केपी ओलीको घोषणा कार्यान्वयन गर्लान् बादलले ?, यातायातमा चरम सिन्डिकेट, कोटेश्वर पूर्व दुई दिनदेखि यातायात बन्द


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, चैत १९ । गृह मन्त्रालयले नै संरक्षण गरिरहेको आरोप लागेको यातायातको सिन्डिकेट हटाउन सरकारले पछिल्लोपटक विशेष प्रयास गरेको छ । तर, कार्यान्वयनमा आउने कुनै छाँटकाँट भने देखिएको छ ।

Eco Roofing

काटेश्वर पूर्वका यातायात व्यवसायीले गरेको आन्दोलनका कारण दुई दिनदेखि सो क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

मयुर यातायात प्रालिले नयाँ आर्कषक सुविधा सम्पन्न ४२ सिटे बस थप गरेपछि कोटेश्वर पूर्व सिन्डिकेट चलाइरहेका यातायात व्यवसायीलाई सबैभन्दा बढी समस्या परेको छ ।

उनीहरुले मयुर यातायातलाई दिइएको रुट इजाजत खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यातायातामा रहेको सिन्डिकेट हटाउन कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने निर्णय गरेका छन् । उनले त्यसको सबै व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुविर महासेठलाई निर्देशन दिएका छन् । तर, रुट इजाजत दिने कार्य गृह मन्त्रालयसँग नै रहेका कारण तत्काल सिन्डिकेट नै हट्ला भन्ने अवस्था छैन ।

गृह मन्त्रालयले रुट इजाजतको निर्णय नगर्ने र सबै खारेज गर्ने घोषणा गर्ने बित्तिकै सबै स्थानमा सिन्डिकेटको अन्त्य हुने धारणा सार्वजनिक भएका छन् । तर, हालसम्म गृह मन्त्रालयले यस बारेमा कुनै पनि तयारी गरेको थाहा हुन सकेको छैन ।

यसै सन्दर्भमा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन यातायात व्यवस्था विभागले पुराना तीनवटा निर्देशिका कार्यविधिलाई संशोधन गर्दै छ वटा नयाँ जारी गरेको छ ।

संशोधित र नयाँ जारी भएका निर्देशिका आइतबारदेखि नै लागू हुने विभागले जनाएको छ । संशोधन भएका कार्यविधिमा यातायात व्यवस्थापन–२०६०, मालवाहक सवारीको भारवहन नियमन–२०७१ र सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन–२०६९ छन् ।

यसैगरी नयाँ जारी भएका कार्यविधिमा कारखाना तथा वर्कसप दर्ता सञ्चालन मापदण्ड, बाटो (रुट) निर्धारण निर्देशिका, बस बडी बिल्डिङ मापदण्ड, मझौला तथा साना सवारी परीक्षण निर्देशिका र सवारी प्रदूषण परीक्षण निर्देशिका रहेको विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताए ।

कार्यविधिमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली २०५४ मा हालसम्म भएका संशोधनलाई समेटिएको छ । ‘प्रशासनिक तथा प्राविधिक सेवालाई छिटो, पारदर्शी, भरपर्दो बनाउने उद्देश्यले यातायात व्यवस्था कार्यालय, सेवा कार्यालय तथा सवारी परीक्षण कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाइएको छ,’ उनले भने ।

विभाग र कार्यालयका कर्मचारीको जिम्मेवारीको बाँडफाँड प्रकृतिअनुसार उचितरुपमा गरिएको जनाइएको छ ।

यातायात सेवा विभागमा पञ्जीकरण नगरी मार्ग इजाजत तथा हेरफेरको अनुमति नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । संगीत रोयल्टी र कर चुक्ता प्रमाणपत्रको व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ । सवारीमा बालश्रम निषेधको व्यवस्था गरिएको छ ।

आयो स्कुल बस निर्देशिका

सरकारले ‘स्कुल बस निर्देशिका– २०७४’ जारी गरेको छ । सामुदायिक तथा निजी विद्यालयले विद्यार्थी बोक्ने बसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि निर्देशिका जारी गरेको विभागले जनाएको छ ।

निर्देशिका जारी भएसँगै सबै विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने तयारी गरिएको छ । निर्देशिकामा निजी तथा सामुदायिक दुवै विद्यालयका बसको रङ पहेँलो हुनुपर्ने, बस प्रतिघण्टा ३० किलोमिटरका दरले मात्र सवारी चलाउन पाउने, स्कुल बसका सवारी साधनका चालक र सहचालकले विद्यालयले तोकेअनुरुपको पोशाक लगाउनुपर्ने, चालक तथा सहचालक दुवैले अनिवार्यरुपमा परिचयपत्र बोक्नुपर्ने, भाडाका सवारी साधन भए अगाडि पछाडि विद्यालयको नाम, ठेगाना स्पष्ट देखिने गरी ब्यानर राख्नुपर्ने, भाडाका सवारी साधनले बिहान ९ बजेभित्र विद्यार्थीलाई विद्यालय पु¥याउनुपर्नेजस्ता व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी निर्देशिकामा भाडाका सवारीले भने पटके बाटो इजाजत लिनुपर्ने, बसको झ्यालमा ग्रिल तथा डण्डी राखिएको हुनुपर्नेछ, विद्यालय बसमा विद्यालयको ठेगाना, फोन नम्बरसमेत राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया