आर्थिक गणनाका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, पुस २८ । नेपालमा पहिलोपटक हुन लागेको आर्थिक सर्वेक्षणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक सर्वेक्षणका लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई आगामी वैशाख १ गतेदेखि आर्थिक सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

तथ्यांक ऐनमा यस्ता राष्ट्रिय गणना गर्दा राज्यले जनतालाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बताए ।

जाइकाको प्राविधिक सहयोगमा हुन लागेको यो सर्वेक्षणमा देशका ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका नाङ्लो पसलदेखि ठूला उद्योगसम्मको तथ्यांक समावेश गरिने तथ्यांक विभागका आर्थिक सर्भेक्षण विभागका निर्देशक अनिल शर्माले आर्थिकन्यूज डटकमलाई जानकारी दिए ।

विभागले हालसम्म ‘पाइलट’ गणना सम्पन्न गरिसकेको छ भने पाइलट गणनाबाट आएको तथ्यांक आउँदो फागुन १५ सम्म तयार हुने निर्देशक शर्माले बताए । फागुन १५ पछि विभागले ७७ वटै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्ने जनाएको छ । हाल ३३ वटा जिल्लामा विभागको कार्यालय रहेका छन् ।

कार्यालय स्थापनापछि सबै जिल्लामा अनुसन्धान अधिकृत खटाउने विभागले जनाएको छ । विभागले कम्पनी रजिष्ट्रार, उद्योग विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागमा दर्ता भएका उद्योगहरुको तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ । आर्थिक सर्भेक्षणका लागि प्रश्नावाली निर्माण गर्ने र यसको छपाईको काम अहिले धमाधम भइरहेको विभागले जनाएको छ । फागुनको दोस्रो हप्ताबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई चैतको दोस्रो हप्तासम्ममा ७७ वटै जिल्लाका विभाग कार्यालयमा सर्भेक्षण सामग्री पुगिसक्ने निर्देशक शर्माले जानकारी दिए ।

वैशाखबाट नाङ्लो पसलदेखि उद्योगसम्मको गणना हुँदै

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया