नेपालमा वस्तु विनिमय बजार नियमनको चुनौति र अवसरहरु


आर्थिकन्यूज
अमृत खरेल

काठमाडौं, पुस २७ । वर्तमान विश्व परिवेशमा कुनै पनि समाजमा कानूनी विकासको तुलनामा सामाजिक आर्थिक विकासको गति तेज हुनुलाई अनौठोे परिघटना मान्नुपर्ने अवस्था छैन । यस प्रसंगमा यथार्थपरक विधिशास्त्री कार्ल लेवेलिन र प्राध्यापक गुडहार्टले कानूनभन्दा समाज छिटो परिवर्तन हुने भएकाले कानूनले समाजको समकालीन समस्याहरुलाई कुन ढंगले सम्बोधन गरिरहेको छ भन्ने निरन्तर अध्ययन मनन गर्नु आवश्यक छ भनी औंल्याउनुभएको सिद्दान्त स्मरणीय छ । अतः समाजको भौतिक, आर्थिक, शैक्षिक, प्राविधिक लगायतका विविध क्षेत्रमा भइरहेको खोज, अनुसन्धान, प्रगति एवं विकसित नवीन आयामहरुले स्वभावतः समयक्रम सँगै राज्यलाई नूतन र विशिष्टिकृत नियम कानूनको आवश्यकता बोध गर्नका निमित्त दिशानिर्देशित गर्दछन् ।

विश्वव्यापीकरणको आर्थिक लहर, उदार अर्थनीतिको अवलम्बन र सूचना प्रविधिको उल्लेखनीय विकासबाट सिर्जित अवसरहरूलाई उपयोग गर्दै निजी क्षेत्रको अग्रसरता नेपाली अर्थतन्त्रमा विगत एक दशक अघिदेखि अनौपचारिक रुपमा प्रवेश पाएको वस्तुमा आधारित करारजन्य वित्तीय व्युत्पन्न उपकरणहरु (कन्ट्राक्चुअल फिनान्सियल डेरिभेटिभ्स इन्स्ट्रुमेन्ट्स) को विनिमय बजारको सञ्चालन र उचित नियमनका लागि लामो समयदेखि कानूनी रिक्तता रहँदै आएकोमा अन्ततः यस वर्ष राज्यले छुट्टै विषयगत कानून र नियम तर्जुमा गरेको छ ।

गत भाद्र ११ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले वस्तु विनिमय बजारको विकास तथा सञ्चालन, सो बजारमा वस्तुको अन्तर्निहित साम्पत्तिक मूल्यमा आधारित भई तयार गरिएका करारहरुमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको संरक्षण, वस्तुहरुको कारोबार, राफसाफ तथा फस्र्यौट र गोदामघर वा वेयर हाउस सञ्चालन सम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्ने उद्धेश्यका साथ पुँजी बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई वस्तु विनिमय बजार समेतको नियामकको रुपमा स्पष्ट किटान गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ६१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बोर्डले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नियमावली, २०७४ तयार गरी मंसिर ९ गतेदेखि लागू गरेको छ ।

अनौपचारिक र बेलगाम ढंगले सञ्चालनमा रहेको वस्तु विनिमय बजारलाई संस्थागत विकास गर्नेतर्फ ऐन एवं नियमावलीको कार्यान्वयन भई नियामक निकाय निश्चित हुनुलाई अवश्य पनि सुखद पक्ष मान्नुपर्दछ । सम्बन्धित ऐन र नियमावलीमार्फत् नियमनको वैधानिक छाताअन्तर्गत आएको वस्तु विनिमय बजार स्वच्छ, पारदर्शी, नियमित, प्रतिस्पर्धी एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको वित्त बजारको रुपमा विकसित भई लगानीकर्ता, आन्तरिक उत्पादक, निर्यातकर्ता, आयातकर्ता लगायतका सम्बद्ध पक्षहरुलाई बजार प्रणालीमा आबद्ध गराउँदै नेपाली मौलिक वस्तुहरुको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धन एवं देशभित्र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको निमित्त अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार क्षेत्रको रुपमा विकास हुने यथेष्ट अवसर सिर्जना भएको छ ।

यद्यपि वस्तु विनिमय बजार एवं उक्त बजारको राफसाफ सदस्य, बजार निर्माता, वस्तु कारोवार दलाल सदस्यहरु, गोदामघर लगायतका घटकहरुको नियमन गरी लगानीकर्ताको हितको संरक्षण गर्दै स्वस्थ प्रतिस्पर्धायुक्त बजार विकास गर्ने सन्दर्भमा नेपाल धितोपत्र बोर्डसमक्ष प्रशस्त चुनौतिहरु पनि रहेका छन् । यस आलेखमा वस्तु विनिमय बजार नियमनको सम्बन्धमा विद्यमान यिनै चुनौति र अवसरहरुको संक्षिप्तमा समीक्षा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

के हो वस्तु विनिमय बजार

सरल भाषामा भन्दा वस्तु विनिमय बजार भनेको कुनै पनि प्राकृतिक वा कच्चा ढंगले उत्पादित वस्तु (raw commodity)  जस्तै धान, गहुँ, मकै, दलहन, कपास, कफी लगायतको कृषि उत्पादनदेखि सुन, चाँदी, प्लेटिनियम, पालाडियम लगायतका बहुमूल्य धातु होस् वा प्राकृतिक ग्यास, प्राकृतिक तेल लगायतको वस्तुहरुको मूल्यमा आधारित वित्तीय उपकरणहरुको विनिमय हुने बजार हो ।

हामीले दैनिक रुपमा बजारमा गएर आफूलाई चाहिएको कुनै पनि वस्तु बिक्रेतालाई अंकित मूल्य चुक्ता गरेर प्राप्त गर्दछौं । यस प्रकारको नगद वा चेक भुक्तानी दिएर तत्कालै वस्तु प्राप्त गरिने हातहाती कारोवार हुने बजारलाई वस्तु विनिमय बजारमा स्पट मार्केट भनेर बुझिन्छ । स्पट मार्केटबाट वस्तुको कारोवार हुने क्रममा समेत खरीद बिक्रीको चरणमा करार कानूनको दृष्टिकोणबाट एक पूर्ण कारार सम्पन्न भएको हुन्छ । बिक्रेताले बिक्रीका लागि गरेको मूल्यको प्रस्तावलाई क्रेताले स्वीकार गरी उक्त मूल्य चुक्ता गरेपछि वस्तु लिने दिने सम्बन्धमा एक पूर्ण करारको परिपालना भएको मानिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि स्पट मार्केटबाट मात्रै सम्बन्धित वस्तुको कारोवारमा संलग्न उत्पादक, निर्यातकर्ता, आयातकर्ता एवं उक्त वस्तुमा विशुद्द पुँजीगत लाभ लिने हेतुले लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको विविध प्रकारको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सम्भव हुँदैन ।

वित्तीय व्यवस्थापनको विधामा निरन्तर भएको अध्ययन अनुसन्धानबाट विभिन्न व्युत्पन्न (डेरिभेटिभ्स) वित्तीय साधन र उपकरणहरुको सिर्जनाले गर्दा कुनै पनि वस्तुको अन्तर्निहित मूल्यमा आधारित भई भविष्यमा उक्त वस्तुको हुनसक्ने सम्भावित मूल्यको कुनै विन्दुमा आपसी सहमति गरी एक करारको सिर्जना गरी सोही करारको स्वामित्व ग्रहण गरेर पनि वस्तु खरीद बिक्री गर्न सकिन्छ ।

यस खालको करारमा स्वामित्वप्राप्त धारकबाट उक्त करार जसले वैधानिक रुपमा खरीद गर्छ, उसैमा उक्त वस्तुको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन पुग्दछ । अर्थात् वस्तुको अभौतिक रुपमा कारोवार गर्नका लागि वस्तुको अन्तर्निहित साम्पत्तिक मूल्यआधारबाट नयाँ मूल्य व्युत्पन्न हुने भएकाले यस प्रक्रियाबाट निर्मित करारजन्य वित्तीय साधनलाई व्युत्पन्न वित्तीय साधन वा फिनान्सियल डेरिभेटिभ्स भनिन्छ । हालै व्यवस्थापिका संसदबाट बनेको ऐनले नियमन गर्ने भनिएको वस्तु विनिमय बजारमा यिनै विविध प्रकारका भविष्यमा हुुने वस्तुको मूल्यमा आधारित करार अर्थात् फ्युचर्स कन्ट्रयाक्टहरुको अभौतिक कारोवार हुने हो ।

वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐनको दफा २ (ढ) मा वस्तु करार (डेरिभेटिभ) भन्नाले खरिदकर्ता तथा बिक्रेताबीच कम्तीमा तीस दिन पछि वस्तु खरिद वा बिक्री गर्र्ने गरी वस्तुको मूल्य, परिमाण, गुणस्तर तथा हस्तान्तरण मिति उल्लेख गरी भएको वस्तु करार सम्झनु पर्छ भनी परिभाषित गरिएको छ । अतः कम्पनीको स्वामित्वलाई अभौतिक शेयरमा रुपान्तरण गरेर सोही अभौतिक स्वामित्वको कारोवार हुने धितोपत्र बजार जस्तै वस्तुको स्वामित्वलाई फ्युचर्स करारमा रुपान्तरण गरेर कारोवार गर्नका लागि वस्तु विनिमय बजारले सम्भव तुल्याउँदछ ।

बजार नियमनबाट सिर्जित अवसरहरु

कमोडिटी डेरिभेटिभ्स बजारको नियमनको लागि पृथक ऐन, नियमावली र नियामक निकायसमेतको व्यवस्था भएबाट वित्तीय क्षेत्रको एक नयाँ बजारको रुपमा डेरिभेटिभ्स बजारले विश्वसनीयता आर्जन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । नियमित ढंगले सञ्चालन हुने बजारमा वस्तुको मूल्यमा आधारित डेरिभेटिभ्स उपकरणहरुको विनिमयबाट कुनै पनि वस्तुको मूल्यमा भविष्यमा आउन सक्ने उतारचढावबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न मदत पुग्नेछ । कृषि उत्पादकहरुलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाइएला भन्ने समस्यादेखि औद्योगिक उत्पादकहरुलाई आवश्यक कच्चा पदार्थको मूल्यमा भविष्यमा आउनसक्ने भारी अन्तरबाट जोगाउनका निमित्त जोखिम व्यवस्थापन वा हेजिङ गर्ने प्रयोजनका लागि समेत वस्तु विनिमय बजार लाभदायी हुने निश्चितप्रायः छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक लाभको क्षेत्र अन्तर्गतको कुनै पनि नेपाली मौलिक कृषि एवं गैर कृषि वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य आविष्कार गर्नका निमित्त, वस्तुको ग्रेडिङ एवं पेटेन्ट अधिकार सुनिश्चित गर्न साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनका लागि समेत वस्तु विनिमय बजार भरपर्दो माध्यम हुनसक्ने देखिन्छ । नेपाली अदुवा, कालो अलैंची, अर्थोडक्स एवं सिटिसी चिया, जडिबुटीजन्य उत्पादनहरु जस्तै यार्सागुम्बा, पाँचऔले, सर्पगन्धा, चिराइतो इत्यादि वस्तुहरुको नेपालबाटै विश्वबजारको मूल्य आविष्कार गराउने दिशामा यस बजारले उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ ।

भौतिक हस्तान्तरण सुनिश्चित हुुने गरी गोदामघर संयन्त्र सहित बजार सञ्चालन गर्दा गोदामघर तथा गोदामघरहरूमा पर्याप्त मात्रामा आवश्यक खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुु भण्डारण हुुने भएकाले यसले बजारमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारीको अवस्थालाई अन्त्य गर्दछ । गोदामघर रिसिप्ट बैंकहरूलाई कर्जा लगानी गर्न सजिलो औजार बन्ने हुुँदा यसले वित्तीय बजारको समेत विकास गर्दछ । यस्तै कृषि उपज उत्पादन गर्न लाग्ने लामो समयसम्म कृषकलाई लगानीको अभाव हुुन नदिन भविष्यको लागि हुुने करारहरूको कारोवारले मद्दत गर्दछ । बैंकहरूलाई कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न सहज हुुनेछ किनकि वस्तुुबजारका कारण उत्पादित वस्तुुले बजार नपाउने समस्याको अन्त्य हुुनेछ । यसरी वस्तुुको आपूर्ति र मागबीच सन्तुुलन कायम गरी मूूल्य स्थिरता कायम गर्न तथा मुुद्रास्फीतिको दरलाई नियन्त्रणमा राख्न पनि कमोडिटी डेरिभेटिभ्स बजारको उपादेयता हुुन सक्दछ ।

औद्योगिक उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ खरिद गर्दा हेजरको रूपमा उद्योगहरूले डेरिभेटिभ्स करारहरूको कारोवार गर्न सके त्यसबाट जोखिम कम हुने तथा कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरी बजारमा फिनिसिङ प्रोडक्ट कम दाममै उत्पादन गरी आम उपभोक्ता समेतलाई लाभ हुन सक्ने देखिन्छ । दिनहुँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नु परिरहेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा डेरिभेटिभ्स करारको कारोवारबाट भविष्यमा बढ्न सक्ने कच्चा तेलको मूल्य र त्यसबाट हुनसक्ने जोखिम नियन्त्रण गर्न हेजिङको प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपालमा सुनचाँदीको आयात गर्दा समेत डेरिभेटिभ्स करारको प्रयोग गरी मूल्यमा हुनसक्ने जोखिम नियन्त्रण गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ ।

लगानीकर्ताहरुले वस्तु विनिमय बजारमार्फत् लगनीको नयाँ क्षेत्रहरुमा लगानी गरी आफ्नो लगानीको पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्ने अवसर देखिएको छ । नियमित ढंगले वस्तु विनिमय बजारहरु सञ्चालनमा आउँदा त्यसले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण एवं पुँजी परिचालनका लागि समेत सघाउ पु¥याउने देखिन्छ । नयाँ वित्तीय बजारको रुपमा वस्तु विनिमय बजारले दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्न मदत गर्नेछ । साथै राफसाफ तथा गैर राफसाफ सदस्यहरु, गोदामघर, दलाल सदस्यहरु, बजार निर्माता, जोखिम व्यवस्थापकका रुपमा नयाँ नयाँ व्यवसाय अन्तर्गत नयाँ रोजगारीको अवसरको सिर्जना समेत देखिन्छ । यसरी बजारको पूर्ण विकास हुने अवस्थामा यसले राजस्वमा समेत उल्लेखनीय योगदान गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

नियमनका मुख्य चुनौतिहरु

ऐन बमोजिम नयाँ दर्ताको प्रक्रिया पूरा नगरीकन कुनै पनि वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न नपाइने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नियमावली ल्याएसँगै हाल अनौपचारिक रुपमा सञ्चालन भइरहेका वस्तु विनिमय बजार सञ्चालकहरुको कारोवारमा रोक लागेको छ । नयाँ वस्तु विनिमय बजारको दर्ताको प्रक्रियाका लागि आवश्यक न्यूनतम पचास करोड रुपैंयाको पुँजी एवं सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका आवश्यक कानूनी कागजातहरु सहित दर्ताको निमित्त पूर्वस्वीकृतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न इच्छुक प्रवद्र्धकहरुले निकट भविष्यमै आवेदन दिने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा नयाँ आउने वस्तु विनिमय बजारको अनुमति पत्र दिने मात्र नभई वास्तविक अर्थमा नियमन र सुपरीवेक्षण गर्नका निमित्त नेपाल धितोपत्र बोर्डले संरचनागत एवं पूर्वाधारको क्षेत्रमा आधारभूत तयारीको अविलम्ब थालनी गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

वस्तु विनिमय बजारको सञ्चालनको अनुमतिपत्र दिनुपूर्व निर्धारित कानूनी औपचारिकताहरु एवं व्यावसायिक योजना, प्रक्षेपित वित्तीय विवरण तथा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन लगायतका प्राविधिक लिखतहरुको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र मूल्यांकन गर्नका लागि हाल बोर्डमा सम्बद्ध विषय विज्ञसहितको नियमनको संरचनाको स्पष्ट अभाव रहेको छ । बजार सञ्चालनका लागि आवेदन दिने वस्तु विनिमय बजार सञ्चालकले प्रस्ताव गर्ने सफ्टवेयर एवं तथ्यांकीय सुरक्षा प्रणालीको मूल्यांकन गर्ने कार्य चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ ।

बोर्डले नयाँ सञ्चालनमा आउन चाहने बजारको सफ्टवेयरको सम्बन्धमा स्वीकृति दिने सन्दर्भमा नेपालमा अनौपचारिक ढंगले विगतमा सञ्चालनमा रहेका वस्तु बजारहरुले वस्तु खरीद एवं बिक्रीको आदेशहरको मिलान गर्ने प्रणाली (Order Matching Engine-OME) मा आधारित सफ्टवेयरको व्यवस्था गर्नुको साटो खरिद बिक्री मूूल्य अन्तरमा आधारित ( Contract For Difference–CFD) मोडलको सफ्टवेयर मात्रै प्रयोग गरिरहेको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन ।

कतिपय बजार सञ्चालकले पूर्ण अनुमति समेत नपाएको ह्वाइट लेबल सफ्टवेयरको प्रयोग गर्ने गरेको विगतको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सफ्टवेयरको सम्बन्धमा मापदण्ड तय गर्नु जरुरी छ । OME प्रविधिमा आधारित सफ्टवेयरमा बजारको गहिराइ हेर्न सकिने मात्र नभई बजार सञ्चालक तथा राफसाफ सदस्यहरूको मिलेमतोमा कारोवार खुला रहेको समयमा मूल्यलाई नियोजित रूपमा तलमाथि पार्ने सम्भावना समेत नहुने भएकाले यस प्रकारको सफ्टवेयरलाई स्वच्छ बजार विकासको निमित्त विश्वसनीय मानिन्छ ।

पछिल्लो समयमा वस्तु विनिमय बजार अन्तर्गतका विभिन्न बजार निर्मार्ताहरुले प्रस्ताव गरेको मूल्यलाई समेत समायोजन गर्ने पद्धति सहितको Demutulized Order Matching Engine- DOME मा आधारित सफ्टवेयरको विश्वव्यापी रुपमा प्रयोग हुने गरेको छ । नेपालमा पनि प्रस्तावित वस्तु विनिमय बजारहरुलाई यसै DOME प्रविधिमा आधारित सफ्टवेयर प्रयोगका लागि न्यूनतम मापदण्ड तोक्नु आवश्यक देखिन्छ ।

वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा आएपछि बजारमा हुने कारोवारको अनलाइनमार्फत् रियलटाइम सर्भिलियन्स गरी शंकास्पद कारोवारहरू नोट गर्ने, तिनलाई मूल्य संवेदनशील सूूचना तथा अन्य संदेहास्पद कारोवारहरूसँग भिडाइ विश्लेषण गर्ने जस्ता प्राविधिक कामको निमित्त धितोपत्र बोर्डसँग अनलाइन सुपरीवेक्षकीय नियामक सफ्टवेयरको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । वस्तु बजार नियमन गर्न आवश्यक यस प्रकारको सफ्टवेयर खरीदको निमित्त ग्लोबल टेन्डरको प्रक्रिया बोर्डले हालसम्म अघि बढाएको छैन ।

अतः नियामक निकाय स्वयं प्राविधिक र पूर्वाधारको दृष्टिकोणबाट चुस्त दुरुस्त नभई बजार सञ्चालनका लागि अनुमति दिँदा वास्तविक अर्थमा नियमन हुनसक्ने देखिँदैन । अतः नियमनकारी सफ्टवेयरको व्यवस्था गर्नका निमित्त बोर्डले आन्तरिक तयारी तीव्र पार्नुको विकल्प देखिँदैन ।

नेपाली वस्तुहरूको करार निर्माण गरी कारोवार गराउन आवश्यक पर्ने भण्डारण क्षमता भएको गोदामघरहरूकोे व्यवस्था नभएसम्म पूर्ण क्षमतामा नेपाली वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन हुनसक्ने देखिँदैन । वेयरहाउस रिसिप्टको आधारमा किसानले ऋण प्राप्त गर्न सक्ने गरी गोदामघर सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था नभएसम्म निजी क्षेत्रबा नयाँ नयाँ गोदामघर सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था छैन ।

अतः वस्तु विनियम बजार सञ्चालनमा आइहालेको खण्डमा अझै केही समय बजारमा वस्तुको भौतिक हस्तान्तरण हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन । यस्तै विगतमा विभिन्न एक्सचेन्जहरूको करारहरूमा एकरूपता नहुुनाले वस्तु विनिमय बजारमा हेजर तथा आर्बिट्रेजरहरूले प्रवेश गर्न नसकिएको समस्यालाई अबको दिनमा सम्बोधन गर्नु जरुरी रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नेपाली वस्तु विनिमय बजारले आधार मूल्य प्राप्त गर्नुपरेको अवस्थामा सो को स्पष्ट मापदण्ड तोकिनुपर्दछ । आयातीत वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मूूल्यलाई नेपाली मूूल्यमा परिवर्तन गर्ने संयन्त्रबारे पनि एक्सचेन्ज पिच्छे फरक फरक तरिका अपनाइएमा आर्बिट्रेजरहरूलाई नेपाली वस्तुुबजारमा कारोवार गर्न अप्ठ्यारो स्थिति हुने भएकाले यस सम्बन्धमा बोर्ड स्पष्ट हुनु जरुरी छ । अन्यथा फेरि पनि बजार सट्टेबाजी अर्थात् स्पेकुलेशनमा मात्र सीमित हुन सक्ने खतरा रहेको छ ।

कुनै पनि वस्तु विनिमय बजार प्रवद्र्धकले चुक्ता पुँजीको अधिकतम पाँच प्रतिशतको सीमाभित्र मात्र रही लगानी गर्नुपर्ने डिम्युचलाइज्ड लगानीको प्रावधानले गर्दा पुँजी भएकै आधारमा एउटै प्रवद्र्धक वा प्रवद्र्धक समूहले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव देखिँदैन । ऐन र नियमावलीमा रहेको यस प्रकारको व्यवस्थाले संस्थागत सुशासन अभिवृद्धिका निमित्त मदत गर्ने नै देखिन्छ । तर वस्तु बजारसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा बजार सञ्चालनको लागि उच्च व्यवस्थापनमा विदेशी जनशक्तिको प्रयोगका सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख नभएको हुनाले यस विषयमा बोर्डले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

रणनीतिक साझेदारी गरी विदेशी लगानीमा सञ्चालित विनिमय बजारमा निश्चित पदमा बाहेक स्वेदशी पुँजीमा आधारित भई सञ्चालन हुने विनिमय बजार एवं कुनै पनि तहका वस्तु कारोवार व्यसायीको व्यवस्थापनमा विदेशी जनशक्तिलाई काममा लगाउने परिपाटीलाई निषेध गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालमा विगत दश वर्षदेखि यस व्यवसाय सञ्चालनमा अभ्यस्त रहेको नेपाली जनशक्तिले नै बजारलाई स्वस्थ र पारदर्शी नियमित बजारको रुपमा स्थापित गर्नका लागि भूमिका खेल्न सक्नेमा यस पंक्तिकार विश्वस्त रहेको छ । नेपाली वित्त क्षेत्रमा वस्तु विनिमय बजारले नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्ने हुँदा त्यसतर्फ नियामक निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।

धितोपत्र नियामकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (आईओएससीओ)को वस्तुबजार नियमनको सिद्धान्त अनुसार व्यवसाय सञ्चालन एवं कारोवारको पूूर्वस्वीकृति, कारोवारको सुपरीवेक्षण, अनियमित बजारलाई सम्बोधन, कानुनको प्रबलीकरण तथा स्वच्छ बजारलाई बढावा गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले तत्कालै आवश्यक विभिन्न विभागहरुको गठन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

नियमनकर्ताले बजारको विकासका निमित्त लगानीकर्ताको शिक्षा, बजारका सहभागीहरुलाई स्पष्ट मार्गदर्शन, सुुपरीवेक्षण, कानुन प्रबलीकरण लगायतको कामकारवाही अघि बढाउनका लागि वस्तु बजार नियमन, वस्तु बजार सुपरीवेक्षण, वस्तु बजार अनुसन्धान तथा विकास, वस्तु बजार सूचना प्रविधि, वस्तु बजार कानून प्रबलीकरण, जनचेतना अभिवृद्धि लगायतका आवश्यक विभागहरुको स्थापना गर्नु अपरिहार्य हुन गएको छ ।

बजार नियमन विभागले डेरिभेटिभ्स बजार एवं अन्य सहभागी संस्थाहरू, मध्यस्थकर्ता संस्थाहरूलाई सञ्चालन अनुुमति दिने, एक्सचेन्जहरूको विनियम स्वीकृत गर्ने, नयाँ करारका डिजाइन स्वीकृत गर्ने, ऐन नियम बमोजिम ती संस्थाहरूले बोर्डलाई बुुझाउनुुपर्ने विवरणहरू प्राप्त गर्ने, ती संस्थाहरूको संस्थागत गतिविधिको अनुुगमन गर्ने, बजार सञ्चालक एवं अन्य सहभागी मध्यस्थकर्ताहरूको कारोवारस्थलको स्थलगत निरीक्षण गर्ने कार्य गर्न सक्दछ । यस विभाग अन्तर्गत वस्तुुबजार नियमन शाखा, वस्तुुबजार व्यवसायी नियमन शाखा, करार डिजाइन नियमन शाखा र अनुुगमन तथा रिपोर्टिङ शाखा गरी चारवटा शाखा गठन गर्नुु उपयुुक्त हुुन्छ ।

यस्तै सुपरीवेक्षण विभागले डेरिभेटिभ्स बजारमा दिनहुुँ हुने कारोवारको रियल टाइम सुपरीवेक्षण गर्ने, शंकास्पद कारोवारको अभिलेख राख्ने, गलत कारोवारको सम्बन्धमा सम्बन्धित शाखालाई कारावाहीको सिफारिश गर्ने, बजारमा सहभागी व्यवसायीहरूको व्यावसायिक क्रियाकलापको सुुपरीवेक्षण गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ । यस विभाग अन्तर्गत वस्तुुबजार सुपरीवेक्षण शाखा, वस्तुुबजार व्यवसायी सुपरीवेक्षण शाखा, कारोवार सुुपरीवेक्षण शाखा लगायतका शाखा गठन गर्न सकिन्छ ।

अनुसन्धान तथा विकास शाखाले बजारको प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दै डेरिभेटिभ्स बजारमा एक्सचेन्जहरूले विकास गरेका नयाँ करारहरूको डिजाइनको उपादेयता अध्ययन अनुुसन्धान गर्ने, डेरिभेटिभ्स बजार विकासको लागि अनुुसन्धान गर्ने, प्रभावकारी नियमनको लागि नयाँ योजना तयार गर्ने कार्य गर्दा उपयुक्त हुन्छ । सूचना प्रविधि विभाग मातहतमा सूचना प्रविधि अध्ययन तथा विकास शाखा, सफ्टवेयर तथा प्रणालीगत परीक्षण शाखा, सूूचना संरक्षण शाखा र सूूचना प्रविधि उपयोग अनुुगमन शाखा लगायतका शाखाको व्यवस्था गरी बजारको सफ्टवेयर, अनलाइन कारोवार प्रणाली लगायतको नियमनको प्राविधिक पक्षको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

कानून प्रबलीकरण विभागले विद्यमान ऐन नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराई कमोडिटी डेरिभेटिभ्स बजारलाई नियमित गर्ने, ऐन नियमको अवज्ञा गरी प्रतिबन्धित कार्य गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई कानुन बमोजिम दण्ड, सजायका लागि कारवाही अघि बढाउने, कानुन प्रबलीकरण गर्ने, कमोडिटी डेरिभेटिभ्स बजारमा लगानीकर्ता तथा सहभागी संस्थाहरूबीच विवाद उत्पन्न भएमा सो को सत्य तथ्य अनुुसन्धान तहकिकात गर्ने, दोषीलाई आवश्यक कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने कार्य गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

जनचेतना अभिवृद्धि शाखाले लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि उपलब्ध गराउन योग्य सूूचना वर्गीकरण गरी बजारमा पारदर्शीता कायम गर्नका लागि वेभसाइट सञ्चालन गर्ने तथा प्रकाशन, प्रसारणमार्फत् लगानीकर्ताहरूका लागि डेरिभेटिभ्स बजारको आवश्यक सूूचना प्रवाह गर्ने, जनसम्पर्क एवं प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्ने, लगानीकर्ता शिक्षा तथा जनचेता अभिवृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, डेरिभेटिभ्स बजारका लगानीकर्ताको लागि प्रशिक्षण लगायतका कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्नु जरुरी छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई संघीय ढाँचा अनुुरूप सांगठनिक पूूनर्संरचना गरी प्रादेशिक कार्यालयहरू समेत स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त प्रादेशिक कार्यालयहरूमा समेत कमोडिटी डेरिभेटिभ्सम्बन्धी विभागहरु खडा गरी स्थानीय स्तरमा सञ्चालनमा रहने वस्तु कारोवार व्यवसायी, गोदामघरहरु लगायतको स्थलगत निरीक्षण, अनुुगमनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

वस्तु विनिमय बजार नियमनको लागि व्याप्त यी चुनौतिहरुको उचित सम्बोधनका लागि आवश्यक गृहकार्यको थालनीमा जति ढिलाइ गरियो उति वस्तु विनिमय बजारको विकास र उक्त बजारले गर्न सक्ने योगदानहरु पछि धकेलिने हुँदा तत्परताका साथ यी चुनौतिको सामना गर्नका लागि नेपाल सरकार, नेपाल धितोपत्र बोर्ड एवं वस्तु विनिमय बजारसँग सम्बद्ध व्यवसायीहरु र निजी क्षेत्र समेतले हातेमालो गर्नु आवश्यकता रहेको छ । (लेखक कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ)

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया