नवीकरणीय ऊर्जामा प्रदेश नं. १ र ७ लाई नमुनायोग्य बनाइँदै

जीआईजेडले पाँच मिलियन युरो खर्च गर्दै


आर्थिकन्यूज
वैकल्पिक ऊर्जा

काठमाडौं, मंसिर २० । सरकारले नेपालको संविधानअनुसार प्रदेश न. १ र ७ लाई वैकल्पिक ऊर्जाको नमुना क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने भएको छ ।

सबै क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाका कार्यक्रम लागू गर्ने र विद्युत् प्रवाहमा समेत त्यसैलाई जोड्ने लक्ष्यका साथ त्यस्तो कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको हो ।

बिजुली बाल्ने, कुटानी पिसानीमा समेत सोही ऊर्जा प्रयोग गर्ने र वातावरण संरक्षणमा विशेष जोड दिने लक्ष्यका साथ त्यस्तो कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको हो ।

नेपालको संविधानमा नवीकरणीय ऊर्जालाई स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार नै त्यस्तो कार्यक्रम पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा प्रदेश नं. १ र ७ मा लागू गर्न लागिएको छ । त्यसमा ती प्रदेशका केही गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नमुना बनाइनेछ । त्यसमा विशेषगरी सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलाई समेत समेटिनेछ ।

विद्युत्को केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगे पनि नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरुको उपयोगिता सकिएको भन्दै गलत प्रचार भएको सन्दर्भमा त्यस्तो कार्यक्रम नै ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण विषय हो भन्ने लक्ष्यका साथ त्यस्तो कार्यक्रम अभियानात्मक रुपमा अगाडि बढाउन लागिएको हो ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार सो कार्यक्रममा जर्मनी सहयोग संस्था (जीआईजेड)ले सहयोग गर्नेछ ।
नवीकरणीय ऊर्जामा नमूनायोग्य बनाउने लक्ष्य रहेको केन्द्रका निर्देशक नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो । उनका अनुसार सो कार्यक्रमका लागि पाँच मिलियन युरो खर्च गरिनेछ ।

तीन वर्षभित्र नमुनायोग्य गाउँपालिका वा नगरपालिका बनाउने लक्ष्य राखिएको कार्यक्रम त्यसपछि अन्य क्षेत्रमा समेत अगाडि बढाउने योजना रहेको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया