सरकारको स्पिडमा इमर्जेन्सी ब्रेक, सिन्डिकेटले दियो धक्का


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, असार १३ । सरकारले यातायात समितिलाई कम्पनी मोडलमा दर्ता गराउन तत्काल नसक्ने भएकोे छ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन गठित समितिले देशमा भएका सम्पूर्ण रुटको अध्ययन नसकेकाले अध्ययनका लागि थप समय लिने भएपछि तत्कालका लागि सिन्डिकेट नहट्ने देखिएको हो ।

यातायात समितिलाई तत्काल कम्पनी मोडेलमा दर्ता गराउन सम्भव नभएको भन्दै निर्धारित समयका सिन्डिकेट हटाउन सम्भव नदेखिएको हो । साउनदेखि सिन्डिकेट हटाउने तयारीमा लागेको सरकारले साउनमा फेरि समितिमार्फत् नै रुट परमिट नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्थालाई यथावत राख्न लागेको हो ।

तर, कम्पनी मोडलमा दर्ता नभएका सवारीले नयाँ रुटको इजाजत भने पाउने छैनन् । विभागले रुट अध्ययन सकेपछि भने सिन्डिकेटको जालो पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनेछ । गत वैशाखमा असार मसान्तसम्म संस्था ऐनअनुसार दर्ता नभएका यातायात समिति खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो । सरकारले गत चैतमा कम्पनीमा दर्ता भएका सवारीलाई मात्र रुट इजाजत दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले वर्षौदेखि यातायात व्यवसायीको नियन्त्रणबाट समितिलाई बाहिर कम्पनी मोडेलमा जानुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माको संयोजनमा बनेको समितिले साउनदेखि नै पूर्ण रूपमा समितिमा दर्ता भएका सवारीलाई कम्पनी मोडलमा ल्याउन सम्भव नभएको जनाएको छ । पूर्ण रूपमा सिन्डिकेट हटाउन केही थप अध्ययनसहित गृहकार्य गर्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ । शर्माका अनुसार साउनदेखि नै समितिलाई कम्पनी मोडेलमा लैजाने तयारी थियो ।

मन्त्रालयले शर्माको संयोजकत्वमा गत जेठ १८ गते ६ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । अहिलेसम्म यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरसँग मात्रै छलफल भएको र यातायात क्षेत्रका अन्य सरोकारवाला निकायसँग थप छलफल गरी नीतिगत व्यवस्था तयार पार्नुपर्ने भएकाले थप समय लाग्ने देखिएको हो ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन कम्पनी मोडलमा दर्ता भएका सवारीलाई मात्र रुट इजाजत दिने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । त्यसका लागि देशभरिका सम्पूर्ण रुटको अध्ययन हुन आवश्यक छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट थप सडकको रुट अध्ययन गर्नेछौं । केही ढिला भए पनि अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धामार्पmत कम्पनी मोडलमा दर्ता भएका सवारीले रुट इजाजत पाउने यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ ।

विभागले अहिलेसम्म प्रदेश ६ र ७ को राजमार्ग र सहायक सडकको मात्रै रुट अध्ययन गरेको छ । बाँकी प्रदेशको रुट अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ । साना र भित्री सडकको रुट अध्ययन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । देशभरि सञ्चालित साना ठूला सबै रुटको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न अझै ७/८ महिनाको समय लाग्नेछ । त्यस समयसम्म पुराना रूटमा चलेका गाडी कम्पनी मोडलमा दर्ता नभए पनि रुट इजाजत नवीकरण हुन्छ ।

रुट अध्ययनको रिपोर्ट तयार नभएसम्म कुनकुन रुटमा कस्ता गाडी कति आवश्यक पर्छन् भन्ने यकिन नहुने विभागको भनाइ छ । रुट अध्ययन सकिएपछि खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट आवश्यक सवारीले मात्र रुट इजाजत पाउने विभागले जानकारी दिएको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया