बाहिरी चक्रपथमा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय त्रुटिपूर्ण, सूचना प्रकाशनको एक वर्षसम्म आयोजना अलपत्र


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, जेठ ३१ । नेपालको विकास निर्माणको प्रक्रिया जटिल र सरकारी निर्णय क्षमता कत्ति कमजोर छ भन्ने पछिल्लो उदाहरणका रूपमा काठमाडौं उपत्यका बाहिरी चक्रपथलाई लिन सकिन्छ ।

सरकारले ७२ किमिको यो आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको १४ वर्ष भइसकेको छ । अझै आयोजना औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यो आयोजना निर्माण अगाडि बढाउने विषयमा एक वर्ष अगाडि अर्थात २०७४ जेठ १५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर बाहिरी चक्रपथ निर्माण जग्गा विकासका माध्यमबाट गर्ने गरी अधिग्रहण गर्ने जानकारी गराएको थियो।

पूर्वाधार विकासकै उत्कृष्ट नमूना मानिएको जग्गा विकासको माध्यमबाट बाहिरी चक्रपथ बनाउन पहिलो खण्डको करिब १३ हजार सात सय ६४ कित्ता अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेर जग्गाको कित्तासहित सरकराले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

सो सूचना अनुसार बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सो प्रक्रियमा अगाडि बढाउने जिम्मा आयोजना अधिकृतलाई दिएको थियो । उक्त व्यक्तिलाई तालुक मन्त्रालयल शहरी विकासले जिम्मा दिएको थियो । तर, यसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारले निर्णय गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने भन्दै अल्झाइदियो ।

सोही व्यवस्थामा सरकारले निर्णय पर्खनुपर्दा बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनको काम गत बैखाश दोस्रो सातासम्म रोकियो । गत बैशाख पहिलो साता सरकारले फेरि अर्को निर्णय गर्यो ‘काठमाडौँ उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने सतुङ्गल क्षेत्रको ६ दशमलव ६ किमी क्षेत्रको जग्गा एकीकरण योजना सञ्चालन गर्न उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने भएको छ ।’

यो निर्णय पनि त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशन गर्न उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई अनुमति दिएन् । जिल्ला प्रशासनले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय पुनः सच्चाउन भन्दै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरलाई निर्देशन दियो ।

प्राधिकरणले पुनः प्रस्ताव अगाडि बढाउन तालुक मन्त्रालय सहरी विकासलाई आग्रह गरेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले बताए ।

उनका अनुसार गत बैशाख ४ मा भएको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा त्रुटिपूर्ण देखियो, यसलाई सच्चाएर ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ तर अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन् । निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाटै सच्चाउनुपर्ने भएकोले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने भन्दै ढिलो भएको बुझाई तिवारीको छ ।

मन्त्रालय अन्तर्गत बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाका अनुसार जग्गा प्राप्ती ऐन ३०३५ अनुसार निर्णय गर्ने र प्राधिकरणले यसको प्रक्रिया थाल्ने भन्नेसहितको बुँदा थप गर्नुपर्ने भएको छ ।

डेढ महिना अगाडि भएको निर्णय अझै सच्चिएको छैन भने निर्णय र सरकारी प्रक्रिया नै ढिलो भएकोले यो आयोजना प्रधानमन्त्रीको १०० दिने कार्ययोजनामा उद्घाटन गर्ने योजना भएपनि सो अनुसार हुन सकेन ।

सरकारले यो आयोजनाको लागि पहिलो खण्ड अन्र्तगत चोभार–सतुङ्गलमा जग्गा अधिग्रहण गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने अनुमति पटक पटक दिइसेको भएपनि मन्त्रीपरिष्दको निर्णयलाई जिल्ला प्रसाशनले गरेको गतल व्याख्याले नै आयोजनाको गति ढिलो हुन पुगेको पनि उल्लेख छ ।

बाहिरी चक्रपथ निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय सरकारले पटक पटक गरिसकेको भएपनि अझै सूचना प्रकाशन गर्ने अवस्थामा भने पुगेको छैन् । सरकारले अब गर्ने निर्णयपछि आयोजनाले जग्गा प्राप्तिको सूचना प्रकाशन गर्ने र बर्षापछि काम अगाडि बढाउने गरी आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी तिवारीले दिए ।

उनले भने ‘अब बर्षायाम लागिसकेकोले जग्गा प्राप्तिको ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरेर तयारी अवस्थामा योजनलाई राख्ने र बर्षापछि अगाडि बढाउने योजना छ । बर्षायाम लागेकोले काम गर्न गाह्रो हुने र किसानको पाकेका बालिलाई पनि जोगाउनुपर्ने भएकोले वर्षायाम सकिएपछि अगाडि बढ्दा सबै पक्षबाट उपयुक्त हुने छ ।

बाहिरी चक्रपथ ३ नम्बर प्रदेश सरकारको पनि प्राथमिकतामा

संघीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन थालेको बाहिरी चक्रपथ आयोजना ३ नम्बर प्रदेश सरकारको पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेको नीति तथा कार्याक्रम पारित गरिसकेको छ ।

३ नम्बरका प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाबाट जेड १८ मा प्रस्तुत गरिएको आगामी आव २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा ‘काठमाडौं उपत्यका काँठ ग्रामीण चक्रपथ’ निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

यो सडकलाई नै उपत्यका विकास प्राधिकरणले बाहिरी चक्रपथको रुपमा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिरी चक्रपथलाई प्रदेश सरकारले दिएको नाम फरक भए पनि काम र सीमाना भने एउटै भएको उल्लेख छ ।

३ नम्बर प्रदेशले कम्तीमा सय मेगावाट सम्मको हाइड्रोपावर निर्माण, गौरीशंकर–जुगल–गणेश हिमालका आधार शिविर जोड्ने उच्च हिमाली पदमार्ग परियोजना र प्रदेश विश्वविद्यालय परियोजनालाईसमेत प्राथमिकतामा राखेको छ मरिन सहर निर्माण परियोजना, भक्तपुर–पाँचखाल सुरुङ मार्ग परियोजना र इन्द्रावती–भीमटार–पाँचखाल सिँचाइ परियोजनापनि प्रदेशको प्राथमिकताको सूचीमा दर्ज भएको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया