जीएमआरको म्याद थप सम्झौता विपरीत


आर्थिकन्यूज
जीएमआरको म्याद थप सम्झौता विपरीत

काठमाडौं, कात्तिक २८ । सरकारले भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णालीे बनाउने सन्दर्भमा गरेको म्याद थपको निर्णय सम्झौताभन्दा बाहिर गएर निर्णय भएको सरोकारवालले बताएका छन् ।

जीएमआर र लगानी बोर्डबीच सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सेप्टेम्बर १८ तारिखसम्म जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, सरकारले नोभेम्बर १३ तारिखमा आएर जीएमआरको म्याद थप गरेका कारण उक्त म्याद थप कानुन विपरीत रहेको सरोकारवालाहरूको जोड छ ।

यसअघि दुईपटक जीएमआरको म्याद थपिएको थियो । पीडीएमा सन् २०१६ सेप्टेम्बर १९ सम्ममा लगानी जुटाउन नसके एक वर्ष म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था छ, यही व्यवस्थालाई टेकेर गत वर्ष पनि म्याद थपिएकोमा थियो । तर, यसपटकको म्याद अघिल्लोपटक थप भएको म्याद सकिएको करिब दुई महिनापछि सरकारले निर्वाचनका मुखमा कामचलाउ भइसकेपछि पुनः म्याद थप्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

जीएमआरको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद सकिएपछि लगानी बोर्डका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक वर्ष म्याद थप्ने पक्षमा लबिङ गरेका थिए भने बोर्डका कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले त्यसमा असहमति जनाएको स्रोतको भनाइ छ ।

जीएमआरले कम्पनीका स्वामित्व बेच्नका लागि (आयोजनाका विभिन्न पक्षसमेत) गत वर्ष नै एक सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । माथिल्लो कर्णाली आफंैले बनाउँछु भनेर जिम्मा लिएको जीएमआरले आयोजनामा लगानीका लागि सूचना प्रकाशित गरिरहेकै बेला देउवा सरकार कामचलाउ भइसकेका बेला उसको म्याद बढाउनुले यसमा आर्थिक चलखेलका आशंका गरिएको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया