सुख छैन प्रदेशको अर्थमन्त्रीलाई, पहिल्यै ३ वर्षको आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, फागुन १ । प्रदेश सरकारले आफ्नो राज्य सञ्चालन गर्न तीन आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने आम्दानी तथा खर्चको प्रक्षेपण प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा नै गर्नुपर्ने छ । प्रदेशको स्रोत र साधनको उपयोगबाट आवधिक विकास योजनालाई मार्गदर्शनको रुपमा लिएर मध्यकालीन खर्च संरचनासहितको बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने प्रदेश आर्थिक कार्यविधि २०७४ मा उल्लेख गरिएको छ ।

मध्यकालीन खर्च संरचनामा प्रदेश सरकारका प्रस्तावित योजना वा कार्यक्रमको विवरण समावेश गर्दा योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको अर्थात अध्ययन गरेरमात्र कार्यान्वयनमा लैजान सकिने नयाँ योजना तथा कार्यक्रमको अनुमानित लागतको विवरण खुलेको हुनुपर्नेछ ।कार्यक्रमका लागि लाग्ने लागत अनुमान, कार्यक्रम लागू गर्दा लाग्ने समय अर्थात सो कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने प्रतिफलसमेत खुलाइ योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेछ ।

प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रमका लागि उपलब्ध हुने स्रोत र खर्चको सीमा माघ मसान्तभित्र नै पूर्वानुमान गरिसक्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको स्रोत अनुमान समितिले गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू, आगामी आर्थिक वर्षमा संकलन हुने राजस्व, संघ तथा अन्यबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा विकास सहायता र आन्तरिक ऋण रकमका आधारमा बजेटको अनुमान र खर्च सीमाको निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।

संविधानले वैदेशिक सहायता तथा ऋणको विषयलाई केन्द्र सरकारको मात्र अधिकारको विषय भएको मानेको छ । तथापि, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिन सक्ने विषयलाई संविधानले प्रदेशका अधिकार सूचीमा समावेश गरेको छ । आन्तरिक ऋणको सन्दर्भमा भने प्रदेश तथा स्थानीय तहले संघीय कानुनबमोजिम ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । संविधानको धारा २३० ले स्थानीय तहले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा घाटा बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था आएमा घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत भने प्रस्ताव गनुपर्नेछ ।

विनियोजन ऐन र पेश्की खर्च ऐन जारी भएको ७ दिनभित्र खर्चको बाँडफाड गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले अनुमान समितिले निर्धारण गरेको स्रोत तथा खर्चको सीमाभित्र रहेर फागुन दोस्रो साताभित्र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा निर्माण गरी प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका मन्त्रालय तथा निकायमा पठाउनु पर्नेछ । मार्गनिर्देश पठाउँदा आवधिक विकास योजना र त्रिवर्षीय खर्च संरचनालाई आधार मान्नु पर्नेछ । खर्च संरचना तयार गर्दा आगामी आव खर्च हुने आयोजनका लागि मात्र बजेट छुट्याउनु पर्नेछ ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्नुभन्दा एक महिना अगावै प्रदेश अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकरण र प्रमुख नीतिसम्बन्धी छलफल गर्नुपर्ने छ ।
प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयकको साथमा आर्थिक विधेयक, राजस्व र व्ययको अनुमान समेत प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्नेछ । विनियोजन ऐन र पेश्की खर्च ऐन जारी भएको ७ दिनभित्र खर्चको बाँडफाड गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

बाँडफाँड भएको रकम प्रचलित कानुन बमोजिम खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, लेखापरीक्षण गराउने र बेरुजू फछ््र्यौट गर्ने गराउने उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुनेछ । विनियोजन ऐनले तोकेका अनुदान बजेट उपशीर्षकमा रकम अपुग भएमा सोही अर्को अनुदान शीर्षकबाट बचत हुने रकमबाट रकमान्तर गर्न सकिने छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया