सांसदलाई विकास बजेट : कति उचित, कति अनुचित ?


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, जेठ २ । नेपालको नयाँ संविधान २०७२ असोज ३ गते पारित भयो । नेपालको लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक सङ्घीय संविधान झण्डै ९० प्रतिशत सभासद्को सहभागीबाट बनेपछि देशमा धेरै परिवर्तन पनि भएका छन् । तीन तहको चुनाव भएर देशले केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह सबैतिर नयाँ नेता र नेतृत्व पाएको छ । नेपालको सफल चुनाव देखेर विश्वनै छक्क परेको छ । देश नयाँ कानुन बनाउने, सङ्घीय शासन पद्दतिलाई सुदृढ र संस्थागत बनाउने, जनताका असीम चाहना पूरा गर्दै जाने काममा रातोदिन व्यस्त हुन थालेको छ ।

Eco Roofing

समग्रमा, अहिले नेपालको शान्ति प्रक्रिया छिटो–छिटो कुदिरहेको छ । विश्वका लागि नै नवीन र दृष्टान्तमय पनि बनेको छ । दिगो शान्ति विकास प्रक्रियाको पाठ नेपालमा सिक्न आउन थालेका छन् विदेशीहरू । नेपालको प्रसिद्धि बुद्ध र सगरमाथाले मात्र होइन, अब नयाँ राजनीतिक विकास र परिवर्तनले पनि बढाउँदै गएको छ ।

यहाँ उठाउनैपर्ने एउटा कुरा, नयाँ संविधानले गर्दा केही मधेसी नेताको आह्वानमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चित्त दुखाइ र त्यसको बदलामा २०७२ असोजदेखि पुस/माघसम्म भएको ५ महिना लामो असंवेदनशील र अविवेकी ‘भारतीय नाकाबन्दी’ भोग्न बाध्य नेपालीको आक्रोशको पारोसमेत २०७५ वैशाख २८ र २९ गते तिनै मोदीले गरेको अति सौहार्दपूर्ण दुई दिवसीय तीर्थाटनप्रधान नेपाली पवित्रभूमिको भ्रमणबाट केही मत्थर हुन पुगेको छ ।

तराईंको जनकपुर, पहाडको काठमाडौं र हिमालको मुक्तिनाथ क्षेत्रको दर्शन अवलोकन गरेर मोदीले केही मात्रामा भए पनि नेपालीको समावेशी मन जितेका छन् । मुक्तिनाथमा उनी भावुक हुँदै रोएको देखियो । उनको रुवाइ पनि सायद ‘विगतमा नेपालीलाई दुःख दिन नहुने रहेछ, गल्ती भयो, माफ गर मुक्तिनाथ’ भन्ने भावनाको प्रायश्चितमय रुवाइ र आँसु खसाइ नै हो भन्ने धेरै नेपाली प्रबुद्ध वर्गलाई लागेको छ । उनले युवावस्थामा पनि एकपटक मुक्तिनाथको भ्रमण गरिसकेकाले पनि त्यो भावुकपना झन् बढायो ।

काठमाडौंको बत्तिसपुतलीस्थित हेरिटेज होटलको रूपमा रहेको ‘द्वारिकाज होटल’बाट स्विच थिचेर अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट क्षमता) को निर्माण कार्यको शिलान्यास पनि मोदीजीले नेपाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै गर्नुले अब नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धले नयाँ रूप लिन आँटेको हो कि भन्ने सबैलाई लागेको छ । पारवहन, पर्यटन, ण्प्रविधि, कृषि, व्यापारजस्ता विविध विषयमा सहकार्य गर्ने दुवै देशको १६ बुँदे प्रतिबद्धता पनि एउटा सकारात्मक र आशावादी ‘माइलस्टोन’ रह्यो । यद्यपि, भारतका आश्वासन÷प्रतिबद्धता र यथार्थ कार्यान्वयनबीच विगतका केही ‘अमिला’ अनुभवहरूले अब पनि ‘पर्ख र हेर’ गर्नुुबाहेक नेपालीले के नै गर्न सक्छन् र ?

फेरिएको समय
स्थिति पहिलेको जस्तो छैन । खालि पर्ख र हेर भनेर नेपालीले धेरै समय पर्खन थाल्यौं भने हामी कसरी पूरा गर्न सक्छौं ‘समृद्ध नेपाल, सुखी र खुशी नेपाली’ भन्ने हाम्रो महान विकास सपनालाई ? किनकी पछिल्लो समयमा नेपाललार्ई सघाउन छिमेकी चीनलगायत थुप्रै मित्र राष्ट्रहरू झन् रुचि, चासो देखाउँदै छन् । नेपालले समदूरीयुक्त सम्बन्ध र सहकार्यमा फराकिलो छाती बनाएर अगाडि बढ्न अब पक्कै ढिला गर्ने छैन । यसो भएमा हाम्रो दक्षिणी छिमेकी पनि अलि बढी तात्तिने निश्चित छ । राजनीतिक र कुटनीतिक समय निकै फेरिएको छ ।

देशको विकासमा विदेशीको भर पर्नु मात्र त हाम्रो मूर्खपन नै हुनेछ । न त अनुदान नै राम्रो दीर्घकालका लागि, न त वैदेशिक लगानी नै राम्रो चीरकालका लागि । अतः आन्तरिक स्रोेत अभिवृद्धि, राष्ट्रिय पुँजी विकास तथा राष्ट्रिय उद्योगीलाई प्राथमिकता, बौद्धिक पलायन (‘ब्रेनड्रेन’) नियन्त्रण, युवा रोजगारी अभिवृद्धि तथा विकास र उद्यममा युवा परिचालन आदि हाम्रा प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । तर, यी सबै काममा लागि हाम्रा मूल नीति–निर्माताहरू असल हुनुपर्छ । देशका लागि कम्तीमा यस वर्षको भिजन देख्ने नेता हाम्रा लागि जरुरी छ । तर, हामीले त्यस्ता कति नेता पाएका छौं त ? सोचनीय छ ।

सांसदको ध्यान कतातिर ?
अहिले हामीले प्रतिनिधिसभा अर्थात् देशको व्यवस्थापिकामा जसलाई छानेर पठाएका छौं, ती कति निस्वार्थी छन् त ? झनै सोचनीय छ । के यी नेताहरू देशमा थीति बसाल्नका लागि राम्रा नीति बनाउनमा दत्तचित्त दिने खालका छन् ? के यी नेता पैसाको लोभ नगर्ने र जनतालाई अलिकति पैसा बाँडिदिएपछि वा आँगनमा विकासका क्षणिक पोका लगिदिएपछि भोट पाइन्छ भन्ने परम्परावादी मानसिकताबाट अलि टाढा छन् त ? यो प्रश्न झनै महत्वको छ ।

विगतमा सांसद किनिए, बेचिए, पुरुष सांसद पनि सुत्केरी भए, गर्नु नगर्ने सबै गरे । कतिपयले रातो पासपोर्ट बेचेर पनि पैसा कुम्ल्याए । कतिपयले सुविधाको पजेरो÷प्राडो गाडी बेचेर पनि घर बनाए, महल ठड्याए । कोही हत्या हिंसामै लागे । कोही अनावश्यक सुविधाखोर र धन कुम्ल्याउनेभन्दा अरु कुरामा पटक्कै चासो देखाएनन् । अहिले उपत्यकामा घर नहुने देशभरका (विगतका) कति सांसद होलान् ? कति मन्त्री होलान् ? अनुसन्धानकै विषय छ ।

सबै सांसद र मन्त्रीले अनैतिक र दुराचार कार्यबाट पैसा कुम्ल्याएर मात्र घर बनाएका हुन् भन्नु यो लेखकको मनसाय पटक्कै होइन । तर, विकृतिको फाइदा उठाएर रातारात धनी हुने, पद पाउने, र जे पनि गर्न पछाडि नपर्ने हाम्रा कतिपय सांसदले यस्ता विकृतिपूर्ण जटिलता र नकारात्मक छवी विगतमा भित्र्याएकै हुन् । अझ सांसदलाई विकास बजेट दिनुपर्छ भनी कुर्ली–कुर्ली, सरकार ढलाउने डर देखाई देखाई गोजीमा ३ लाख, ५ लाख, १० लाख गर्दै ३ करोडसम्म पनि बजेट (‘पकेट मनी’ ?) लिएर सिंहदरबारबाट पैसा बाँड्दै गाउँ–गाउँमा पुग्न सफल भएका हुन् । तर, विकासका नाममा लगिएका ती बजेट एकाध ठाउँबाहेक कतै पनि राम्रोसँग सदुपयोग भएनन् ।

महालेखाको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदन (२०७४ चैत) ले पनि भन्यो–‘सांसद विकास कोषको दुरुपयोग भएको छ, बेरुजु बढी छ । भलिवलदेखि साइकलसम्म, भाँगोदेखि राँगोसम्म, खसीदेखि रक्सीसम्म, भेटीदेखि केटीसम्म, गाडीदेखि साडीसम्म, भोजदेखि मोजसम्म, रेजरदेखि डोजरसम्म, भिक्षादेखि शिक्षासम्म त्यस्तो पैसाको दुरुपयोग भएको छ । शीर्षक जे देखाए पनि व्यक्तिगत मनमौजी ढंगले खर्च गर्ने गरी लगिने त्यस्ता रकम सही ‘जनता’ अर्थात् खास लक्षित वर्गका आँगनमा पुग्न नपाउने निश्चित छ । आफ्ना पार्टी र दलका कार्यकर्ता पोस्ने, परिवार र आफन्तलाई रिझाउने, भोट–पकेट क्षेत्रमा विकृति ल्याउने काममा त्यस्ता सांसद–कोषको प्रयोग भएको विभिन्न सञ्चार माध्यमले समय–समयमा औंल्याएकै हुन् । लान्न लान्न, खान्न खान्न भन्ने सांसदलाई पनि त्यस्तो कोषले जबर्जस्ती संलग्न हुन बाध्य बनाएको छ ।
भ्रष्ट बन्न र दुराचार गर्न सिकाएको छ । नीति निर्माणका काममा भन्दा अन्तै लाग्न भड्काएको छ, यो कुरा केही दिनअघि सांसद रामनारायण विडारीले नै भनेका छन् (हे. गोरखापत्र, २०७५ वैशाख २८), उनको भनाइको सार छ, ‘सांसद विकास कोषले हाम्रा नीति बनाउनुपर्ने नेतालाई सानातिना काममा अल्झाएर प्रभावहीन बनाउन खोजेको छ, राष्ट्रिय भूमिका निभाउनबाट ‘डाइभर्ट’ गर्दै गाउँ टोलका योजनामा वडा अध्यक्ष र पालिका अध्यक्षजस्तो बनाउन खोजेको छ ।’

सांसद बिडारीको कुरा सही हो । उचित हो, तर्कसङ्गत छ । वैशाखको तेस्रो आइतबार यस पंक्तिकारको अगुवाइमा नेपाल सहभागीमूलक कार्य समूह (नेपान, कोटेश्वर) ले यसै विषयमा ‘डिस्कोर्स’ चलाउन एक अद्र्धदिवसीय छलफल–गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो । उक्त गोष्ठीमा करिब ३० जना विकासकर्मी प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको सहभागिता थियो ।
गोष्ठीका मुख्य वक्ता स्थानीय शासन तथा वित्तविद्हरू डा. कृष्णबाबु जोशी तथा विष्णु पुरी र अन्य मन्तव्य प्रकट गर्ने करिब २० जना सहभागीहरूले नै एकमतका साथ अबको नयाँ परिवेशमा सांसदलाई गोजीमा पैसा लगेर जनताको विकास गर भनी राष्ट्रले पैसा छुट्याउनु हुँदैन भन्ने भनाइ राखेका थिए । अहिले पनि पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल, टेलिभिजन आदि मिडियामार्फत् सरोकारवालाहरूका आवाज मुखरित भइरहेका छन् । अधिकांशको भनाइ छ, ‘सांसदले देशका लागि राम्रा राम्रा नीति, कानुन, ऐन, नियम बनाई देश विकासमा कार्यपालिकालाई सघाउने हो, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूलाई सघाउने हो । विकास कार्यको अनुगमन गर्ने हो । आ–आफ्ना पार्टीका घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न सघाउने हो, विकास नभएका ठाउँमा औंला ठड्याउने हो । भ्रष्टाचार भएका ठाउँमा सीधै हस्तक्षेप गर्ने हो । त्यसो नगरेर, मूल दायित्वबाट भड्किएर कहाँ ‘विकास’का नाममा गोजीमा पैसा लिएर गाउँगाउँ डुल्ने ?’

अहिले मुखरित समग्र आवाजहरूको निष्कर्ष छ, सांसदलाई विकासका नाममा बजेट दिनु अनुचित छ । उनीहरू आफ्नो मूल काम (राष्ट्रभरमा नीति र थिति बसाल्ने) बाट विश्रृङ्खलित (‘डाइभर्ट’) भएर पैसा खर्च गर्ने नाउँमा वडा वडामा डुल्न थाल्नु भनेको वडा प्रतिनिधि, नगर/गाउँपालिका प्रतिनिधि र प्रदेश प्रतिनिधिहरूलाई अवमूल्यन गर्नु हो । जिल्ला समन्वय समितिहरूको भूमिकालाई गौण बनाउने प्रयास हो । सङ्घीय भावनाविपरीत पुरानै ढर्रामा हिँड्ने दुस्प्रयास हो ।

निष्कर्षमा, देश धेरै कुरामा अघि बढेका बेला सांसदले उही पुरानै रटान लगाएर बजेट चाहियो, बजेट चाहियो, ५ करोड चाहियो, १० करोड चाहियो भन्नु बिल्कुल उचित छैन । करोड त के लाख दिनु पनि उचित छैन । यसले गर्दा नदेखिने काममा राष्ट्रको अर्बौं रुपैयाँ फस्नेछ । ‘अनुचित’ काममा लागेर सांसदहरूले यसरी नै समय बर्बाद पार्ने काम गरे भने यहाँका आवश्यक ऐन–कानुन (करिब सवा सय ?) बन्न अझै वर्र्षौं लाग्न सक्छ । जसले गर्दा समाजवाद उन्मुख गणतान्त्रिक नेपालमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन नै एउटा चुनौती बन्न सक्छ । असफलतातिर उन्मुख हुन सक्छ (कसैले यही दाउ पर्खेर बसेका पनि हुन सक्छन् !) । अतः स्थानीय तहलाई बलियो बनाई सङ्घीय शासन प्रणालीको सफलता चोहेकै हुन् सांसदहरूले भने आ.व. २०७५÷७६ का लागि मात्र होइन, सदाका लागि यो र्ककर बन्द गरून् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई कचकच गर्न छोडून् । आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई फकाउने काममा लाग्न छोडून् । कमसेकम जनताको भोट पाएर आएका सबै सांसदहरूलाई चेतना भया ।

इमेल :[email protected]

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया