दुई करोडसम्मका आयोजना स्थानीयलाई


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, फागुन २ । सरकारबाट सञ्चालन हुँदै आएका २ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना अब स्थानीय तहको मातहतमा जाने भएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाभित्रका २ करोडसम्मका आयोजना तथा परियोजनाहरू स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र पर्ने उल्लेख गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नगरपालिकाभित्रका एक करोडसम्म र गाउँपालिकाभित्रका ५० लाखसम्मका आयोजना तथा परियोजना स्थानीय सरकारको जिम्मामा रहने व्यवस्था गरिएको हो ।

सरकारले पछिल्लो समय उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाने उद्देश्यसहित स्थानीय तह बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । यसै व्यवस्थाको आडमा मुलुकभरिका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा एक रुपता ल्याउन गृहकार्य गरिरहेको छ । ‘सबै स्थानीय तहको समान हैसियत, विकास पहुँच अभिवृद्धिका लागि यस्तो रणनीति सरकारले लिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए ।

केन्द्रीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायले यस्ता परियोजनाहरू साउन मसान्तसम्म स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी सक्नु संवैधानिका व्यवस्था छ । यसरी हस्तान्तरण भएका आयोजना सञ्चालनका लागि प्राविधिक सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएमा स्थानीय तहले सम्बन्धित निकायबाट सो सहयोग लिन सक्नेछ । तर, स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको हकमा भने दातृ निकायसँगको सम्झौता बमोजिम केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

स्थानीय तहबाट गरिने निर्माण कार्यस्थलमा सो कामसँग सम्बन्धित विवरणहरू (आयोजनाको नाम, लागत, कार्य शुरू गरिएको मिति, ठेक्का अंक, ठेक्का लिनेको नाम तथा ठेगाना र कार्य सम्पन्न भएपछि हुने उपेक्षित उपलब्धि) सर्वसाधारणले देख्ने र बुझ्ने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

त्यसरी नै स्थानीय तहले आगामी वर्षको आयव्ययको प्रक्षेपित अनुमान पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ । बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा कार्तिक महिनाभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । स्थानीय तहको आम्दानी एवम् खर्चको लेखा नेपाल सरकारको प्रचलित लेखा प्रणालीअनुसार गर्नुपर्ने छ । उक्त लेखा विद्युतीय माध्यममार्फत् अर्थ मन्त्रालय र महालेखा कार्यालयको सहजै पहुँचमा हुनुपर्नेछ ।

स्थानीय तहले आफ्नो बजेट निर्माणका क्रममा आयोजना तथा कार्यक्रमहरू समावेश गर्दा राष्ट्रिय लक्ष्यहरू, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय सरसफाई रणनीति, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिबद्धता र सोबाट सिर्जित दायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । यसका साथै स्थानीय तहलाई स्रोत व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्न योगदान पुग्ने कार्यक्रम पहिलो प्राथमिकता पर्नुपर्ने हुन्छ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले बजेट निर्माण गर्दा संघ सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र पर्ने (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, मालपोत, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर­) राजस्व र नेपाल सरकारको जमानतमा लिइएको ऋणलाई समेत समावेश गरि बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानअन्तर्गत ४ किसिमका अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान । संघीय नेपालको संविधानको धारा ६० को उपधारा (४) बमोजिम नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वका क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ

स्थानीय तहलाई हस्तास्तरण गरिने वित्तको परिमाण तथा ढाँचा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम हुनेछ । संविधानको ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कसरी गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै वैदेशिक सहायता तथा ऋण लिने अधिकार केन्द्र सरकारको मात्र हुने तथा तीनै तहका सरकारको बजेट घाटा व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरेकोे छ ।

स्थानीय तहमा साविकदेखि नै दरबन्दीमा रहेका निजामति कर्मचारीहरूको तलब भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनअन्तर्गतका अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने रकमसमेत बजेटमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया