‘राष्ट्र बैंकले कालो धनका विषयमा धेरै काम गर्न सक्दैन’


आर्थिकन्यूज
नरबहादुर थापा कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यो वर्ष निर्वाचन वर्षका रूपमा नै देखिएको छ, निर्वाचनका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो परिमाणमा रकम परिचालित भएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयका साथसाथै वित्तीय क्षेत्रका विविध आयामका बारेमा मुलुकको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले कसरी हेरिरहेको छ भन्नेलगायतका अन्य विषयमा माधव थापाले नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँंग गरेको कुराकानी ।

Eco Roofing

भर्खरै निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्ष निर्वाचनका बेला कति रकम बाहिर निकाल्यो ?

यसपटक त निर्वाचन वर्ष नै रह्यो । स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यो वर्ष तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको परिपेक्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् निर्वाचनको लागि कति रकम परिचालन भयो र यसको प्रभाव के भन्ने प्रश्न आउँछ । सबैले सोध्ने प्रश्न पनि यही नै हो । औपचारिक रुपमा रकम कति बाहिरियो भन्ने सवालमा करिब २२ अर्ब रुपियाँ निर्वाचनको लागि मात्र बाहिर गएको देखिन्छ । निवार्चन आयोगको १० अर्बको बजेट तथा आयोगले उम्मेदवारलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने दिएको थियो यसलाई आधार मान्दा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यसरी करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् अर्थतन्त्रमा परिचालन भएको छ । यसका अलावा राजनीतिक दलले पनि निर्वाचनमा खर्च गर्ने गर्छन् साथै उमेदवारका परिवारले पनि अनौपचारिक रूपमा पनि खर्च गर्ने भएकाले यो निर्वाचनमा ३० अर्बको हाराहारीमा खर्च भएको हुनसक्छ ।

पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव रहेको थियो, तरलता अभाव पनि भएको थियो यसलाई सहज गर्न राष्ट्र बैंकले केही योजना पनि ल्यायो । अहिले निर्वाचनमा भएको अर्बाैंको खर्चले तरलताको अवस्थामा कस्तो प्रभाव पार्ला ?

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवश्यक मात्रामा तरलता रहेको अवस्था छ । विगतमा जस्तो अत्यधिक तरलता व्यहोर्नु पर्ने अवस्था छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम तथा निर्देशनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विगतको जस्तो अधिक तरलता व्यहोनुपर्ने अवस्था पनि अहिले छैन । यसमा दुई तीनवटा कारण छन् पहिलो पाँच महिनाको अवधिमा सरकारले आव २०७४–७५ को लागि १ सय ४५ अबै रुपैयाँ आन्तरिक कर्जा उठाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसमध्ये अहिले १ सय ८ अर्ब उठाइसकेको छ र सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले उठाइदिएको यो रकमले बैंक तथा वित्तीय संस्थासंँग हुने गरेको अधिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्ने काम गरेको छ ।

१ सय ८ अर्ब आन्तरिक ऋण सरकारले नउठाइदिएको भए बैंक तथा वित्तिय संस्थासँंग १ सय ८ अर्बको अधिक तरलता हुने थियो । सरकारबाट उठाएर राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गरिदिएकाले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसंँग भएको अधिक तरलतालाई लगानी गर्न पाए र ब्याज आम्दानी गर्ने स्रोत बन्यो र यसको अर्को सकारात्मक पक्ष पनि छ किनभने यदि अधिक तरलता उठाइएन ।

व्यवस्थापन गरिएन भने वित्तीय क्षेत्रलाई जोखिममा राखिराख्ने अवस्था हुन सक्थ्यो । यसले पछि गएर कर्जा संकट, तरलता संकट पनि निम्त्याउन सक्थ्यो । तर, यसलाई पनि उक्त व्यवस्थापनले रोकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थायीत्व, उनीहरुले तरल सम्पत्ति दिने काम चाहिँ यो १ सय ८ अर्ब पुँजीले केही महिनामा जो परिचालन भएको छ त्यसले सकारात्मक भूमिका खेलेको जस्तो मलाई लाग्छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अझै पनि निक्षेपमा तरलता घट्न नसकिरहको तरलता छ भन्न सकिन्छ ?

राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा तोकेको उचित ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्छ । आफूसँंग रहेको बचत जम्मा गर्छ तिनीहरुले उचित प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको मान्यता छ । यो अर्थतन्त्रको लागि आवश्यक छ र आन्तरिक रुपमा लगानीको लागि वित्तिय साधन परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थतन्त्रमा लगानीका लागि कि निजी क्षेत्र कि नेपाल सरकारले लगानी गर्दा वित्तीय साधन चाहिन्छ । त्यो वित्तीय साधन परिचालन गर्ने महत्वपूर्ण उपकरण भनेको निक्षेप नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् देशमा लगानीको लागि वित्तीय साधन परिचाल हुन्छ । यदि, निक्षेपकर्ताले उचित स्तरमा आफ्नो बचतको प्रतिफल ब्याजदरमा पाएन भने उनीहरुले ती संस्थामा बचत नगरी आफंै खर्च गर्न सक्छन् वा मार्केटमा लगानी गर्न सक्छन् ।

राष्ट्र बैंकको उद्देश्य भनेको जनताको घरमा रहेको पैसा बैंकिङ च्यानलमा आओस् भन्ने र त्यसको लेखाजोखा होस् र यसैको आधारमा लगानी गर्न पाउँन भन्ने हो । यदि वार्षिक निक्षेपकर्ताले ५ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पाएनन् भने निक्षेपकर्ताले आफूसंँग भएको रकम बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा जम्मा गर्दैनन् ।

कारोबार प्रणालीको कुरा गरिरहँदा संघसंस्थाले आफ्ना कामदारलाई वितरण गर्ने रुकम पनि बैंकिङ च्यानलसम्म किन आउन सकिरहेको छैन ?

आम्दानीको स्रोत भनेको तपाईंले कुनै औपचारिक संस्थामा काम गरिराख्नु भएको छ भने त्यो बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा आउँछ । अर्को भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थितिको अवस्था के छ, त्यसले पनि भूमिका खेल्छ ।

वित्तीय संस्थाहरुमा नै वित्तीय साधनहरु आकर्षण गर्ने उपाए भनेको ब्याजदर नै हो । यी तीन वटा विषयको प्रभाव स्वरुप नै आयआर्जन गर्नेले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुन हिसाबले आफूसँंग भएको रकम राखेको छ, त्यो निर्धारण हुन्छ ।

आयआर्जन गर्ने व्यक्तिले आफूलाई आवश्यक पर्ने बाहेकको रकम बैंकमा राख्छ साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति पनि अहिले सहज भइरहेको छ । आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन् । त्यसैले आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको अभ्यास गर्न सबै लालायित छन्, एक किसिमको क्रेज पनि छ ।

कालो धनको सञ्चिति पनि अहिले मौलाइरहेको छ । यसको बारेमा बास्तविकता के हो भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बुझिरहेको होला, यसको विषयमा तपाईंहरुको गृहकार्य के छ ?

कालोधनको चर्चा सधैं नै चल्ने गरेको छ, त्यसमा पनि नेपालमा कालो धन वा अन्डर ग्राउन्ड इकोनोमी कति छ भन्ने प्रश्न राष्ट्र बैंकलाई सधैं सोधिने प्रश्न हो । तर, राष्ट्र बैंक आफंैले यो सम्बन्धमा अध्ययन गरेको छैन । यद्यपि, केही अध्ययन अनुसन्धान भने भएका छन् । जसमा वल्र्ड बैंकले ६/७ वर्ष पहिले गरेको अध्ययनले नेपालको कुन गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ३७ प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । केही वर्ष अगाडि भारतमा पनि ब्ल्याक इकोनोमीको अध्ययन भएको थियो । यसमा भारत सरकारले आफ्नो मुलुकको साथ साथै ३७ भन्दा बढी विकासोन्मुख एसियन मुलुकको नाम पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त अध्ययनअनुसार नेपालको अनौपचारिक पुँजी जीडीपीको ४० प्रतिशत रहेको देखाएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको उक्त रिपोर्टमा यो बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख छ ।

अनौपचारिक पुँजी बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाइरहँदा यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले कस्तो गृहकार्य गरिरहेको छ त ?

यो प्रश्न राष्ट्र बैंकलाई भन्दा पनि सरकारलाई गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले कालो धनका विषयमा धेरै काम गर्न सक्दैन । राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणको लागि भने केही काम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले (एफआईयु) वित्तीय जानकारी इकाई गठन गरेको छ । १० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्दा वित्तीय जानकारी इकाईलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गराउनुपर्छ भनिएको छ । अर्को १० लाखभन्दा माथिको कारोबार गर्दा चेक मार्फत गर्नुपर्छ भनिएको छ । यस प्रणालीको धेरै उद्देश्यमध्ये कालो धनलाई नियन्त्रण गर्ने पनि एक हो ।

एफआईयु २०६८ मा गठन भयो र २०७३ मा यसको अवधि सकियो, सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा यसको उपलब्धि के रह्यो ?

एफआईयूको समय सकिएको होइन, खासमा पाँच वर्षे रणनीति थियो जसको समयाअवधि सन् २०१६ मा सकियो । यसमा भएको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको वित्तीय क्षेत्रमा भएको ऐन नियममा सुधार गर्ने हो । जुन क्रमिक रुपमा भइरहेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा परिमार्जन भए । त्यससँग सम्बन्धित अन्य ५०/६० वटा ऐन पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने संशोधन गर्नुपर्ने कुरा क्रमिकरूपमा भइराखेको छ । जसलाई उपलब्धिको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रोे वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयु) ले सूचनाको भण्डारणको काममा पनि काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकअन्तर्गत रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थ्रेस होल्डमाथिको कारोबार हुँदा यो वित्तीय जानकारी इकाईलाई जानकारी गराउनुपर्छ । कुनै शंकास्पद कारोबार भएको देखियो भने त्यसको रिपोर्टिङ, ट्रयाकिङ हुने कार्य भएका छन् । यसरी प्राप्त हुने जानकारीमा राष्ट्र बैंक आफंैले कारबाही गर्न मिल्दैन यसका लागि अरु निकाय छन् ।

एउटा फरक प्रशंग, नेपालको पुँजीबजारमा भ्याट लागू गर्ने कुरा कतिको जायज छ ?

भर्खरै चर्चा गरिएको वित्तीय जानकारी इकाई, कालो धन, अनौपचारिक पुँजी सबै यी विषयसंँग जोडिएका कुरा हुन् । वित्तीय संस्थाले पनि अनौपचारिक तरिकाले काम गरिरहेका हुनसक्छन् । यसका लागि एफआईयूले जानकारी लिने गर्छ, अर्को कुरा रियल स्टेट, सुनचाँदी, क्यासिनो व्यवसाय पनि हो जसले ब्ल्याक इकोनोमी जेनेरेट गर्छ । यसमा रियल स्टेटसंँग जोडिएको पुँजीबजार पनि हो । रियल स्टेट ट्याक्स, रेभिन्यूमा जोडिएको महत्वपूर्ण विषय पनि हो । यी क्षेत्र ब्ल्याक इकोनोमी र राजस्व संकलन दुवैमा जोडिएका महत्वपूर्ण विषय हुन् । अहिले विश्वमा उठिरहेको मुद्दा भनेको इनकम इन इक्यालिटी नै हो ।

ब्ल्याक इकोनोमीको आकार बढेर पनि हुन सक्छ । यदि ब्ल्याक इकोनोमीलाई कम गर्ने हो र राजस्व असुली गर्ने हो भने क्यापिटल गेन ट्याक्स पनि एक हो । यदि आयमा बढ्दो असमानतालाई न्यूनीकरण गर्ने क्यापिटल गेन ट्याक्स हो ।

नेपालमा २०/२५ वर्षको अवधिमा रियल स्टेटको कार्य मौलाएको छ । शहरीकरणमा विस्तार आएको छ । रेमिट्यान्सको कारण पनि हो र सरकारको नीति पनि छ । यदि क्यापिटल गेन ट्याक्स लगाइएन भने त्यो क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिलाई लाभ हुने र राज्यलाई हानी हुने अवस्था हुन सक्छ ।

अर्को फस्टाएको क्षेत्र भनेको शेयर बजार नै हो र पुँजी बजारले उत्पन्न गरेको अनौपचारिक रकम जुन छ त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर राज्यले राजस्व उठाउने माध्यम भनेको क्यापिटल गेन ट्याक्स हो । जुन क्षेत्रमा केही व्यक्तिले लाभ लिइरहेका छन् भने त्यो व्यक्तिको दायित्व भनेको सरकारलाई पनि राजस्वमा सहयोग गर्ने भूमिका हुनुपर्छ । पुँजी बजारमा भ्याट लगाउने कुरालाई राष्ट्र बैंकले जायज रुपमा लिएको छ किनकी तपाईलाई केही फाइदा भइरहेको छ भने त्यसको केही अंश राज्यलाई करका रूपमा दिनुपर्छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया