विकास बैंकबाट पनि बैंक ग्यारेन्टी र एलसी खोल्न पाउनुपर्छ


आर्थिकन्यूज
गरिमा विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका गोविन्द ढकाल विकास बैंकहरूको छाता संस्था डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन कार्यबाहक अध्यक्ष हुन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट र नेपाल राष्टण्ज्ञठज्ञ बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिलगायतका विषयमा आर्थिकन्युज डटकमका लागि रोयल आचार्यले गरेको कुराकानी ः

आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटलाई डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले कसरी लिएको छ ?
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गर्नु भएको बजेट समग्रमा भन्नु पर्दा सन्तुलित भएको हामीले महशुस गरेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हकमा भन्ने हो ‘हरेक नेपालीको बैंक खाता’ भन्ने कुरा बजेटमा समेटिनु एकदमै राम्रो कुरा हो । जसका कारण बचत तथा निक्षेपमा वृद्धि हुने हामीले अनुमान गरेको छौं । अर्को कुरा ३ लाख रुपैयाँसम्मको बचतको बीमा गरिदिने कुरा समेटिएको छ, यसलाई पनि हामीले एकदमै सकारात्मक रुपमा लिएका छौं ।

Eco Roofing

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् बजेटका लागि दिएको सुझाव बजेटमा कतिको समेटिए त ?
हामीले धेरै पहिलेदेखि उठाउँदै आएका विषय समेटेर बजेटका लागि सुझाव दिएका थियांै । जसमध्ये एक बैंक ग्यारेन्टी हो । कतिपय ठाउँमा कमर्सियल बैंकको बैंक ग्यारेन्टी अनिवार्य गरिएको छ । हामीले कमर्सियल मात्रै नभएर विकास बैंकलाई पनि त्यो अधिकार दिनुपर्छ भन्दै आएका छौं । अर्को कुरा भनेको सरकारी खाता सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न कृषिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । समयमा पानी पर्यो, समयमा मनसुन भयो भने उत्पादन राम्रो हुन्छ । उत्पादन राम्रो भयो भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सहज छ । सोहीअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी पनि बढाउनुपर्छ ।

हिजोको विकास बैंक र आजको विकास बैंकमा धेरै भिन्नता आएको छ । प्रविधि, पुँजी, दक्ष जनशक्ति लगायतका विषयमा हिजो विकास बैंक कमजोर थिए तर अब छैनन् । हिजो थोरै पुँजीमा सञ्चालन भएका विकास बैंकको पुँजी अहिले २ अर्ब ५० करोड पुगिसकेको छ । पुँजीबाहेक अन्य धेरै कुरामा समेत विकास बैंक अगाडि आएका छन् । विकास बैंकहरु सक्षम भएका कारण बैंक ग्यारेन्टी, सरकारी खाता सञ्चालनलगायतका माग हामीले सुझावका रुपमा राखेका थियौ । त्यो कुराको सम्वोधन भएको छैन । तर, हामीलाई विश्वास छ यो हाम्रो माग ढिलै भए पनि पूरा हुन्छ । हिजो ऐनमा बैंक ग्यारेन्टी र एलसीको काम वाणिज्य बैंकले मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

बैंक ग्यारेन्टीको कुरा उठाउनु भएको लामो समय भइसकेको छ । तर, अझै पूरा हुन सकेको छैन नि ?
यो विषय हामीले उठाएको लामो समय भयो । तर, अझै सम्बोधन हुन सकेको छ । बैंक ग्यारेन्टीको विषयमा कानुन पनि बाझिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) ले विकास बैंकलाई बैंक ग्यारेन्टीका लागि स्वीकृति दिएको छ । तर, पनि विकास बैंकहरुले बैंक ग्यारेन्टी गर्न पाएका छैनन् । यहाँ मुडको भरमा काम चलेको देखिन्छ ।

हामी कहाँ कतिपय स्कूलको मुद्दति निक्षेप छ, हामीले धेरै स्कूलको मुद्दति निक्षेप राखेका छौं । तर, केही स्कूलले विकास बैंकमा हुँदैन कमर्सियल बैंकमा नै राख्नुपर्छ भनेको पनि सुनियो । यो विषय उठान गरेको लामो समय भइसक्यो । समय वित्दै जाँदा ९० वटा भएका हामी ३० वटामा आइसक्यौ । अझै घटेर २५ वटामा झर्दैछौ । त्यसपछि चाहिँ हुने हो कि भन्ने आशा छ ।

मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले यतिबेला गृहकार्य गरिरहेको छ, आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो आउनु पर्छ ?
सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका लागि सपोर्टको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र मुद्रास्फिति ६ प्रतिशत छ, त्यसैलाई टेकाउनका लागि नै मौद्रिक नीति आउने हो । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको राष्ट्र बैंकले यतिबेला तयारी गरिरहेको छ । हामीले पनि धेरै सुझाव दिएका छौं ।

बजेट र मौद्रिक नीतिमा हामीले राखेका सुझाव फरक छन् । एलसी, सरकारी बैंक खाता सञ्चालन लगायतका विषयमा राष्ट्र बैंकले हामीले स्वीकृति दिइसकेको छ । त्यसलाई समन्वय गरिदिनु पर्यो हामीले भनेका छौं । सबैभन्दा ठूलो कुरा स्प्रिड रेटको छ । हामीले ‘क’, ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गमा यतिभन्दा पनि राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकलाई ६ प्रतिशत, क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंकलाई ७ प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर हामीले कुरा उठाएका छौं । त्यसमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छ । तर, आउन कस्तो आउने हो हेरौं ।

बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न कत्तिको सहज छ ?
बजेटको विषयमा विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका छन् । यतिबेला सत्ता पक्षले पुग्छ र प्रतिपक्षले पुग्दै पुग्दैन भन्दैछन् । बजेटको विषयमा जहिले पनि कमेन्ट आउँछ, त्यो नयाँ कुरा होइन । विगतमा डा. रामशरण महतले बजेट ल्याउँदा पनि कमेन्ट आएको थियो, अहिले डा. युवराज खतिवडाले ल्याउँदा पनि कमेन्ट आयो ।

हामीले गत असारमा नै २ सय ५३ करोड पुँजी पुर्याइसकेका छौं । डिपोजिट, ल्यान्डिङको केशमा हामी अग्रथानमा नै छौं । वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने कुरामा पनि हामी टप–४ मा छौं । अहिले हाम्रो २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ भने साढे १८ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा रहेको छ ।

उहाँहरु मात्रै नभएर अन्य अर्थमन्त्रीहरुले ल्याएको बजेटमा माथि पनि टीका टिप्पणी भएकै हुन् । यस विषयमा एटा बैंकरको नजरबाट मैले केही चुनौतीहरु चाहिँ देखेको छु । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न कृषिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । समयमा पानी पर्यो, समयमा मनसुन भयो भने उत्पादन राम्रो हुन्छ । उत्पादन राम्रो भयो भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सहज छ । सोहीअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी पनि बढाउनुपर्छ । यसमा असम्भव भन्ने कुरा छैन । तर, सरकारले लक्ष्य अनुरुपको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अहिले देखिनै आवश्यक कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनको नेतृत्वमा पुग्नु भएको छ, एसोसिएनलाई अब कसरी अघि बढाउनु हुन्छ ?
अध्यक्षले पदबाट राजीनामा दिएमा वा पदमा बहाल नरहेमा प्रथम उपाध्यक्ष स्वतः कार्यबाहक अध्यक्ष हुने हाम्रो विधानमा छ । सोही अनुसार कार्यसमिति बैठकले मलाई कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको हो । म विगत ८ वर्षदेखि निरन्तर एसोसिएसनमा छु । विगतमा पनि मेरो भूमिका एसोसिएसनमा राम्रो थियो, अहिले पनि छ ।

यो एसोसिएसन फेरि राजनीतिक संस्था पनि होइन । विकास बैंक कतै जानुपर्ने भयो भने एक–एक जना जानुभन्दा प्रतिनिधि जानु राम्रो हुन्छ । सोही अनुसार एसोसिएसन बनाइएको हो । यसको साह्रै ठूलो भूमिका पनि छैन । राष्ट्र बैंकलाई समन्वय गर्न सहज पनि हुने र समग्र विकासलाई परेका समस्या समाधानका लागि हामी एककिृत भएका हौं । सोह िअनुसार ऐन नियमको अधिनमा रहि एसोसिएसन अघि बढ्छ ।

गरिमा विकास बैंकले पछिल्लो समयमा शाखा विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ नि होइन ?
पूँजी पुर्याइसके पछि लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिनु हाम्रो दायित्व हुन्छ । त्यो दायित्व पूरा गर्न हामीले विजनेस बढाउनै पर्छ, हो त्यही व्यवसाय विस्तार गर्ने क्रममा शाखा सञ्जालहरु खोलिएका हुन् ।

हामीले अहिले शाखा विस्तारलाई प्राथमिकता दिएका छौं । शाखा सञ्जालहरु हाम्रो अहिले ६० वटा पुगिसकेका छन् भने ९ वटा चाँडै खोल्दैछौं । त्योसँगै हाम्रो ६९ वटा शाखा कार्यालय पुग्छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले १५ वटा शाखा कार्यालय खोल्ने लक्ष्य लिएका छौं । यो वर्ष हामी शाखा विस्तारमा एग्रेसिभ भयौ, आगामी वर्ष भने हामी विजनेस ग्रोथलाई प्राथमिकता दिनेछौं ।

गरिमा विकास बैंकको पुँजीको अवस्था के छ ?
२ सय ५० करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याउनु पर्ने थियो । हामीले गत असारमा नै २ सय ५३ करोड पुँजी पुर्याइसकेका छौं । अहिलेसम्म करिब सबै विकास बैंकको चुक्ता पुँजी पुगिसकेको छ । एकदेखि ३ जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेका विकास बैंकहरुको लागि राष्ट्र बैंकले समय थपेको छ ।

पुँजीको हिसाबले हामी सवल छौं । डिपोजिट, ल्यान्डिङको केशमा हामी अग्रथानमा नै छौं । वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने कुरामा पनि हामी टप–४ मा छौं । अहिले हाम्रो २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ भने साढे १८ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा रहेको छ । झण्डै १ लाख ५० हजार ग्राहक हामीसँग हुनुहुन्छ । यसमा अझै हामीले अर्को वर्ष ४० प्रतिशत ग्रोथ गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया