महालक्ष्मी लाइफको इजाजत खारेज नगर्न सर्बोच्चको अन्तरिम आदेश


आर्थिकन्यूज
महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स

काठमाडौं, कात्तिक २८ । सर्बोच्च अदालतल महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको इजाजतपत्र खारेज नगर्न बीमा समितिलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधिश ओम प्रकाश मिश्रको एकल इजलासले कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयबाट पाएको इजाजत खारेज नगर्न बीमा समितिलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराको पालामा अन्य १० इन्स्योरेन्स कम्पनीसँगै सञ्चालनको अनुमति पाएको महालक्ष्मीले तोकेको समयमा पूँजी नपुर्याएपछि पूँजी वृद्धिको समय दिन समितिले अस्विकार गरेसँगै कम्पनी सर्बोच्चमा पुगेको थियो । समितिले आफुले दिएको तीन महिनाको म्याद भित्र चुक्ता पूँजी जुटाउन नसकेको भन्दै इन्स्योरेन्सलाई थप समय दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

जेठ ८ गते कम्पनी सञ्चालनको लागि अनुमति पाएका बीमा कम्पनीलाई भदौ ८ गतेसम्म तोकिएको पूँजी पुर्याएर आउन पत्राचार गरिएको थियो । उक्त अवधिमा अन्य नौ बीमा कम्पनी पूँजी पुर्याएर समिति पुगे पनि महालक्ष्मीले भने सो अवधिमा पूँजी पुर्याउन सकेन ।

तोकिएको समयावधिमा पूँजी पुर्याउन नसकेपछि कम्पनीले पूँजी वृद्धिका लागि समय थपको माग गरेपनि बीमा समितिले तोकिएको समयमा पूँजी पुर्याउन नसके कम्पनी निष्किृय हुने व्यहोराका पत्र पठाएपछि कम्पनी भदौ ७ मा अर्थमन्त्रालय पुगेको थियो । मन्त्रालयले सो दिननै महालक्ष्मीलाई समय थप गर्न समितिलाई निर्देशन दिएपनि समितिले यसबारे कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएपछि कम्पनी असोज २७ मा सर्वोच्च पुगेको थियो ।

मंगलबार न्यायाधिश मिश्रको एकल इजलासले कम्पनीले मागे बमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र जवाफ दिन अर्थ मन्त्रालय र समिति दुबैलाई निर्देशन दिएको हो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया