मौद्रिक नीतिको लागि चार सुझाव


तेजेन्द्र शर्मा लम्साल
तेजेन्द्र शर्मा लम्साल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल एग्रो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड

आगामी मौद्रिक नीति सम्वन्धमा सुझाव माग भएकोले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सन्दर्र्भबाट मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्य तथा उपकरण अन्तर्गत देहाय बमोजिमका व्यक्तिगत सुझावहरु उल्लेख गरिएको छ ।

१. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको ब्याजदर करिडोर पद्धतिलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी लगानीकर्ता प्रेमी ब्याजदर उन्मुख भई जसरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याजदरको माथिल्लो सिमा तोकिएको छ, सोहि बमोजिम क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग कर्जा सहितका सवै कर्जाहरुको ब्याजदरको माथिल्लो सिमा निर्देशन मार्फत निर्धारण गर्नुपर्ने गरी मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्न आवशयक देखिन्छ ।

कारण : राष्ट्रिय उत्पदान तथा रोजगारी बढाउनको लागि वचतमुखी लगानीमुखी वातावरण आवश्यक भएकोले र नेपाल राष्ट्र बैंकको नजरमा लघुवित्त वित्तीय संस्था र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था एउटै बनाएर त्यहाँ पनि साना र ठूलाको विभेद हटाउन उपय्क्त भएकोले ।

२. साथै वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्ग अन्तर्गत प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम २ प्रतिशतको कर्जा अनुपात अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ, भन्ने वाक्यांश आवश्यक नभएकोले उक्त वाक्यांश हटाउन आवश्यक देखिन्छ ।

कारण : नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा गरेको व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा हटाएकोले ।

३. साना तथा मझौला उद्योग र व्यावसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह गरिने रु.७ लाखसम्मको परियोजना कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कारण : नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको धितो कर्जाको सिमा रु.७ लाख मात्र भएकोमा जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विपन्न वर्ग कर्जाको सिमा एउटै राख्न सान्दर्भिक देखिएकोले र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जा मात्र प्रदान गर्ने भएकोले यस सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नजरमा लघुवित्त वित्तीय संस्था र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था एउटै स्थानमा राख्न सान्दर्भिक देखिएकोले ।

४. क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने र घ वर्गका वित्तीय संस्थाले धितो कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने गरी २ प्रकृतिको बैंकिङ व्यवस्थाको शुरुआत गर्नपर्ने देखिन्छ ।

कारण :धितो कर्जामा क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सक्षम छन् भने विनाधितो कर्जामा घ वर्गका वित्तीय संस्था सक्षम भएकोले ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया