सरकारी उद्योगले पनि सिमेन्टको मूल्य बढाए, प्रतिबोरा ११०० पर्ने


आर्थिकन्यूज
फाइल तस्बिर

काठमाडौं,पुस २६ । निजी सिमेन्ट उद्योगले विभिन्न बहानामा सिमेन्टको मूल्य बढाएको केहि समय नबित्दै सरकारी स्वामित्वका हेटौडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले अत्याधिक मूल्यवृद्धि गरेका छन् ।

व्यावसायीले एकाधिकारपूर्ण तवरले सिमेन्टको मूल्य बढाएको आरोप लागिरहँदा सरकारी स्वािमत्वकासिमेन्ट उद्योगले निजी क्षेत्रलाई समेत माथगर्ने गरी मूल्य बढाएको थाहाभएको छ ।

निजी उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टको मूल्यप्रति बोरा बढीमा १ सय ३० रुपैयाँमात्रै मूल्यवृद्धि भएको समयमा सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्टले प्रतिबोरा १ सय ५० रुपैयाँसम्ममूल्य बढाएको छ । तर बजारमा आइपुग्दा वा उपभोक्ताको घरमा पुग्दा त्यसको हिसाब निजीको भन्दा धेरैमाथि पर्न जान्छ । औसतमा हिसाब गर्दा निजी उद्योगीले भन्दा सरकारी स्वामित्वका उद्योगले निजीको तुलनामातीन गुणा बढी मूल्यवृद्धि गरेका छन् ।

हेटौंडा सिमेन्टले आफ्नो उत्पादनको उद्योगको ढोकामा बिक्री गर्ने मूल्यप्रति बोरा ९ सय १३ रुपैयाँ तोकेको छ । जुनअन्य उद्योगको तुलनामा निकै धेरै हो । यसअघि प्रतिबोरा ७ सय ६० रुपैयाँ रहेको मूल्य एक्कासी बढेर प्रतिबोरा ९ सय १३ रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।

उपभोक्ताको घरमा पुग्दा उक्त सिमेन्टको मूल्य १ सय १०० रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्न जान्छ ।पछिल्लो दिनमाको इलाको मूल्य अत्याधिक बढेको र हामीले विगत २ बर्षदेखि सिमेन्टमा मूल्य नबढाएकोले यस पटक मूल्य बढाउनु परेको हेटौंडा सिमेन्टका महाप्रबन्धक प्रेम सिंहले दावी गरेका छन् । कर्मचारीको तलव वृद्धि २ बर्षमा २५ प्रतिशतभन्दा बढिले बढेकोले पनिउद्योगले सिमेन्टको मूल्य बढाउनु परेको उनको जिकिर छ ।

अर्को सरकारी उद्योग उदयपुर सिमेन्टको मूल्य९ सय ९ रुपैयाँ उद्योग मूल्यतोकेको छ । यस अघि ८ सय ५२ रुपैयाँ प्रतिबोरा मूल्य रहेको सिमेन्ट पुस १८ गतेबाट लागू हुने गरी ९ सय ९ रुपैयाँ बनाइएको छ । उपभोक्ताको घरमा पुग्दा त्यसको मूल्य प्रतिबोरा एक हजार १०० भन्दामाथि पुग्छ । डिलर कमिसन, ओसार पसरा तथा ढुवानी खर्च जोड्दा अझै त्यो भन्दापनि बढी पर्ने देखिएको छ ।

उदपपुर सिमेन्ट काठमाडौं ल्याउनचाहने उपभोक्तालाई गाडी भाडा प्रतिबोरा१ सय ५० रुपैयाँ डिलर कमिशन १०रुपैयाँ, ओसार पसारमा प्रतिबोरा ५ रुपैयाँ राख्दा पनि धेरै पर्ने देखिउको छ । उपभोक्तालाई राहत दिन र निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न स्थापना भएका उद्योगले नै उपभोक्तालाई मारमा पार्ने गरी मुल्य बढाएपनि सरकार र सरकारी निकाय आजसम्म मुखखोल्न सकेका छैनन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया