वर्ष २०७५ अवसर र चुनौती दुवै


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, चैत ३० । हामी नयाँ वर्षको संघारमा छौं । नयाँ शिराबाट प्रवेश गर्दै गरेको नेपालले आर्थिक समृद्धिका लागि ठूला–ठूला सपना सजाएको छ । युगान्तकारी परिवर्तनसँगै ‘समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपाली’ बनाउने सपना साकार पार्न सरकारको प्रयास जारी छ ।

Eco Roofing

राजनीतिक क्षेत्रमा देशले फड्को मारे पनि आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन भने अझै समय पर्खनुपर्ने देखिएको छ । यसै वर्ष नेपाल विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्ने लक्ष्य भएपछि त्यो स्तरमा पुग्न अझै तीन वर्ष पर्खनुपर्ने भएको छ । लक्षित पुँजीगत खर्च गर्न र चालू खर्च धान्न सरकारलाई चुनौती थपिएको छ । चालू आवको ९ महिना बित्दा सरकारले ३५ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब १७ अर्ब पुगेको छ भने चालू खर्च पाँच खर्ब १६ अर्ब नाघेको छ ।

पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक भएकाले सरकारले यसलाई सुधार्न प्रयास गरिरहेको छ । सरकाले चैत २९ गतेसम्म ४ खर्ब ९५ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । बढ्दो चालू खर्च जोह गर्न सरकारलाई धौ–धौ परेको छ । केही वर्षयता बचत हुँदै आएको बजेट अहिले ओभर ड्राफ्ट लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ । बजेट अभावका कारण कतिपय आयोजना अलपत्र परेका छन् । स्रोत जुटाउन र व्यापारघाटा कम गर्न सरकारलाई चुनौती छ । तीनै सरकार बजेट निर्माणको क्रममा छन् । सरकारसँग जनताको अपेक्षा धेरै छ । स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई कठिन परिरहेको छ । संघीय अनुदानका भरमा बजेट निर्माण गर्दै गरेका प्रदेश र स्थानीय सरकारको माग केन्द्रीय अनुदान र निश्चित राजस्वका भरमा धान्न गाह्रो छ ।
सरकारले समयमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा आर्थिक देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने गरी अर्थतन्त्रमा सुधार नआउँदा यसको सिधा असर आर्थिक वृद्धिमा पर्ने भएको छ । गत वर्ष ६.९ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धि यस वर्ष ६ प्रतिशतमा सिमित हुने देखिएको छ । मूल्य वृद्धि बढ्दो छ ।

चालु आवको पहिलो ६ महिनासम्म औसतमा ३.५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि रहे पनि पछिल्लो महिना फागुनमा बढेर ६ प्रतिशत पुगेको छ । चालू आवको ८ महिनामा सात खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड व्यापारघाटा भएृको छ ।

नेपालबाट जम्मा ५३ अर्ब ४२ करोडका वस्तु तथा सेवा निर्यात भएका छन् भने विदेशबाट नेपालमा सात खर्ब ६७ अर्ब ३६ करोड सामान नेपाल भित्रिएको छ । सो व्यापारमध्ये दुई तिहाइ भारतसँग रहेको छ ।

तीन चरणमा चुनाव सम्पन्न भएपछि (प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह) अहिले सरकार कार्यान्वयमा चरणमा उभिएको छ । संघीयता नेपालका लागि नयाँ व्यवस्था भएकाले हरेक पाइलामा सरकारलाई चुनौती छ । अझ भनौ संघीयता कार्यान्वयन सरकारलाई सकस बनेको छ । संघीय अधिकारसँगै यसलाई स्थायित्व दिन आर्थिक स्रोतको व्यवस्था हुन जरुरी छ ।

खर्च व्यवस्थापनदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मका पाटामा देखिएका चुनौतीलाई सरकारले अवसरको रुपमा लिएर मुलुकलाई स्थायित्व दिनतर्फ सरकार लाग्नु पर्छ । संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजान कतिपय कानुनी आधार तय भइसकेको छ भने कतिपय बन्ने तयारीमा रहेका छन् । यस अवस्थामा सरकारले आमजनताको भावना र मर्मअनुसार काम गर्न पाएका छैनन् ।

सहज आर्थिक नीति, उदारिकरण र औद्योगिक क्रान्ति, कृषिमा यान्त्रिकरण, पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्न नसकेसम्म नेपालीको आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । पूर्व– पश्चिम रेलमार्ग, देशै भरि शहरी पूर्वाधार निर्माण, लोडसेडिङमुक्त देश उद्योग व्यवसायमा फस्टाउँदो अवसर नेपालको आवश्यकता हो ।

बंगलादेशबाट सिधैं नेपालमा सिधैं पानी जहाजको पहुँचमार्ग बन्ने तयारी हुँदैछ । वर्षौदेखिको नेपाली सपना फास्ट ट्याक निर्माणको जिम्मा यसै वर्ष नेपाली सेनाले पाएको छ । देशैभरि नयाँ शहर बन्दै छ । मेट्रो र स्मार्ट सिटीको अवधारणा सरकारले अघि सारेको छ ।

भारतीय र चिनियाँ रेल काठमाडौंमा जोडिने भएको छ । बढ्दो व्यापारघाटालाई कम गर्न तथा देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न पनि नयाँ उद्योगको प्रवेशमा जोड दिएको छ । ठूला खासै स्थापना नभए पनि होटल व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा लगानी बढ्दो छ । देश पूर्वाधार निर्माणका अघि बढ्दै गर्दा पूर्वाधार निर्माणलाई आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, डन्डी तथा अन्य निर्माण र साजसज्जाको बजार र मूल्य दिनप्रति बढ्दो छ ।

माथिल्लो तामाकोशी तथा मेलम्ची खानेपानी, सिक्टा, भेरी बहुउद्देश्यसीयजस्ता बहुचर्चित आयोजन निर्माण कार्य तिव्र गतिमा अघि बढेको छ । चमेलियाजस्ता हालसम्मकै बढी लागतमा निर्माण भएको आयोजना पनि यही वर्ष सम्पन्न भएको छ । विद्युत्सम्बन्धी अन्य आयोजना पनि प्रवेश भएका र हुने क्रममा रहेका छन् । ७६२ मेगावाटको तमोरदेखि बेतन कर्णालीसम्मका आयोजना, ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोमा पनि लगानी भित्रिँदै छ । यसै आवमा २१४ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिने भएको छ । विद्युत् र औद्योगिक क्षेत्रमा खर्बौको लगानी बढ्दो छ ।

चालू आवमा अन्य व्यापार फस्टाए पनि घरजग्गा र शेयर बजारको कारोबार भने शिथिलता देखिएको छ । घरजग्गाको मूल्य बढे पनि व्यापार खुम्चिदा व्यवसायीहरू नयाँ प्लालिङका साथै नयाँ प्रदेशमा आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई विस्तार गर्दैछन् । शेयर बजार ह्वात्तै घट्दा लगानीकर्ताहरू बे–घर बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

बजारमा आएका उत्पादनमा छुटको बाहार आएको छ । गाडीदेखि बाइक, होम अप्लाइन्सेसका सामान, फेसनेबल कपडादेखि जुत्तासम्म र होटल तथा रेष्टुराँहरूले नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्दै विभिन्न अफरहरू ल्याएको छ ।

प्रदेश नम्बर–१ को विराटनगरमा एक खर्ब ८० करोडको लागतमा द सेन्चुरियन नामक ५ तारे होटल निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ भने बुटवलमा विभिन्ने तारे होटल निर्माणको क्रममा छन् पछिल्लोपटक बुटवल र आसपासको क्षेत्रमा ठूला होटलको लगानी स्थलका रूपमा रहेका छन् । भैरहवा विमानस्थलको स्तरोन्तीका साथसाथै यस क्षेत्रमा लगानीका सम्भावनाहरू बढेर गएका छन् ।

गाउँ–गाउँसम्म वित्तीय पहुँच

गाउँ–गाउँसम्म वित्तीय पहुँच विस्तार हुँदैछ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ९४ स्थानीय तहमा बैंक पुगिसकेका छन् । एक व्यक्ति एक खाताको अभियानमा लागेको राष्ट्र बैंकले यस आवभित्र सबै स्थानीय तहमा बैंक पुग्नको लागि निर्देशन दिएको छ । नेपालको इतिहासमा बैंकको पुँजी बढेर प्रतिबैंक आठ अर्ब पु¥याएका छन् । पुँजी वृद्धिसँगै बैंकको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि भएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा सघाउनका यसै वर्ष पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

अझ भनौं नेपालमा वाणिज्य बैंकको इतिहासमा एउटा नयाँ आयाम थपिएको छ । मेगा बैंकले नेपालको बैंकिङ इतिहासमा पहिलोपटक महिला (अनुपमा खुञ्जेली) लाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएर इतिहास रचेको छ ।

राजनीतिक दौरानमा पहिलो उपल्लो स्थानमा पुगे पनि वित्तीय क्षेत्रमा पहिलोपटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर कार्य सम्पादन गर्ने सौभाग्य खुञ्जेलीलाई मिलेको छ ।

बैंकहरू गत वर्षदेखि नै ‘क्रेडिट क्रन्च’ को मारमा पिल्सिनु परे पनि यस वर्षबाट केही राहत पाउने भएका छन् । विदेशी वित्तीय संस्थाबाट प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म पुँजी ल्याउन पाउने भएपछि सुधारको पक्षमा देखिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज भएको छ ।

बैंकजस्तै बीमा बजार पनि फस्टाउँदो छ । यसै आर्थिक वर्षमा १० वटा नयाँ बीमा कम्पनी सञ्चालनमा आएपछि दूरदराजमा रहेका ग्रामीण भेगमा समेत बजार विस्तार गर्न उद्यमी र नियामक निकाय बीमा संस्थानले पहल गरिरहेको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया