‘सरकारका निर्णयमा चित्त नबुझे अदालत गए हुन्छ’


आर्थिकन्यूज
उदय शमसेर राणा, अर्थ राज्यमन्त्री

तीन तहको चुनाव सकिएसँगै मुलुकले अब आर्थित समृद्धिको बाटो समाउने बेला आएको छ । अबका दिनमा देशको अर्थतन्त्र कता जान्छ, सरकारले पछिल्लो समयमा गरेका निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेलगायतका विषयमा अर्थ राज्यमन्त्री उदय शमसेर राणासँग आर्थिकन्यूज डटकमका लागि दिपेश घिमिरेले गरेको कुराकानी:

Eco Roofing

तपाईं युवा राजनीतिकर्मी पनि हुनुहुन्छ, पहिलोपटक नै महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाउनु भयो । आफ्नो कार्यकालमा आर्थिक क्षेत्रमा भएका के कस्ता महत्वपूर्ण कार्य गर्न सफल हुनुभयो ?

म अर्थ राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउँदा काम सिक्ने मौका पाएको छु , त्यसमा पनि सबै मन्त्रालयको काम अर्थ मन्त्रालयमा आएर ठोकिन्छ । कामको विषयमा भन्नुपर्दा चुनावले खासै काम गर्न पाइएन । तर, पनि चुनावभन्दा अघि हामीले कर कार्यालयहरुमा आधुनिकता ल्याउने कार्य अगाडि बढाएका छौं । साथसाथै भन्सारमा पनि समयसापेक्ष विकासको लागि काम गरिरहेका छौं ।

सरकारले पछिल्लोपटक वृद्धाभत्ता ६५ वर्षमै दिने, भूकम्पपीडितलाई थप १ लाख अनुदान दिनेलगायतका निर्णय गरेको छ, यो निणयले सरकारलाई विवादमा समेत तानेको छ, यसमा यहाँको धारणा चाहिँ के छ ?

भूकम्पपीडितलाई थप १ लाख दिने निर्णय छ, यो विशेष गरेर यो १४ वटा अति प्रभावित जिल्लालाई लक्षित गरेर गरिएको हो । ती जिल्लामा म पग्दा पीडितको अवस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको छ । पैसा नभएर खुल्ला आकासमुनि नै बसेको पाइयो र अर्को कुरा यो ३ वर्षमा घर निर्माणको लागि चाहिने सामानको समेत भाउ बढेको छ, त्यसैलाई मध्यनजर गरेर थप १ लाख दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

भूकम्पपीडितको कुराभन्दा पनि अलिक विवादमा आएको विषय चाहिँ वृद्धभत्ताको हो । यस विषयमा म स्पष्ट गर्न चाहान्छु । यसलाई विरोध गर्नुपर्ने मलाई लाग्दैन । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार ७० वर्ष नाघेका लगभग ८ लाख ४० हजार वृद्धवृद्धा हुनुहन्छ, उहाँहरुलाई २ हजारको दरले दिइरहँदा १७ अर्ब खर्च भइरहेको छ र हामीले ७० वर्षबाट ६५ वर्षमा झारिसकेपछि लगभग ५ लाख ४० हजार जना रकम पाउने सूचीमा थपिन्छन्, यो रकम करिब ११ अर्ब हुन आउँछ । हाम्रो बजेट करिब १२ खर्बको रहेको छ, त्यसमा ११ अर्ब गरिब वृद्धवृद्धालाई दिँदैमा पहाडै पल्टिन्छ भन्नु चाहिँ मुर्खता हो ।

सरकारले गरेको यो निर्णयको बारेमा राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफूलाई जानकारी नै नआएको भनिसकेको छन्, यस्तो अवस्थामा सरकारका निर्णय कार्यान्वयन हुन्छन् ?

यो निर्णय हुनु अघि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना पार्टीका साथीलाई, अर्थमन्त्री र सचिवहरुसँग सल्लाह गर्नुभएको थियो । यसमा योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग पनि सल्लाह भएकै हो । कतिपय कुरामा एक्टिभ सपोर्ट पनि थियो । उहाँले टुवीटरमा के लेख्नु भयो भनेर मैले हेर्दा भने त्यो हटाई सक्नु भएको थियो ।

बजेट बाहिरबाट ल्याइएका यी कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त ?

बजेटभन्दा बाहिरबाट ल्याएका कुरा ल्याउनै हुँदैन भन्ने छैन । त्यो कसैलाई लाग्छ भने अदालतमा गए हुन्छ । अर्को कुरा, अब आउने सरकारले कार्यान्वयन गर्न चाहेन अथवा यो सरकारले गरेका निर्णय नै उल्ट्याउन खोज्यो भने मेरो भन्नु केही छैन अन्यथा यो कार्यान्वयन हुन्छ ।

सोचे जस्तो आर्थिक विकास नहुनुमा कुन पक्ष जिम्मेवार ठान्नु हुन्छ ?

यो कुरामा म सहमत छैन, २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेस सरकारमा आउँदा हाम्रो राजश्व १३/१४ अर्ब थियो । तर, यसपटकको बजेटमा हाम्रो राजश्व झण्डै ८ खर्बको रहेको छ । अहिले भारतले जीएसटी लागु गर्यो त्यहाँका चार्टर्ड एकाउन्टेट पनि अलमलमा रहेका छन् । तर, नेपालमा जीएटीजस्तै भ्याट डा. रामशरण महतको बे्रन च्यालेन्ज हो । त्यही भ्याट नेपालमा लगाएपछि त्यसले राजश्व संकलन गर्न सहज भएको छ । नेपालले लिएको खुल्ला अर्थनीति पनि अपनाएको छ । यस्तै यस्तै कुराले पनि नेपालमा आर्थिक विकास भएको छैन भन्न मिल्दैन ।

अबका दिनमा देशमा स्थायी सरकार आएपछि देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुने कुरामा कतिको विश्वस्त हुन सकिन्छ । साथै यसमा यहाँको पार्टीको भूमिका के हुन सक्छ ?

यसलाई सुनौलो मौकाको रुपमा लिन सकिन्छ, ४८ सालको निर्वाचनपछि सुनौलो मौका आएको थियो । त्यो मौका फेरि दोहोरिएको छ, यसलाई सदुपयोग सबै नेपालीले गर्नुपर्छ । देशमा आमुल परिवर्तन ल्याउने मौका मिल्नेछ । अर्को कुरा हामी विपक्षमा बसेर जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने नै छौं ।

नेपालको पुँजी बजारतिर जाउँ, शेयर कारोबारमा भ्याटको विषयलाई लिएर विवाद भइरहेको छ , अर्थ मन्त्रालयमा कोही भ्याट लगाउनुपर्छ, कोही लगाउनु हुँदैन भनेर दबाब दिन गएको पनि भन्नेछ , बास्तवमा यहाँको विचार चाहिँ के छ ?

दुई वटा सोचाइ छ, कर उठाउने र नउठाउने भन्ने विषयमा हामीले सबै पक्षसँग छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्छ, त्यसैले कतिपय कुरा मन्त्रीले बोल्दा त्यो आधिकारिक हुने हुँदा यो विषयमा के गर्ने भन्ने मेरो धारणापछि नै आधिकारिक रुपमा यहाँहरुलाई जानकारी गराउने छु ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया