अहिलेको ब्याजदर उद्योगले धान्न सक्दैनन्


आर्थिकन्यूज

सरकारले दुई साता अघि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उक्त बजेटमा आफ्ना धेरै सुझाव नसमेटिएको भन्दै निजी क्षेत्रले चित्त दुखाई रहेको अवस्था छ । बजेटमा छुटका कुरा विभिन्न माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्दै सरकारले फकाउँदै गरेको पनि छ । यतिखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति मौद्रिक नीति तयारी गर्दै गरेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छासँग बजेट, मौद्रिक नीति र अन्य समसामयिक विषयमा आर्थिकन्युज डटकमले गरेको कुराकानी ः

स्थिर सरकारले ल्याएको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्यो भन्ने महशुस गर्नु भएको छ ?
धेरै लामो समयपछि आएको स्थिर सरकारप्रति धेरै नै अपेक्षा थिए । यतिको बलियो सरकार हाम्रो पुस्तामा यसअघि बनेको थिएन । स्थिर र बलियो सरकार भएका कारण पनि अपेक्षा थिए ।

संविधानले नै पनि सहकार्यको नीति लिएको थियो । त्यस अनुसारले नै बजेट आएको हो । बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने बाटो प्रशस्त बनेका छन् । तर, उद्योग क्षेत्रका लागि जे जति कुरा समेटिनु पर्ने थियो । त्यो भने नसमेटिएको महशुस भएको छ ।

मलाई मेरो गुरुले भन्नु हुन्थ्यो–‘तिम्रो राम्रो कम्पनी हो भने किन तिमी पब्लिकमा जान्छौं ? नराम्रो कम्पनी हो भने पनि किन तिमी पब्लिकमा जान्छौं । खराब कम्पनीको त शेयर कसैले किन्दैनन् ।’

अहिले मुलुकमा रहेका उद्योग बिरामी अवस्थामा छन् । अर्थमन्त्रीले नै केही उद्योगलाई म विशेष ध्यान दिन्छु भन्नुभएको थियो । अर्थमन्त्रीसँग सल्लाह हुँदा १२ वटा उद्योगको नाम नै तोकेर यी उद्योगका लागि केही योजना ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, बजेटले ती उद्योग र अन्य क्षेत्रका लागि कुनै त्यस्तो योजना नै ल्याउन सकेन ।

केही उद्योगलाई कर छुटको कुरा पनि समेटिएका छन् । हामीले नाफा गर्नका लागि कर छुटको माग गरेका हौं । नाफा गरेपछि कर छुट हुनुपर्छ हामीले भनेका छैनौं । तर, सरकारले नाफा कमाउनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि कुनै त्यस्तो नयाँ योजना भने ल्याएन ।

चिनी उद्योग, कपडा उद्योग, घिउ, तेल उद्योगको सम्भावना नेपालमा छ । यी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने राम्रो उत्पादन गर्न सकिन्छ । जुन कुरा बजेटमा नसमेटिएको हो की भन्ने महशुस भएको छ ।

यो बजेट सकारात्मक वा नकारात्मक के चाहिँ आयो त ?
सातवटै प्रदेशमा इकोनोमिक जोन बनाउने, औद्योगिकग्रामहरु स्थापना गर्ने, निर्यातलाई बढी प्राथमिकता, केही उद्योगलाई कर छुटको व्यवस्थालगायतका बजेटमा समटिएका विषय औद्योगिक क्षेत्रसम्बन्धी सकारात्मक पक्ष हुन् । तर, नेपाली उद्योगमा विभिन्न चुनौती छन्, ती चुनौतीलाई चिर्नका लागि हामीले दिएका धेरै सुझाव बजेटमा समावेश भएका छैनन् ।

उदाहरणका लागि जग्गा प्राप्तिलाई लिन सकिन्छ । हामीले कुनै स्थानमा उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्तिमा नै अलि असहज अवस्था छ । हुन त सरकारले सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र भनेको छ, कुन मोडालिटीमा आउने हो यो विषय पनि अलि अन्योल छ । अर्को कुरा रिफाइनाको कुरा हो । यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्छ । तर, बजेटमा नै केही सुन्न पाएको भए राम्रो हुने थियो ।

सडकका लागि यसपटकको राम्रो बजेट आएको जुन स्वागतयोग्य छ । तर, ति सडकमा बयल गाडी त कुदाउने होइन होला ? सडकमा त गाडी गुड्ने हो । तर, अब गाडीको भन्सार बढाएर गाडी चाहिँ महँगो बनाइएको छ ।

अर्को कुरा राजस्व न्यायाधीकरणमा जानका लागि न्यूनतम ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ, त्यसलाई घटाउनुपर्छ हामीले भनेका थियौं । त्यो भइदिएको भए न्याय पाउनका लागि अलि सहज हुने थियो । अहिले नेपालमा यस्ता धेरै समस्याका कारण लगानीकर्ता भड्किएका छन् ।

अहिले विदेशी लगानी भित्रिनका लागि धेरै अवरोधहरु छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दिएको सुझावका केही अंश मात्र बजेटमा समावेश गरिदिएको भए । केही सकारात्मक असर गर्ने आश थियो । तर, धेरै सुझाव समेटिन सकेन त्यसले थोरै हामीलाई निराशा बनाएको छ ।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तत्पर छ, भनेर अर्थमन्त्रीले सधै भन्दै आउनु भएको छ, जुन कुरालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि कहाँ के कमजोरी भएको हो ?
सुन्दाखेरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने कुरा निकै कर्णप्रिय छ । तर, विडम्वना सरकारले अझै पनि निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा विश्वास गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रलाई चाहिँ करदाताको रुपमा मात्रै हेर्ने गरिन्छ । एकातिर खुलाबजार अर्थतन्त्रको कुरा गर्छौ, अर्को कुरा कालोबजारी भनेर अनुगमनका नाममा उद्योगीलाई तर्साउछौं ।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न पहिलो कुरा विश्वासको वातावरण बनाउन जरुरत छ । हरेक बजेटमा हाम्रो सुझाव सुनिन्छ, सुन्ने बेलामा राम्रो सुझाव पनि भनिन्छ । तर, जब बजेट आउँछ त्यो समावेश हुँदैन । सरकारबाट सधै कर्णप्रिय कुरा सुन्न पाइन्छ तर हाम्रै सुझाव सुनिँदैन ।

अर्थमन्त्रीले पहिले नै प्रस्तुत गनुभएको श्वेतपत्रका कुरा नै समावेश गरेर बजेट आयो भनेर टिप्पणी पनि आइरहेका छन्, तपाईको विचारमा के लाग्छ ?
संघीय सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट भएका कारण पनि केही कन्सिडर गर्ने ठाउँ छ । सरकारले राजस्व मात्र बढाउने नीति लिएको देखियो । तर, हामीले दिएको जुन सुझाव थिए त्यसले राजस्व घटाउँदैन थियो । हामीले लगानी बढाउने किसिमको सुझाव दिएका थियौं ।

लगानी बढेपछि राजस्व त आफैं बढी हाल्छ नि । यो बजेटले ३ देखि ४ प्रतिशतको मुद्रास्फिति न्यूनतम् रुपमा बढाउने हाम्रो अनुमान छ । अब जस्तै सामान्य मान्छेले प्रयोग गर्ने वस्तु जस्तै चाउचाउ, विस्कुटलगायतका कुरामा पनि मूल्य वृद्धि गरेको छ । यसले आम मानिसको क्रय शक्तिमा यसले असर गर्छ ।

सडकका लागि यसपटकको राम्रो बजेट आएको जुन स्वागतयोग्य छ । तर, ति सडकमा बयल गाडी त कुदाउने होइन होला ? सडकमा त गाडी गुड्ने हो । तर, अब गाडीको भन्सार बढाएर गाडी चाहिँ महँगो बनाइएको छ ।

बोलेरो जस्तो गाडी जसले नेपालको सबै क्षेत्रमा सेवा दिन सक्छ । एउटा मध्यमवर्गीय परिवारले प्रयोग गर्र्ने भनेको महिन्द्रा बोलेरो नै हो । त्यसमा १७ देखि २० लाख रुपैयाँ मूल्य बढ्दैछ । नेपालको अधिकांश भूभाग पहाडी नै छ । पहाडी क्षेत्रमा चढ्ने गाडीको नै त्यसरी मूल्य बढेपछि त गाह्रो हुने भयो नि ।

अब मोटरसाइकलको पनि कुरा गरौं, १५० सीसीभन्दा बढीको मोटरसाइकलको मूल्य बढ्दैछ । काठमाडौंको मात्रै हेरेर हुँदैन । पहाडी क्षेत्र, हुम्ला, जुम्ला, मनाङ, मुस्ताङको पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँका मान्छे मोटसाइकलमा २ जना मान्छे चढेर ग्यास, चामललगायतका सामानहरु लैजान्छन् ।

सामान ओसारपसार गर्न प्रयोग गर्छन । फेरि उकालो बाटोमा असहज पनि हुन्छ । हो, त्यस क्षेत्रमा कम सीसी भएका मोटरसाइकलले त काम गर्दैनन् । त्यसका लागि कम्तीमा पनि २५० सीसीको मोटरसाइकल चाहिन्छ । जसका लागि बजेटले गाह्रो बनाएको छ । अर्को कुरा लक्जरी गाडीमा पनि अत्याधिक मूल्य बढ्दैछ ।

सरकारले कर बढाउने नीति लिएको छ, त्यसले ‘व्यापारघाटा कम गर्न होला नि त ?
आज गाडी या मोटरसाइकल महँगो बनाइएको छ, त्यो टोटल मार्केटको जम्मा आधा प्रतिशतमात्रै हो । त्यसले कति फरक पार्छ र ? कर तिरैकै छ । सरकारले बढाएको करका कारण ‘ट्रेड डिफिसियट’ कम हुन्छ भन्न सकिन्छ र ?

सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने बताउँदै आएको छ, व्यवहारमा कस्तो पाउनु भएको छ ?
व्यवहारमा स्वदेशी उद्योग बढाउने नीति देखिएको छैन । सरकारका मन्त्रीले जति बोले पनि व्यवहारमा भने त्यो देख्न सकिएन ।

तर, सरकारले आयकरमा छुट दिने निर्णय गरेको छ नि होइन ?
आयकरको छुट भनेको नाफा भइपछि दिने हो । हामीले नाफा भइसकेपछि होइन नाफा गर्नका लागि चाहिँ छुट दिनुपर्यो भनेको हो ।

जस्तो कपडा उद्योगकै कुरा गरौं । नेपालमा जम्मा खपत गर्नेको ५ प्रतिशतमात्रै नेपाली उद्योगले उत्पादन गर्छ । हामी कहाँ कच्चा पदार्थ पनि छ, तर किन यहाँको उत्पादनले बजार धान्न सक्दैन त ? एउटा हामीसँग दशक्ष जनशक्ति छैन अर्को कुरा चोरी पैठारीबाट यस्तै सामान आउँछ ।

त्यो ५ प्रतिशतबाट पनि अलिअलि उद्योग चलिरहेका थिए । करिब २५ हजारले रोजगारी पाएका थिए । तर, ती उद्योग अब सबै बन्द हुने खतरामा छन् । यसका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । नाफा गरेपछि छुट होइन नाफा गर्नका लागि छुट दिनुपर्छ ।

उद्योग व्यापार जे भने पनि लगानीको कुरा आउँछ, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण माग्न आउनेको भार थग्ने सकिएन भन्छन् के बैंकले थेग्न नसक्ने गरी लगानीमा वृद्धि भएको हो त ?
जतिबेलालगानी योग्य पुँजीको अभाव हुन्छ, त्यतिबेला हाई रिक्समा नदिएर लो रिक्समा दिने प्रचलन छ । लो रिक्स भनेको ट्रेडिङ हो । यसमा आयो–गयो भइरहन्छ । बैंकहरुले सर्ट टर्ममा लगानी गर्ने भनेको चाँडो नाफा कमाउन हो ।

बैंक भनेपछि राष्ट्र बैंकबाट संरक्षित हुन्छन् । कुनै समस्या भयो भने राष्ट्र बैंकले टेक अभर गर्छ । अहिले बैंकहरुले राम्रो मूनाफा कमाइरहेका छन् । विश्वका अन्य देशका बैंकले भन्दा पनि नेपाली बैंकले बढी कमाएका छन् । अन्य देशमा ब्याज पनि कम हुन्छ, नेपालमा धेरै छ । यसमा केही न केही गढबढी भएको हुनुपर्छ ।

भारतमा आधा प्रतिशतमात्रै ब्याज बढ्यो भने हेडलाइन न्यूज बन्छ, यहाँ भने बढेको बढ्यै छ । यो ब्याजदरमा उद्योगले धान्न सक्ने हो कि होइन ? यसमा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ । बैंकलाई घाटामा जाँदामात्रै होइन नाफा जाँदा मा पनि संरक्षण, गर्नेे कन्ट्रोल गर्नुपर्छ ।

एक अर्बभन्दा बढी पुँजी भएका उद्योग पब्लिकमा जानुपर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ, यसलाई कुन हिसाबले हेरिरहनु भएको छ ?
अहिलेसम्म यसको कार्यविधि बनेको छैन । एक अर्ब पुँजी भएका कम्पनीको कति प्रतिशत शेयर पब्लिकमा जानुपर्ने हो, प्रिमियम कति पाउने हो ? यो स्पष्ट हुनुपर्छ ।

विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने हो कि स्वदेशी उद्योगलाई बाध्यकारी बनाउने हो ? मलाई मेरो गुरुले भन्नु हुन्थ्यो–‘तिम्रो राम्रो कम्पनी हो भने किन तिमी पब्लिकमा जान्छौं ? नराम्रो कम्पनी हो भने पनि किन तिमी पब्लिकमा जान्छौं ।’ खराब कम्पनीको त शेयर कसैले किन्दैनन् । यसको मतलब यसले धेरै समस्या ल्याउँछ भन्न खोजेको हो ।

रियल सेक्टर पुँजी बजारमा आएन भन्ने गुनासो उठिरहेका बेला एक अर्बभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनी पब्लिकमा जानुपर्ने नीतिले नै सम्बोधन गर्नु चाहिँ राम्रो हो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया