भन्न त भन्यौ सरकार ! शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिन्छौ कसरी ?


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, जेठ १७ । सरकारले बजेटमार्फत् विद्यार्थीलाई पाँच प्रतिशत ब्याजमा ७ लाखसम्म शैक्षिक कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । यस्तै युवालाई पनि १० लाख ऋण दिने घोषणा गरेको छ । तर, सरकारले सो कार्यक्रमका लागि स्पष्ट नीति नल्याउँदासम्म बजेटमा व्यक्त भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न समस्या पर्ने भएको देखिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण कसरी उठाउने भन्दै सरकारतर्फ नै औंला ठड्याएपछि सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समस्या पर्ने भएको हो ।यस्तै युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न भन्दै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन ल्याएको योजना कार्यान्वयन गर्न प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि निकाल्न नमिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अडान राखेका छन् ।

त्यस्तै ऋणको भुक्तानी प्रक्रिया के कस्तो हुने तथा ऋण नतिरेको खण्डमा के गर्ने भन्ने जस्ता व्यवस्थासमेत नीतिगत रुपमा प्रष्ट हुनुपर्ने विषय अगाडि आएको छ । नेपाल बैंकर्स संघले ऋण नतिर्दासम्म प्रमाणपत्र झिक्न नपाउने व्यवस्थालाई नीतिगत रुपमा नै प्रष्ट गर्न आग्रह गरेको छ ।

विगतका वर्षमा कर्जा भुक्तानीको प्रक्रिया के हुने भन्ने जस्ता अन्योल रहेका कारण कार्यान्वयन गर्न समस्या परेकाले स्पष्ट निर्देशिका वा त्यस्तै अरु कुनै व्यवस्था गरिनुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भनाइ छ ।

सरकारले भने प्रमाणपत्र धितो राखेर दिइएको ऋणको र सञ्चालन गरिएको व्यवसायको सुरक्षाबारे उचित व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नीतिगत रुमपा व्यवस्था नहुँदासम्म प्रतिबद्धताले मात्रै काम नहुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भनाइ छ ।

सरकारले ल्याएको योजना कार्यान्वयन गर्न आफूहरु तयार रहे पनि प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि निकाल्न नमिल्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो र कर्जा भुक्तानीको सुनिश्चित्ता गरिदिनु पर्यो भन्ने माग बैंकरहरुको छ ।

लामो समयदेखि चर्चा भएको तर दुई वर्षअघि सरकारले नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था गरेको युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्थालाई यसपटकको बजेटमा उच्च प्राथमिकताका साथ पुनः राखिएको हो ।
लामो समयदेखि विद्यार्थी संगठनले सो विषयमा चर्कै आवाज उठाउँदै आएका थिए । अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष रञ्जित तामाङले लामो समयदेखिको आफूहरुको माग सम्बोधन भएको बताएका छन् । तर, उनले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारको उक्त घोषणा कार्यान्वयन गर्ने र हुनेमा भने आशंका व्यक्त गर्छन ।
प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याजमा ७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने र यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण हुने अनि

व्यवसायको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने विषयलाई बजेटमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिन तयार देखिएका बैंकहरूले आफ्नो लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितताको आवश्यकता औंल्याएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले सरकारले ल्याएको योजनामा आफूहरु सहयोग गर्न तयार रहेको तर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि निकाल्न नमिल्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने जनाएको छ ।

कर्जा भुक्तानीको सुनिश्चित्ता हुनुपर्ने र ऋण नतिरेको अवस्था के गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट कार्यक्रमको जरुरी देखिएको छ । चालू आवमा पनि यस्तै अन्योलका कारण बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिन नसकेको जिकिर गरेका छन् । कार्यविधि बनाउँदा बैंकहरुलाई पनि राखेर छलफल गर्नु पर्ने माग बैंकरहरुको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कर्जा सुरक्षणको माध्यमद्वारा लगानीको सुरक्षाको व्यवस्था गरिने बताएका थिए ।

उनले ऋण दिने संस्थाको पनि कर्जा सुरक्षाको माध्यमबाट सुरक्षा गरिने, ऋण लिने व्यवसायको पनि बीमा गर्ने, बीमा कम्पनीहरूको माध्यमद्वारा अब ऋण दिने पनि र ऋण लिने दुवै सुरक्षित गराउने विषयमा आफू स्ष्पट रहेको बताएका थिए ।

दिइएको कर्जा उचित ठाउँमा सदुपयोग भएको अनुगमन हुनुपर्ने र एक जनालाई दिइएको ऋण केही वर्षमा उक्त युवाबाट भुक्तान भएपछि अर्को युवालाई दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रावधान यसमा राखिनुपर्ने जिकिर पनि बैंकरहरुले गरेका छन् । यस्तो व्यवस्था गरिए ऋण लिन पनि सिन्डिकेट सहनुपर्ने हुन जान्छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा गरेको व्यवस्थाअनुसार हालसम्म पनि युवाहरूले व्यवसाय शुरु गरेका छैनन् ।

सहकारी र वित्तीय संस्थामार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र उक्त कार्यविधि पारित भएमा २ लाख रुपैयाँका दरले ३५ जना युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिइने राष्ट्रिय युवा परिषद्को भनाइ छ । चालू आवमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उक्त व्यवस्था आगामी आवमा कसरी कार्यान्वयन होला त्यो भने आशंकाको घेरामा नै रहेको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया