सार्वजनिक संस्थानमा दायित्व बढेर ३२ अर्ब ४० करोड पुग्यो


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, चैत २० । सार्वजनिक संस्थानको कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व बढ्दै गएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोेषमा नभएको दायित्व बढ्दा खर्च व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको बताएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म ३२ अर्ब ३३ करोड रहेको यस्तो दायित्व यस अझै बढ्ने देखिएको छ । सरकारले करिब ५ वर्ष अघि सार्वजनिक संस्थान सम्बन्धी गरेको एक अध्ययनले यस्ता संस्थान सञ्चालनका लागि कुनै नयाँ मोडेल तयार नपारे केही वर्षपछि यस्तो भार बढेर ४० अर्ब नाघ्ने प्रतिवेदन उल्लेख परिएको छ ।

Eco Roofing

सार्वजनिक संंस्थानमा विशेष गरी कर्मचारीहरूको अवकास दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक रकमहरूका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था नहुँदा यसको भार सरकारले थेग्न नसक्ने भएको हो । घाटामा सञ्चालन भएका र बन्द भएका संस्थानहरूमा कर्मचारीको तलब, भत्ता, सञ्चालन खर्च र अवकाश सुविधा भुक्तानी दिन तथा बैंकको ऋण चुक्ता गर्न सरकारले ऋण लगानी गरिहेको छ ।

कर्मचारीलाई बिदा दिएर कारोबार बन्द भएका जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, कृषि औजार कारखानाको सम्पत्तिको कुनै उपयोग हुन सकेको छैन ।

सार्वजनिक संस्थानमध्ये वित्तीय क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास तथा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले मात्र सरकारलाई लाभांश दिएका छन् ।

सार्वजनिक संस्थान संचालनको लगानी, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनामा स्पष्ट नीति नहुँदा तथा व्यावसायिक कुशलता प्रदर्शनी गर्न नसक्दा धेरै संस्थानहरू आफैं धानिने अवस्थामा छैनन् । सञ्चालन भएका उद्योग पनि कम क्षमतामा सञ्चालित छन् । संस्थान सञ्चालनमा भएको लापरबाहीले देशको ढुुकुटी रित्याउने अवस्था आएको छ । बजेटमा चाप परेको छ । रित्तिदै गएको ढुकुटीबाट खर्च व्यवस्थापन गर्न धौं–धौं छ । देशमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जनामार्फत् देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गर्ने लक्ष्य अनुरुप यस्ता सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना भएका हुन् । तर, अहिले यी संस्थानहरूको वित्तीय दायित्व सरकारले थेग्न नसक्ने भएको छ ।

सरकारले यस्ता संस्थालाई सुदुढीकरण गर्न ५० को दशकमा निजीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाए पनि यसबाट समेत लाभ लिन देशले सकेको छैन । त्यति बेला करिब ३० वटा सार्वजनिक संस्थानलाई सरकारले निजीकरण गरेको थियो । निजीकरण गर्दा सरकारले अवलम्बन गरेका तौर तरिका तथा प्रक्रियाका कारण यो मोडेल असफल भएको अर्थमन्त्रीको ठहर छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया