स्थानीय तहमा बेरुजूको ग्राफ बढ्दो


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, वैशाख ३ । स्थानीय तह गठन भएको करिब एक वर्षको अवधिमा बेरुजूको स्थिति बिकराल देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको ५५औं प्रतिवदनमा स्थानीय तहमा बेरुजूको स्थितिलाई गम्भीर रुपमा देखाएको छ ।

Eco Roofing

असार मसान्तमा कायम ७४४ स्थानीय तहमध्ये ७३८ को १ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा १४ अर्ब २५ करोड (७.९० प्रतिशत) बेरुजू देखिएको छ । लेखापरीक्षण अंक सबैभन्दा बढी प्रदेश नं.३ का स्थानीय तहमा ४० अर्ब ४९ करोड रहेको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश नं. ६ का स्थानीय तहमा ११ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बेरुजू तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा घटी प्रदेश नं. ७ का स्थानीय तहमा औसत ३.६८ र सबैभन्दा बढी प्रदेश नं २ का स्थानीय तहमा औसत १३.२७ प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३५(२) अनुसार स्वीकृत रकमबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । काठमाडौं महानगरपालिकाले यो वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी परिषद्बाट स्वीकृत कार्यक्रममध्ये ५९ कार्यक्रमको लागि ५५ करोड ६७ लाख बिनियोजन गरे पनि कुनै पनि योजना कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै साविकका ७५ जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत ३ हजार १५७ गाउँ विकास समितिलाई नयाँ संरचनाअनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा गाभ्ने निर्णय गरीे आर्थिक कारोबार हस्तान्तरण गर्न लगाएकोमा घर, जग्गा, मोटर, मोटरसाइकल, टेलिभिजन, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, दराज, सोफा लगायत विभिन्न किसिमका जिन्सी सामानको लगत तयार गरी हस्तान्तरण गरेका छैनन्।

साविक ३ हजार १५७ गाउँ विकास समिति, ७४४ गाउँपालिका, नगरपालिकामा गाभिएकोमा उक्त गाउँ विकास समितिमा बाँकी रहेको नगद समेत जिम्मेवारी सार्नुपर्नेमा १२० गाउँपालिकाअन्तर्गतका ५४२ गाउँ विकास समितिमा बाँकी रहेको १५ करोड ७४ लाख जिम्मेवारी सारेको छैन ।
दोरम्बा गाउँपालिका रामेछाप, गौमूल गाउँपालिका बाजुरा, भरतपुर महानगरपालिकालगायत २७८ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले यो वर्ष विभिन्न शीर्षकबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न व्यक्ति, फर्म र निकायलाई खर्चको बिल भरपाई नराखी २२ करोड ८२ लाख भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

यस वर्ष महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका र पिपरा, मनहरा, महोत्तरी, लोहारपट्टी, सम्सी समेत ५ गाउँपालिका र पर्साको ६६, सप्तरीको १, काभ्रेपलाञ्चोकको १ समेत ६८ साविक गाउँ विकास समितिले लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । धनुषाको १२, बाराको ४, सिराहाको १, रौतहटको ५, ललितपुरको ३, मकवानपुरको ११, सिन्धुपाल्चोकको १, मुगुको २, गोरखाको २, नवलपरासीको १ समेत ४२ साविक गाउँ विकास समितिले २३ करोड ७८ लाखको लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ दफा २६ बमोजिम सरकारी रकम मस्यौट गरेको देखिएमा सो गर्ने उपर कानूनबमोजिम कारबाही गरी असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया