेट तथा मोवाइलको सम्पर्क विच्छेद हुने सम्भावना आफ्नै स्याटेलाइट भए हँुदैन् । २०७२ वैशाखमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाई भएको भए मोवाइल, तथा इन्टरनेटको सम्पर्क विच्छेद हुँदैन थियो ।

आफ्नै प्रविधि भएपछि स्याटेलाईटबाट सेवा लिन सकिन् । अहिले विदेशी कम्पनीबाट लिइरहेको इन्टरनेट र टेलिफोन प्रविधिको सेवा आफ्नै प्रविधिपछि सस्तो, सहज र भरपर्दो पनि हुन सक्ने उल्लेख छ ।

यस्ताे छ नाशाकाे स्याटलाइट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया