कर्मचारीलाई अहिल्यै बिदा दिने पक्षमा सरकार छैन


आर्थिकन्यूज
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालाबाबु पण्डित प्रशासन सुधारको अभियान्तको रुपमा लिइरहेको छ । सरकारी जागिरमा रहेका कर्मचारीहरुले अन्य देशको परमानेन्ट रिसिडेण्सी (पिआर) लिएकाको पिआर खोस्ने कामदेखि हाल सिंहदरबार प्रवेशमा कर्मचारीलाई लगाइएको अनुसाशनको कडाइसम्म मन्त्री पण्डितको नाम चर्चामा रहेको छ ।
देश संघीयतामा गएपछि सरकारी क्षेत्रमा समस्याको रुपमा देखिएको कर्मचारी व्यबस्थापनको विषयमा लागिरहनु भएका मन्त्री पण्डितसँग आर्थिक न्यूजडटकमका रोयल आर्चायले गरेको कुराकानीको संपादित अंशः

कर्मचारी व्यवस्थापन निकै चर्चाको विषय बन्यो, अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिले कर्मचारी व्यवस्थापनको काममा विशेष ध्यान दिएको छ । मुलुक यतिबेला नयाँ संरचना अनुसार सञ्चालन भइरहेको छ । केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह बनेका छन् । नयाँ संगठन संरचना अनुसार केन्द्रमा कटौती गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा खटाउने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।

अल्छी कर्मचारीलाई वाईवाई गर्नु पर्छ भन्नु भएको थियो नि, त्यो योजना कहाँसम्म पुग्यो ?
अहिले हामीले राम्रो रिजल्ट ल्याएर दिने राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइरहेका छौं । जहाँ अल्छी कर्मचारी छन् जो कार्य क्षमता कम भएका कर्मचारी छन् उनीहरुलाई कामको अलि कम लोड भएको कार्यालय वा ठाउँमा खटाउने काम भइरहेको छ ।

स्वेच्छिक अवकाका लागि पहिले निवेदन दिन लगाइयो, अहिले फिर्ता लिन लगाइँदैछ, स्वच्छिक अवकाशको खास कुरा चाहिँ के हो ?
पहिले स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहनेहरुका लागि निवेदन माग गरिएको थियो । तर, अहिले भने सरकारले स्वच्छिक अवकाश तत्काललाई स्थगित गरेको छ । यसकारण स्वेच्छिक अवकाशमा जान्न भन्न चाहनेहरुले निवेदन फिर्ता लिन सक्नु हुनेछ । सोही क्रममा केही कर्मचारीले फिर्ता समेत लिनु भएको छ । स्वेच्छिक अवकाश नै रोजेका करिब साढे ३ हजार कर्मचारी असारभित्र उमेर हदका कारण स्वतः अवकास पाउँदैछन् ।

सक्षम राष्ट्र सेवकलाई सरकारले अहिले नै बिदा दिने पक्षमा भने छैन । हामीलाई सक्षम कर्मचारीको आवश्यकता छ, हामीले चाहेको मुलुक समृद्धिका लागि सक्षम कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । सक्षम कर्मचारीहरु जानु भयो भने त हामीलाई समस्या हुन्छ । यस कारण पनि सरकारले सक्षम कर्मचारीलाई अहिले नै घर पठाउन चाहेको छैन ।

सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन भनेको छ, यसले सरकारी जागिरमा आकर्षण घटाउने त होइन ?
वर्तमान अवस्थामा हेर्ने हो भने निजामति सेवामा अधिक आकर्षण देखिन्छ । यो क्रम विगतदेखि नै चलिआएको हो । मैले जानकारी पाएसम्म साढे ६ लाख जनाले प्रतिवर्ष लोक सेवाको परीक्षा तयारी गर्छन् । लोकसेवा तयारी गर्ने साढे ६ लाख व्यक्तिमध्ये सानो संख्यामा मात्रै जागिर खान पाउँछन् । यसकारण निजामति सेवामा आकर्षण घटेको छैन र घट्ने सम्भावना पनि छैन ।

मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी चाहिन्छ, तीमध्ये १५ हजार कर्मचारीको अझै पदपूर्ति गर्न बाँकी छ । स्थानीय तहका कहिलेसम्म दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी पुग्छन् ?
अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अधिकृतहरु करिब–करिब शतप्रतिशत ठाउँमा पुगिसक्नु भएको छ । तल्लो तहका राजपत्र अनंकित राष्ट्रसेवकहरुको अलि बढी माग छ । कतिपय कर्मचारीहरु पहिलेदेखि नै साविकका स्थानीय निकायमा काम गर्दै आउनु भएको छ ।

कतिपय मन्त्रालय, विभागलगायतका कार्यालयका दरबन्दी कटौती भएका छन् । हामीले मन्त्रालय, विभागका कर्मचारी कटौती गरेर स्थानीय तहमा पठाएका छौं । अहिले पनि यो क्रम जारी छ । धेरैजसो स्थानीय तहमा कर्मचारी पुगिसकेका छन् । पुग्न बाँकी रहेका स्थानीय तहमा पनि सरकारले चाँडै व्यवस्था गरेर पुर्याउनेछ ।

खटाएका सबै ठाउँमा कर्मचारी पुगिसके त ?
खटाएका ठाउँमा कर्मचारी नपुग्ने भन्ने छैन । सरकारले खटाएका अधिकांश ठाउँमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु पुगिसक्नु भएको छ ।

तपाई पहिलोपटक मन्त्री हुँदा कर्मचारीतन्त्रमा एक किसिमको थर्कमान अवस्था सिर्जना भएको थियो, यसपटक अलि चुपचाप देखिनु हुन्छ नि ?
म पहिलोपटक मन्त्री हुँदा मुलुक केन्द्रिकृत प्रणालीमा चलिरहेको थियो । अहिले मुलुक संघीय संरचनामा गएको छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार बनेका छन् । अहिले राजनीति संक्रमणकाल सकिएर प्रशासनिक संक्रमणकाल देखिएको छ । केन्द्रीय प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा भर्खरै गएको छ । यसको व्यवस्थापनका लागि केही समय लाग्ने हुन्छ । भारतमा साढे ५ वर्ष, दक्षिण अफ्रिकामा साढे ९ वर्ष लागेको थियो । अहिले म आएको भर्खर ३ महिनामात्रै हुँदैछ । म आएको ३ महिनाको छोटो अवधिमा करिब ९५ प्रतिशत संगठन संरचना तयार भइसकेका छन् । म आउनुभन्दा पहिले त केही भएकै थिएन ।

अर्को कुरा केन्द्रिकृत रुपमा रहनु भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएका छौं । पहिलेदेखि नै स्थानीय तहमा काम गर्दै आएका राष्ट्रसेवक पनि हुनुहुन्छ यसकारण संगठन संरचनालाई छाँटकाँट गरेर त्यहाँबाट निकालेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउँदैछौं । साथसाथै पहिलादेखि नै स्थानीय निकायमा काम गरिरहनु भएकालाई पनि एड्जस्ट गरेर यो संक्रमणकालीन समयमा मलाई विश्वास छ यो समस्या ६÷७ महिनामै टुंगाउछौं । यो विषमा हामी सफल हुन्छौं, म ढुक्क छु ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया