अटो क्षेत्रका भ्रम चिर्न चुनौती देखिएको छ


आर्थिकन्यूज

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनको नेतृत्वमा हालैमात्र शम्भु दाहाल गरेका छन् । अघिल्लो महिना राजधानीमा भएको एसोसिएनको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी राम कँडेललाई हराउदै अध्यक्ष पदमा दाहाल निर्वाचित भएका थिए ।
नाडाको कार्यसमितिमा विभिन्न पदमा रहेर काम गरिसकेका दाहाल सिप्रदी ट्रेडिङका निर्देशक हुन् । अटो व्यवसायीहरुको छाता संगठनको रुपमा रहेको नाडा अब कसरी अघि बढ्छ त ? प्रस्तुत छ, यसैसन्दर्भमा अध्यक्ष दाहालसँग आर्थिकन्यूज डटकमका लागि रोयल आचार्यले गरेको कुराकानी :

भर्खरै नेतृत्वमा आउनु भएको छ, अब नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनलाई कसरी अघि बढाउनु हुन्छ ?
नाडाले व्यवसायी र सरकारबीचको सेतुको काम गर्छ । हामी व्यवसायीहरुको सहजता मात्रै हेर्दैनौं । हामी सरकार र व्यवसायी दुवैलाई राम्रो होस् भन्ने चाहान्छौं । कसरी व्यवसायीको हित हुन्छ भनेर हामी सरकारसँग पनि छलफल गर्नेछौं । हाम्रो टिम बलियो छ, हामीले समेट्नुपर्ने सबैतिरबाट प्रतिनिधित्व गराएका छौं । हाम्रो टिम बलियो भएकै कारण म मात्रैले कसरी अघि बढाउने भन्दा पनि टिमवर्कमा रहेर काम गर्छौ ।

नाडालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा तपाईंले के–कस्ता योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ ?
हामी तत्कालै संगठन विस्तार गर्दैछौं, पहिलो प्राथमिकतामा हामी सातै प्रदेशमा हाम्रो संगठन विस्तार गरी हामी संघीय संरचनामा जाँदैछौं । अर्को कुरा हामी सरकारसँग अन्तत्र्रिmया, छलफल गरिरहेका छौं, यसलाई निरन्तरता दिनेछौं । हामी हाम्रा समस्या छलफल र अन्तत्र्रिmयाका माध्यमबाट किनारा लगाउन चाहन्छौं । हामी असमझदारी होस् भन्ने चाहँदैनौं । काम कारबाहीहरु समझदारीबाटै टुंगिनुपर्छ । असमझदारीले न सरकारलाई फाइदा गर्छ न हामीलाई नै । यसकारण हामी निरन्तर छलफल अन्तरक्रिया गर्नेछौं ।

संघीय संरचनामा कहिलेसम्म जाँदै हुनुहुन्छ ?
तुरुन्तै जान्छौं, हामीले दुई महिनाभित्र प्रदेशमा जाने योजना बनाइसकेका छौं । त्यसका लागि हामीले समिति बनाएर काम गरिरहेका छौं ।

२० लाखको गाडी किनोस् कि ५ करोडको किनोस् उसलाई किन्न किन नदिने ? खर्च गर्न भारत, दुबई, लण्डन जानुपर्ने अवस्था हुन्छ । मान्छेले जहाँ जसरी भए पनि खर्च त गर्छ । बाहिर गएर खर्च गर्नुभन्दा स्वदेशमा नै खर्च गरेको राम्रो होइन र ?

मुलुकमा अटोमोबाइल्स क्षेत्र आयातमात्रै आधारित भएको गुनासो छ, त्यो गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
यो गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि ‘कस्ट अफ प्रोडक्सन’ कम हुनुपर्छ । ‘कस्ट अफ प्रोडक्सन’ कम गर्नका लागि छिमेकी मुलुक चीन, भारतमा जे जति व्यवस्था गरिएका छन् । त्यसलाई सम्बोधन नगरी हुँदैन । हाम्रो चाहाना भनेको हामीलाई राम्रो वातावरण सरकारले बनाइदिनु पर्यो । हामी फ्याक्ट्री स्थापना गरिहान्छौं । यदि सरकारले राम्रो वातावरण बनाइदिने हो भने हामी आयातमा मात्रै आधारित नभएर निर्यातमा आधारितसमेत यो क्षेत्रलाई बनाउछौं ।

नेपालमा गाडी उत्पादन गर्न कति सम्भव छ ?
हाम्रो बजार सानो छ, यहाँको बजारले भ्याउँदैन । यहाँ उत्पादन गरेका गाडीहरु बाहिर निर्यात गर्नुपर्छ । नत्र सम्भव छैन, जुन स्केलमा यहाँको खपत छ त्यो धेरै कम हुन्छ । सयांै विगाहा जमिन चाहिन्छ । अर्बौ लगानी चाहिन्छ । यसका लागि व्यवसायीहरु र सरकारबीच विश्वासको वातावरण हुनुपर्छ । सरकार र व्यवसायीबीच सहकार्य हुने हो भने सहज छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा राखेको छ, जसका कारण बैंकहरुले यो क्षेत्रमा लगानी पनि कम गर्दै आएका छन्, अटोमोबाइल्स क्षेत्र साँच्चै अनुत्पादक नै हो ?
यो विषयमा मेरो असमझदारी छ, मुलुकमा तलरताको समस्या देखा पर्यो, यसको समाधानको उपाय खोजियो । तर, समस्या एकातिर थियो समाधान अर्कोतिरबाट खोजेकाले समस्याको निराकरण हुन सकेन ।
सरकारले अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई अनुत्पादक नै हो भनेर किटेर राखेको जस्तो मलाई लाग्दैन । यो क्षेत्रलाई कसरी अनुत्पादक भन्ने ? विकासका लागि सवारी साधन नभई नहुने कुरा हो । विकासका लागि नै यसको आवश्यकता छ भने यसलाई अनुत्पादक कसरी मान्ने ? तरलता समाधान हुन्छ भन्दै यो क्षेत्रलाई दिने कर्जामा केही अंकुश लगाइयो । तर पनि तरलताको समस्या त ज्यँुका तिउँ रह्यो नि । यो क्षेत्र अनुत्पादक हो भनेर सोच्नै सकिँदैन । यो क्षेत्र जति उत्पादनशील क्षेत्र अरु छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।

यो क्षेत्रलाई विलासिताको रुपमा पनि लिइन्छ, मुलुकको अर्थतन्त्रमा अटो क्षेत्रको भूमिकालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई विलासिताको ट्याग लगाउने कुरा पनि मलाई ठीक लाग्दैन । कुनै मान्छेले सामाजिक मर्यादाभित्र रहेर विधिपूर्वक सम्पत्ति आर्जन गरेर सवारी साधनमा खर्च गर्दा के फरक पर्छ । २० लाखको गाडी किनोस् कि ५ करोडको किनोस् उसलाई किन्न किन नदिने ? खर्च गर्न भारत, दुबई, लण्डन जानुपर्ने अवस्था हुन्छ । मान्छेले जहाँ जसरी भए पनि खर्च त गर्छ । बाहिर गएर खर्च गर्नुभन्दा यहिँ खर्च गरेको राम्रो होइन र ?

हामी सरकारसँग अन्तत्र्रिmया, छलफल गरिरहेका छौं, यसलाई निरन्तरता दिनेछौं । हामी हाम्रा समस्या छलफल र अन्तत्र्रिmयाका माध्यमबाट किनारा लगाउन चाहन्छौं । हामी असमझदारी होस् भन्ने चाहँदैनौं । काम कारबाहीहरु समझदारीबाटै टुंगिनुपर्छ । असमझदारीले न सरकारलाई फाइदा गर्छ न हामीलाई नै । यसकारण हामी निरन्तर छलफल अन्तरक्रिया गर्नेछौं ।

जस्तो मेरै कुरा गरौ न, म पहाडमा जन्मिएको मान्छे । मलाई रातो कारमा चढ्ने र रातो घरमा बस्ने रहर थियो । मेलै त्यो पूरा गरे अब मलाई कारको साटो अर्को कुरा गर्न मन लाग्ला त्यसमा मलाई किन अंकुश लगाउने ? त्यसरी अंकुश लगाउँदा मान्छे पलायन हुन सक्छ । सरकारको उद्देश्य पलायन बनाउनु त होइन नि । १ करोडभन्दा माथिको गाडी चढ्ने मान्छे कति छन् र ! चढ्न दिनुपर्छ । कि अंकुश लगाउने । यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा राम्रो भूमिका छ । यसलाई विभिन्न ट्याग भिराउनु राम्रो होइन ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि दोहोरो करको विषय पनि उठेको छ, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले कर लिने व्यवस्था पनि यथावत नै छ, यस विषयमा तपाईको धारणा के छ ?
यो विषयमा सरकारसँग छलफल भइसकेको छ । सरकारका अधिकारीले हामीलाई दोहोरो कर हुँदैन भनेर आश्वास्त पार्नु भएको छ । दोहोरो कर भयो भने व्यवसायीहरु मारमा पर्छन् । सरकारले यस विषयमा ध्यान दिनेछ । हामीले सरकारसँग यस विषयमा अनौपचारिक छलफल पनि गरेका छौं । मलाई जहाँसम्म लाग्छ दोहोरो कर लाग्ने अवस्था आउँदैन ।

गाडी बिक्रेताहरु नाफामा मात्र केन्द्रित छन् भनिन्छ, यसलाई सेवामूलक बनाउन सकिँदैन ?
सेवामुलक बनाउनेतर्फ लागियो भने डुब्ने खतरा हुन्छ । यहाँ व्यवसायी अगाडि देखिए पनि राज्यको लगानी छ । फाइनान्स गरेर बैंकबाट कर्जा लिएको हुन्छ । अनि त्यो डुब्यो भने राज्यलाई घाटा लागेन ? यसर्थ, यो सेवामुलक भन्ने कुरा नगरौं । अन्य तरिकाबाट भने हामी सेवा दिन तयार छौं । यही क्षेत्रको माध्यमबाट स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ, वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई फर्काएर स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गराउन सकिन्छ, त्यताबाट हामीले सेवा गरिरहेका छौं ।

यहाँले अटो मोबाइल्स क्षेत्रमा के–कस्ता चुनौतीहरु देख्नु भएको छ ?
यो क्षेत्रको बारेमा बुझाउन नसक्नु एउटा चुनौतीको विषय छ । अहिले तपाईले भनेजस्तै यसलाई सेवामुलक भएन भन्ने कुरा छ, यसलाई बुझाउनुपर्ने चुनौती छ । गाडी बिक्रेताले धेरै नाफा खाए भन्ने कुरा पनि सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । ती गलत कुराहरु हुन्, यी गलत कुरालाई चिर्नुपर्ने चुनौती छ ।

यो क्षेत्रका लागि सरकारले तत्कालै के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
सरकारले सर्वसाधारणका लागि गाडी चढ्न सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । हरेक पत्रकारले सधैं मोटरसाइकलमा मात्रै होइन गाडीमा हिँड्न पाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ । सहुलियत दिने हो भने मान्छेमा सकरात्मक भावना जागृत हुन्छ र देशलाई नै फाइदा हुन्छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया