रित्तिएको ढुकुटी भर्ने गज्जबको काइदा


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, वैशाख २० । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बढीभन्दा बढी कर संकलन गर्न वैकल्पिक योजना ल्याउने भएको छ । बजेटका लागि खर्चका स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालयले राजस्व असुलीका वैकल्पिक योजना अघि सारेको हो ।

अहिलेसम्म करको दायरामा आए पनि राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने जति राजस्व प्राप्त गर्न नसकेका क्षेत्रहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने योजना अर्थले बनाएको छ । बजार अनुगमनलाई सशक्त बनाएर करका दायरमा नपरेका तथा करमा दर्ता भएर पनि अटेर गर्ने करदाताबाट जबरजस्ती राजस्व असुल्ने नीति अर्थ मन्त्रालयले लिनेछ । भरसक कतैबाट पनि राजस्व चुहावट नदिने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता किशोरजंग कार्कीले बताए ।

‘विद्यमान कर प्रणाली स्वच्छिक कर प्रणाली हो,’ कार्कीले भने–‘करदाताले निर्धारण गरेको करमा राज्यले चित्त बुझाउँदै आएको छ ।’ करदाताले स्वयम् घोषणा गरेको करमा त्रुटीहरू भेटेमा राज्यले यसका बारेमा छानविन तथा अनुसन्धान गर्छ ।

कुनै करदाता करको दायरा आए पनि शंकाको दायरा परे भने अर्थात उनीहरूले बुझाएको करमा शंका उब्जने डकुमेन्ट देखियो भने यस्तो अवस्थामा अनुसन्धनात्मक अडिट गरिन्छ । रिक्स देखिएको ठाउँमा यस्तो अडिट गर्ने गरेको कार्कीले बताए । अहिले शंका लागेका दुई प्रतिशत करदाताको अनुसन्धनात्मक अडिट हुने गरेको छ ।

नन् फाइलरहरूलाई खोजेर कर निर्धारण गर्ने तथा तिर्न लगाउने र नतिर्नेलाई विभिन्न चरणका कारबाही गर्ने कार्कीले बताए । यस्तो कारबाही जायजेथाबाट असुल्नेसम्मका हुनेछ । राज्यको बक्यौक्ता त्यतिकै छन् यस्ता बक्यौक्तालाई असुल गर्ने, बेरुजू देखिएका तर नगद नै प्राप्त गर्नुपर्ने बेरुजूलाई उच्च प्राथमिकता साथ असुल गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

नेपाल–भारतबीच खुला सिमान भएकाले भन्सार नाकामा सुधार गरी वास्तविक बिलबिजकको आधारमा कर निर्धारण गरी सोही अनुरुपको राजस्व लिने योजना अर्थले अघि सारेको छ । अहिले दुई देशबीचको खुला सिमानाका कारण धेरै वस्तुबिना राजस्व त्यतिकै भित्रिरहेका छन् । यसमा सुधार गर्ने सरकारको प्रमुख योजना छ ।

करको दायरलाई विस्तार गर्दै आम जनतालाई करका सम्बन्धमा जनचेतना जगाउने सरकारको अर्को उत्तिकै महत्वपूर्ण पाटो रहेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । ‘सचेतना सबैभन्दा ठूलो कुरा हो, आफूले तिरेको कर सरकारकै ढुकुटी जानुपर्छ भनेर आम जनतालाई बुझाउनुपर्छ ।

यसका साथै कतिपय वस्तुमा करको दर घटाउँदा दायर असुली बढ्न पनि सक्ने हुन्छ । ‘दायरा विस्तार गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो,’ कार्कीले भने–‘सम्भावना धेरै छ, अझै धेरै व्यवसाय र व्यवसायी करको दायरामा आउन नै बाँकी छन् ।’ यस्ता वस्तुको अध्ययन गरेर जुनबाट राज्यले बढीभन्दा बढी क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन सकिने छ ।

विश्व व्यापार संगठनको व्यवस्थाअनुसार कतिपय वस्तुको भन्सार मूल्य घटाउनुपर्ने देखिएको छ । यस्ता वस्तुलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार समायोजन गर्दै लैजाने सरकारी योजना हो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया