‘६ मिटरभन्दा सानो बाटोको कित्ताकाट गर्न पाइँदैन’


आर्थिकन्यूज
तस्बिर: रासस

काठमाडौं, असार १ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई २०६२ सालमा निकालेको राजपत्र अनुसार सघाइरहेको र पहिलो आठ फिट, १० र १२ फिटको बाटोमा कित्ताकाट गरिने गरेको थियो ।  भूकम्पपछि विकट क्षेत्रमा कम्तीमा चार मिटर र अन्य ठाउँमा ६ मिटरभन्दा सानो बाटोको कित्ताकाट गर्न नपाइने प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले बताएका छन् ।

उनले शुक्रबारदेखि राजधानीमा शुरु भएको घरजग्गा प्रदर्शनीलाई सम्बोधन गर्दै सुन्दर, सुविधायुक्त, सुरक्षित घर र सहर बनाउन यस प्रदर्शनीले सहयोग गर्ने बताए ।

सडकको किनाराबाट ढेड–ढेड मिटर छोड्नुपर्ने प्रावधान रहेको उनले जानकारी गराए । सडकको चौडाइ अनुसार भवनको उचाइ तोक्ने कुरा समेत आइरहेको उनले बताए छ । अब हुने सहरीकरण पहिलेको जस्तो साँघुरो नहुने बताए ।
अब सरकार आफैंले जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट घडेरी विकास गरेर बेचेको थियो । काठमाडौंका इसानको एक वर्ग्किलोमिटरभन्दा धेरैमा सहरी विकास गर्ने भनेर काम अगाडि बढाएका छौं । प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको पनि जानकारी दिए ।

आयुक्त तिवारीले भने,‘गुन्डु क्षेत्रमा १० हजार रोपनी, खोकना क्षेत्रमा १० हजार रोपनी र टोखा झोर क्षेत्रमा पनि १० हजार रोपनीको अध्ययन कार्य पनि अगाडि बढेको छ । अब हुने सहरीकरण पूर्वाधार सम्पन्न हुनेछन् । निजी क्षेत्रले पनि अहिले संयुक्त अवास, सामूहिक आवास र जग्गा प्लटिङको काम पनि गरिरहेको छ ।’
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले देशमा आवास निर्माणमा स्पष्ट नीति लिन नसकेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐनले नै यसलाई उद्यमको रुपमा परिभाषित गरिसकेको अवस्थामा सरकारका निकायले यसलाई त्यसरी स्वीकार गरिनसकेको अवस्था छ । अहिले पनि यो अनुत्पादक क्षेत्र हो भनेर बुझेको अवस्था छ । जब कि यो संसारमा हाउजिङ उत्पादनमूलक क्षेत्रका रुपमा विकास गरिएको छ ।’

अहिले सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिका कारण २५ रोपनीमा स्याटेलाइट सिटी बनाउनुपर्ने बाध्यतामा आएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ महासचिव मीनमान श्रेष्ठले
बताए । उनले भने, ‘यस संस्थामा अहिले झन्डै ६० जना डेभलपर छन् । हामीले २५ रोपनीभन्दा माथिका जग्गामा घर बनाउन पाउँदैनौ ।’

उनले जबकि सरकारले नै कतिपय ठाउँमा एक लाख रोपनीसम्ममा आवास बनाइरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकारको नियम कस्तो छ भने व्यक्तिलाई पनि २५ रोपनी र कम्पनीलाई पनि उही नियम छ । २५ रोपनीमा राम्रो सहर बन्न सक्दैन । सरकारले यो सीमा बढाउनुपर्छ । ’

उनले कृषियोग्य जमिन बचाउनलाई ‘स्काइ राइजिङ बिल्डिङ’ बनाउन आवश्यक रहेको बताए । औद्योगिक ऐन २०७३ को दफा १५ मा हाउजिङ व्यवसायलाई पूर्णरुपमा उद्योगको रुपमा परिभाषित गरिएको श्रेष्ठको तर्क रहेको छ । तर, राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा यसलाई उत्पादनमूलक मानेकाले सरकारी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह समेत गरे ।

श्रेष्ठले भने, ‘अहिले ५० लाखदेखि सवा करोडसम्ममा अपार्टमेन्ट उपलब्ध छन् । ढेड करोडदेखि तीन करोडसम्म हाउजिङ उपलब्ध छन् । यसभित्र पनि केही छुट छ । प्रदर्शनीमा ‘सरप्राइज’ मूल्य दिँदैछौं ।भूकम्पअघि यस क्षेत्रमा झन्डै साढे दुई खर्बको लगानी थियो भने बैंकले अहिले व्यक्तिगत होमलोन छोडेर प्रोजेक्ट डेभलपरलाई ६० देखि ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ ।’

उनले भने, ‘कित्ताकाट हदबन्दीको विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेश आइसक्यो । सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो नियम–कानुन व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।नियम बनाएर यसलाई खोलेन भने सरकारले भूमिबाट आशा गरेको राजस्व झन् घट्ने अवस्था छ ।

सरकारले बोल्ने, हल्ला गर्ने तर कानुन नबनाउने गर्दा झन् भद्रगोल भएको छ । झन् दोधार थपिदिएको छ । सबै अलमलमा छन् । अंशबन्डाबाट कित्ताकाट गरेपछि न बाटोको ठाउँ छोड्यो न अरु छोड्यो । यसले विकृति बढाएको छ ।’

हाउजिङ प्रयोगलाई नेपालमा संघीय संरचनामा कसरी समायोजन गरेर लैजाने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक मद्य मैनालीले बताए । उनले भने, ‘अब नीति कस्तो बनाउने भनेर विस्तारै छलफल हुँदैछ । अब संघीय सहरी नीति कसरी बनाउने भनेर छलफल भइरहेको छ ।’

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया