३० प्रतिशत राजस्व बढाएर १५ खर्ब ७० अर्बको बजेट ल्याउने अर्थ मन्त्रालयको तयारी


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, माघ २९ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि अर्थ मन्त्रालयले ३० प्रतिशत राजस्व बढाएर १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । देश संघीय संरचनामा गएपछि राजस्व संकलनका क्षेत्रहरू खुम्चिए पनि चालू आवको राजस्वमा ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने योजनासहित मन्त्रालयले बजेट अंकको आँकलन गरेको हो ।

मन्त्रालयले संघीय बजेट विनियोजन यसै आवदेखिकार्यान्वयनमा गइसकेकाले अर्को आवमा अझ बढी बजेट आवश्यक पर्ने देखिएकाले बजेट सीमा बढाउन खोजेको अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले बताए । सरकारले बजेट स्रोतको व्यवस्थापन गर्न राजस्वमा वृद्धिदेखि सामान्य आयोजनमा बजेट बन्द, सरकारी खर्चमा कटौती, निजी क्षेत्रको लगानीमा जोड, दातासँग अनुरोध गर्ने भएको छ ।

‘राजनीतिक प्रतिबद्धता भए चालू आवको राजस्व लक्ष्यमा ३० प्रतिशत बढाएर १५ अर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने–‘प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल राजस्वबाट १५/१५ प्रतिशतमात्र जाने हो ।’ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कको एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा गए पनि त्यसले बजेटको आकार खासै असर नपार्ने बताए ।

‘भन्सार विन्दूबाट न्यूनवीजकीरण भएर वस्तु भित्रिरहेका छन्,’ उनी भन्छन् –‘यसलाई सुधार गर्न सके भन्सार शुल्क बढ्छ ।’ भन्सार प्रशासनलाई कानुन सम्बत काम गर्ने वातावरण राजनीतिक दलहरूले बनाइ दिए लक्षित राजस्व संकलन गर्न अप्ठ्यारो पर्दैन । ‘यसमा प्रशासन मात्र प्रतिबद्ध भएर हुँदैन, राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ,’ कानुनभित्र बाँधिएर राजस्व संकलन गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ,’ उनले थपे । अहिले भन्सार अधिकृतले भन्सार विन्दुमा सामानको चेक जाँच गरी वस्तुको मूल्यांकन गर्दा न्यूनवीजकीकरण भएको पाए पनि राजनीतिक हवलामा वस्तुहरू छुट्ने गरेका छन् ।

सरकारले चालू आवमा ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यस वर्ष लक्षित राजस्व अनुमान गत आवको राजस्व संकलनमा २२ प्रतिशतले बढी हो । ‘यदि राजस्व संकलनमा चालू आवको जतिनै वृद्धि गर्ने हो भने पनि ८ खर्ब ९० अर्ब राजस्व संकलन गर्न सकिने सचिव अधिकारीले बताए । उनका अनुसार २२ प्रतिशतमात्रै राजस्व वृद्धि गरेर पनि आगामी आवमा १५ खर्ब १० अर्बको बजेट ल्याउन सकिने छ ।

चालू आवको लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आवमा ल्याउन लागिएको बजेट चालू आवको भन्दा करिब २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।

बजेट स्रोत समितिसँगको पटक–पटक छलफलपछि बजेट आकारको टुंगो लाग्ने भएपनि बजेट स्रोतका बारेमा भने अर्थ मन्त्रालयको नै विशेष भुमिका रहने भएकाले मन्त्रालयले संघीय संरचनालाई समेत सम्बोधन हुने हिसाबले स्रोतको व्यवस्थापन गर्न खोजेको हो ।

सरकारले चालू आवको लागि वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमार्फत २ खर्ब ३२ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छ । सो रकममध्ये २ खर्ब २७ अर्ब ७७ करोड नेपाल सरकारतर्फबाट हो भने २ अर्ब ८ करोड वैदेशिक अनुदान र २ अर्ब ३२ करोड ऋण हो । सो रकममध्ये प्रदेशका लागि ७ प्रदेशका लागि १/१ अर्बभन्दा माथि हुने गरी अर्ब १४ करोड विनियोजन भएको छ । स्थानीय तहका लागि २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छ ।

उक्त बजेटमध्ये २ खर्ब २० अर्ब ६३ करोड नेपाल सरकार, २ अर्ब ८ करोड वैदेशिक अनुदान र २ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक ऋण हो । अर्थ सचिवले आगामी आवको बजेट स्रोतका लागि चालू आवको वैदेशिक अनुदानलाई करिब २८ अर्बले बढाएर १ सय खर्ब पुर्याउने भएको छ । त्यसरी नै वैदेशिक ऋणमा ६५ अर्ब बढोत्तरी गरी २ खर्ब ८० अर्ब पुर्याएर बजेट स्रोत जुटाइने छ । आन्तरिक ऋणतर्फ यस वर्ष लिने भनेको ऋणमा १ खर्ब ४५ अर्बमा ८ अर्बले थपेर १ खर्ब ५३ अर्ब पुर्याउने तयारी हो ।

आगामी बजेट संरचना
कुल बजेट : १५ खर्ब ७० अर्ब
बजेट स्रोत : राजस्वः साढे ९ खर्ब
वैदेशिक अनुदान : १ खर्ब
वैदेशिक ऋण : २ खर्ब ८० अर्ब
आन्तरिक ऋण : १ खर्ब ५३ अर्ब
सावाँ फिर्ता : २० अर्ब
चालू आवको नगद मौज्दातबाट : १७ अर्ब

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया