अर्थतन्त्रको केस्रा–केस्रा केलाउन आर्थिक गणना गरिँदै


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, माघ २५ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आगामी वैशाखदेखि आर्थिक क्रियाकलापमा समावेश भएका क्षेत्रलाई समेटेर बृहत्त आर्थिक सर्वेक्षण गर्ने भएको छ । अर्थतन्त्रको आकार, स्वरूप तथा संरचनाको यथार्थ विवरण पत्ता लगाउन विभागले विकास साझेदारको सहयोगमा देशभरी यस्तो सर्वेक्षण गर्न लागेको हो । समष्टिगत तथ्यांक देश निर्माणको आधारशिला भएकाले यसबाट मुलुकको वास्तविक अर्थतन्त्रबारे जानकारी प्राप्त हुने विभागका महानिर्देशक सुमम अर्यालले बताए ।

सर्वेक्षणमा हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा गणना हुँदै आएका बाहेक अन्य क्षेत्रको समेत गणना गरिनेछ । ‘गणनामा साना हुन् या ठूला सबै आर्थिक क्रियाकलापको सम्पूर्ण क्षेत्रको गणना हुनेछ,’ उनले भने–‘यसले देशको अर्थतन्त्रको आकारका बारेमा ‘बेञ्चमार्क’ स्थापित गर्छ ।’

यसको रिजल्ट आएपछि जीडीपी मूल्यांकनमा केही हेरफेर आउन सक्छ

यसको रिजल्ट आएपछि जीडीपी मूल्यांकनमा केही हेरफेर आउन सक्छ, उनले भने–‘अहिले सार्वजनिक गर्ने गरेको जीडीपीमा धेरै क्षेत्रहरू छुटिरहेका छन् ।’ अध्ययनको मुख्य उद्देश्य सम्बन्धित क्षेत्रको संख्या, लगानी, उत्पादन, कारोबार, रोजगारीलगायतलाई समेटेर जीडीपीमा योगदान निकाल्नु हो । साना खुद्रा व्यवसायीदेखि ठूला उद्योगको आर्थिक गतिविधि अध्ययनको विषय वस्तु भएको अर्यालले बताए ।

समग्र आर्थिक क्षेत्रको योगदान के कति छ भनी वास्तविक तथ्यांक पत्ता लगाउन सो गणना गर्न लागिएको हो । हाल जीडीपी गणनामा उत्पादनमुलक क्षेत्रमात्र समेटिएकाले यस्तो गणना आवश्यक भएको विभाग निर्देशक डा. विष्णुमोहन भट्टराई बताए । उनका अनुसार जीडीपी गणनाबारे उब्जिएका विवादहरूको समाधान गर्न यस्तो गणना हुन आवश्यक छ ।

विभागका अनुसार गणनाका लागि सर्वेयरहरू चिया/नाङ्लो पसलदेखि ठूलो उत्पादन तथा व्यापारिक केन्द्र, वित्तीय संस्थान, कन्सल्टेन्सीलगायत क्षेत्रमा पुग्नेछन् । सर्वेक्षणमा जीडीपीमा गणना भएको प्राथमिक क्षेत्र कृषि तथा वन मत्स्यलाई एउटा क्षेत्रलाई बुझाए पनि यसभित्र समावेश गरिने धेरै उपक्षेत्रहरूको पनि छुट्टाछुट्टै गणना गरिने छ । आर्थिक गणनाबाट ती क्षेत्रको जीडीपीमा रहेको योगदानको स्पष्ट र वास्तविक तथ्याङ पत्ता लाग्ने उनले बताए ।

आर्थिक गणनाको पूर्वतयारीका लागि ३३ जिल्लामा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरूको एक महिना लगाएर पाइलट सर्वे हुने छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक गणनाको पाइलट सर्वे (पूर्वतयारी) वैशाखदेखि शुरु गर्ने भएको छ । आर्थिक गणनाको पूर्वतयारीका लागि ३३ जिल्लामा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरूको एक महिना लगाएर पाइलट सर्वे हुने छ । पाइलट सर्वे सकिएपछि यसमा आएका व्यवधानहरूलाई हटाएर पूर्ण गणनाको तयारी गर्ने विभागको योजना छ ।

प्रतिष्ठान विधिअनुसार गरिने उक्त सर्वेक्षणले देशभरि सञ्चालनमा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरूको एक्कै पटक तथ्यांक प्राप्त हुनेछ । ‘सबै उद्योगको तथ्यांक आएपछि नेपालको उत्पादनस्तर र वास्तविक अर्थतन्त्रको आकार बुझ्न सहज हुन्छ,’ उनले भने–‘यसले नीति निर्माण गर्न सहज हुनाका साथै देशको आवश्यकताको पनि पहिचान गराउने छ ।

यो विशुद्ध आर्थिक गणना भएकाले उद्योगीहरूले यथार्थ विवरण दिने उनले भने । आर्थिक गणनाले भौगोलिकता आधारमा हुने आर्थिक क्रियाकलापको अध्ययन गर्ने र कहाँ कस्तो सम्भावना र आवश्यकता छ भन्ने समेतको पहिचान गर्ने भएकाले अर्थतन्त्रको समग्र चित्रण स्पष्ट पार्ने छ ।

यस्तो अध्ययन दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) अन्तर्गतका भुटान, अफगानिस्तान र नेपालले मात्रै गरेका छैनन् । भारतले पाँचपटक यस्तो अध्ययन गरिसकेको छ । अन्य मुलुकले पनि दुई पटकसम्म गरिसकेको उनले बताए ।
विकसित मुलुकमा पटक–पटक हुने समष्टिगत आर्थिक सर्वेक्षण यहाँ भने पहिलोपटक गर्न लागिएको हो । सर्वेक्षण जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) सहयोगमा गर्न लागिएको हो । यो सर्वेक्षण हरेक १०/१० वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना पछिको दोस्रो ठूलो सर्वेक्षण हो । विभागको तेस्रो ठूला गणना भने कृषि गणना हो ।

समष्टिगत आर्थिक सर्वेक्षणका लागि पनि ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान विभागको छ ।

अर्यालका अनुसार जनगणनाका लागि एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक सर्वेक्षणका लागि पनि ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान विभागको छ । जाइका र विभागको तयारीअनुसार सन् २०१८ को अन्त्यमा अध्ययनका सूचकहरू सार्वजनिक हुनेछन् ।

विभागले हालसम्म पालोपालो गर्दै गरेको टुक्रे सर्वेक्षणलाई आधार मानेर जीडीपीको गणना गर्दै आएको छ । यस्तो सर्वेक्षणले सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसकेकाले समष्टिगत आर्थिक गणना बढी भरपर्दो हुने हुनेछ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया