‘तत्कालै पैसा चाहिएको छ भने बजारबाट बाहिरिए हुन्छ’


सन्दिल श्रेष्ठ

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पहिलो त्रैमासको रिपोर्ट, निर्वाचनको मतपरिणामले बजारलाई कुन दिशातर्फ लैजाला र अहिलेको बजार सम्बन्धि विषयमा चार्टड फाइन्यान्सियल एनालिष्ट हेमन्त बस्यालसँग गरिएको कुराकानी ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको पहिलो त्रैमासको रिपोर्ट सार्वजनिक भइरहँदा तुलनात्मक रुपमा अघिल्लो वर्षको भन्दा सन्तोषजनक देखिएको छैन कारण के हुन सक्छन् ?

सबै कम्पनीहरुको भन्दा पनि विशेषगरी वित्तीय क्षेत्रको नाफा पहिलो त्रैमासको रिपोर्ट अनुसार अघिल्लो वर्षकोभन्दा घटेर आएको छ । नाफा घट्नुको मुख्य कारण भनेको आजभन्दा ८/९ महिना पहिले क्रेडिट क्रन्च भयो, सीसीडी हिट गर्यो र बैंकहरुले थप लेन्डिङ् गर्न सकेनन् । सँगसँगै बैंकहरुले पूँजी वृद्धि गरे, बैंकहरुसँग अहिले पूँजी परिचालन गर्न प्रयाप्त रहेको देखिन्छ तर सँगसँगै उनीहरुले लेन्डिङ गर्ने क्षमता भने बढाउन सकेनन् । यसले गर्दा बैंकहरु पहिले जुन लेबलमा लिभरेज क्रेट गर्न सक्थे त्यो मात्रामा अहिले सक्दैनन् । यो कारणले गर्दा पनि बैंकहरुको नाफा बढ्न नसकेको हो ।

अर्को कारण हेर्ने हो भने बैंकहरुको जुन इन्ट्रेस्ट स्प्रेड रेट छ, अघिल्लो वर्षहरुमा हेर्ने हो भने ५ प्रतिशतको आधारमा स्प्रेड रेट हुने गर्दथ्यो । जति बैंकले लगानी गर्छ त्यसको ५ प्रतिशत उसले बचाउन सक्थ्यो । तर, अहिलेको अवस्थामा करिब करिब ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसो हुनुमा बचतमा ‘कष्टअफ फण्ड’ ब्याजदर बढ्नाले हो । अहिले धेरै वाणिज्य बैंकहरुको बचतको कम्पोजिसन हेर्यौं भने फिक्स डिपोजिट नै हो, त्यो पनि हाइकष्टमा ४० प्रतिशत फिक्स्ड डिपोजिट रहेको छ । यसलाइ बैंकहरुले हाइ कष्टमा रेज गरेका छन् । लेन्डिङ् गर्दा बजारको अवस्थालाई हेर्दा स्प्रेड रेट पहिले जसरी मेन्टेन गर्न सक्थ्यो त्यो अहिले गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा नेट इन्टरेष्ट इनकमको फिगर केहि हदसम्म घटेर आएको छ । साथै अन्य अपरेन्टिङ् कष्टहरु बढेर आएकोले बटमलाइन चाहीँ घटेर आएको छ । सामान्यतया वित्तीय प्रणालीमा जति बेला ब्याजदर कम हुन्छ त्यतिबेला इन्टरेष्ट स्फेड हाइ हुँदा बजारमा ठूलो असर पर्दैन किनकी कम रेटमा बरो गर्न पाइरहेको हुन्छ ।

लेन्डिङ् कम रेटमा नै गर्न सकिरहेको हुन्छ र यसलाई मेन्टन गर्न सजिलो हुन्छ । तर ब्याजदर बढ्दै जान्छ बैंकको कष्ट अफ फण्ड बढ्छ र यही अनुसार उसले लेन्डिङ्मा रेट बढाउँदै जाने हो भने बोरोइङ् क्यापासिटी स्वतः कम हुँदै जान्छ । अहिलेको अवस्थामा एउटा त स्प्रेडको कारणले नाफा घट्न गएको छ अर्को भनेको जसरी व्यवसायलाई वृद्धि गर्दै लग्नु पर्ने हो तर त्यो गर्न सीसीडी हिट गरिरहेकोले डिपोजिट त्यो अनुसारले बढ्न सकिरहेको छैन ।

जति बेलासम्म डिपोजिट त्यहि रेसियोमा बढ्न सक्दैन त्यति बेलासम्म बैंकिङ सेक्टरको प्रफिटाविलिटिलाई हामी सहज देख्न सक्दैनौं ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा लेन्डिङ केही मात्रासम्म बढेको थियो र राष्ट्र बैंकले केहि हदसम्म इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिहरु पनि ल्याएको थियो । जब दोस्रो त्रैमासिक सकिएर तेस्रो चौथो त्रैमासमा पुगियो त्यो बेला डिपोजिट फ्यासिलेट गर्न राष्ट्र बैंक पनि केहि हदसम्म चुकेको जस्तो मलाई लाग्छ ।

पहिलो त्रैमासमा जुन किसिमको रिपोर्ट सार्वजनिक भयो दोस्रो त्रैमासमा पनि दोहरिने सम्भावना छ ?

कष्ट अफ फण्ड जुन हाइ कष्टमा आएको डिपोजिट, एफ्डीहरु छ त्यो हाइएष्ट रेट भनेको पुष मसान्तसम्मको डिपोजिट हाइएष्ट रेटको छ । सामान्यतया बैंकहरुले एफ्डी लिँदा १ वर्षे २ वर्षे योजना ल्याएको देखिन्छ । सर्टटम एफडीहरु अहिले मेचोर भइसकेका छन् । त्यो भन्दा अब नयाँ आउने एफडिको रेट ७-८ प्रतिशतको छ यसले खासै ठूलो असर पार्दैन । अब जति पुरानो एफडिहरु म्याच्योर्ड गर्दै जानसक्छ बैंकहरुले नयाँ डिपोजिट नयाँ यस्युहरु लिएर जान सक्छ अटोमेटिकल्लि कष्ट अफ फण्ड घट्छ । यसको लागि दोस्रो त्रैमास म भन्न सक्दिन । किनभने पुषमसान्त पछि धेरै एफडिहरु आए तर चैत्र मसान्तपछि सुधार भएर आउँछ ।

लगातार रुपमा व्याजदर घटिरहेको छ यद्यपी ठूला तथा साना लगानीकर्ताहरुले बैंकबाट लोनको डिमान्ड गर्न गएको अवस्था छैन भनिन्छ यसको कारण के होला ?

ब्याजदर मुद्धती निक्षेपमा घटेको छ तर कर्जामा घटेको छैन । कसैले पनि बरो गर्दा आफ्नो अपुर्चुनिटी कष्ट कति हो र बिजनेस रिटन कति हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्छ । विजनेस रिटन भन्दा कष्ट करिब करिब बराबर भयो भने त्यो अवस्थामा लगानीकर्ताहरु बरो गरेर लगानी गर्ने अवस्थामा रहँदैनन् ।

अहिले क्यापिटलको प्राइस बढी छ यही कारणले बरोअरहरुले डिमान्ड कम गरे । जब यो स्वतः घटेर तलको लेबलमा आउँछ त्यसपछि डिमान्ड बढेर जान्छ ।

बिएफआइहरुको जुन नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ उसले समयमा नै वैकल्पिक उपाए ल्याउन सकेको भए अहिले बैंकहरुको रिपोर्ट राम्रो आउने सम्भावना हुन्थ्यो ?

रिपोर्टमा नै त नभनौं तर वित्तिय समस्यालाई रोक्न यदि नेपाल राष्ट्र बैंकले एक वर्ष अगाडि जतिबेला एक्सेस् लिक्युडिटी थियो, त्यो त तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकको ठूलो भूमिका हुन्छ त्यति बेलानै नै कुनै नीति ल्याउँयो भने राम्रो हुने थियो तर त्यति बेला राष्ट्र बैंकले यो कमर्सियल बैंकहरुले नै निम्त्याएको समस्या हो भनि दियो र उनिहरुले नै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पन्छिएर बस्यो । यति त्यति बेला राष्ट्र बैंकले लङट्रम बोण्ड इसु गरिदिएर बजारमा भएको एक्सेस् लिक्युडिटिलाई केहि हदसम्म तानिदेको भए अहिलेको अवस्था आउँदैन थियो । त्यति बेला राष्ट्र बैंक यो कुरामा किन पछि हट्यो ? त्यो राष्ट्र बैंक ले आफैले समिक्षा गर्ला । फ्रि इकोनोमिमा बजारलाई स्वतन्त्र छोडिदिनु पर्छ तर बजारमा आउन सक्ने समस्यालाई रेगुलेटरले समाधान गरिदिनु पर्छ । यो बैंकहरुले नै निम्त्याएको समस्या हो र उनिहरुले नै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हो भनेत रेगुलेटर नै चाहिएन नि । नियामक निकाएको भूमिका त्यति खेर आवश्यक परेको हो तर नियामक निकाएले त्यसलाई राम्रोसँग निभाउन नसकेको हो ।

अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नियामक निकाएमात्र नभएर नेपाल सरकार पनि आफ्नो नीतिहरु बनाउँदा सम्भावित समस्याहरुको लागि एक किसिमको नियम बनाउँछ र अनएक्सपेडेड को अर्को रिक्स म्यानेजमेन्ट टुल्सहरु प्रयोग गर्छ । सम्भावित भन्नाले जुन बजेट र मोनिटरी पोलिसिमा प्रस्तुत गरिन्छ त्यो पोलिसि अनुसार काम हुन्छ भनेर बैंकका सिनियर म्यानेजमेन्टले त्यो अनुसारको योजना बनाइरहेको हुन्छ । सरकारले यति खर्च गर्छु भन्छ तर त्यो खर्च नगरि सरकारी ढुकुटीमा लगेर थन्काइदिन्छ । यता इनफ्लेसन ७ प्रतिशतमा ल्याउँछु भन्छ अन्तमा ४ प्रतिशतमा सिमित हुन पुग्छ । इनफ्लेसन कम हुनु धेरैले राम्रो भन्छन् तर मेरा भनाइमा त्यसो होइन । जुनसुकै म्याक्रो इकोनोमि एक्सपेडेड भन्दा पनि डिभेटेड हुन्छ भने त्यसले अवश्य पनि बजारमा जोखिम ल्याउँछ । यसले बजारमा छोटो समयको लागि सकारात्मक परिणाम दिए पनि पछि त्यसले बजारमा जोखिम सृजना गर्छ ।

समग्रमा हेर्दा विएफआइहरुको पहिलो त्रैमासको रिपोर्टमा सकारात्मक परिणाम नदेखिनुको कारण एउटा त बैंकका म्यानेजरहरुको पनि केही भूमिका देखिन्छ किनकी गत वर्ष बैंकहरु एग्रेसिभ लेन्डिङमा गए ।

पुष मसान्तको समयमा उनिहरले फोरकाष्ट गर्न सक्नुपर्थ्यो । नेपाल सरकारको यो भन्दाको अवस्था हेर्ने हो भने योजनाबद्ध रुपमा कार्य गरेको पाइँदैन भने यो आर्थिक वर्षमा पनि योजना अनुसार नहुन सक्छ भन्ने आङ्कलन गरेर बैंकहरुले प्रिमेन्टिभ टुलस्हरु लिएर आउन सक्नु पथ्र्यो तर बैंकरस्हरुले त्यो गर्न सकेनन् । एउटा गल्ति त्यो भयो । अर्को भनेको नेपाल सरकारले आफैले प्रस्तुत गरेको बजेट खर्च गर्न सकेन र त्यो इमब्यालेन्सलाई राष्ट्र बैंकले कुनै एक्सन लिनसक्नु पथ्र्यो । त्यसैले यो नाफा प्रतिशत कम हुनुमा यी तिन ओटै निकायको भूमिका देखिन्छ । त्यसैले अबका दिनहरुमा नीति नियमलाई कार्यन्वयन गर्दा यी कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

त्यसो भए नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक र बिएफआईहरुले कस्तो किसिमको कदम चाल्दा अहिले भोग्नु परेको समस्या हल होला ?

यो समस्याको हल भनेको सरकारले अफूले जति खर्च गर्छु भनेको छ त्यो किसिमको खर्च गर्नु पर्यो । अर्थात आफ्नो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । र वित्तिय क्षेत्रमा आउन नसकेको पूँजीलाई भित्र्याउनु पर्यो । र यो पूँजीलाई सर्टटम डिपोजिटको रुपमा कमर्सियल बैंकहरुमा नै फेरि च्यानलाइज गर्यो भने पनि एउटा समस्या समाधान हुन सक्छ । हाम्रो प्रणालीमा हेर्ने हो भने क्रेडिट क्रन्च र एसिस क्रेडिट फेसिलिटि एक वर्षको भित्र नै देखि रहेको छ । यसको मतलब लामो प्रक्रियामा देखिएको होइन । पहिलो त्रैमासमा एसिस क्रेडिट सप्लाइ देखिन्छ र तेस्रो त्रैमासमा लेन्डिङ् गर्न सक्दैन क्रेडिट क्रन्च देखिन्छ । यो भनेको नीति निर्माताहरुले भविष्य होइन कि वर्तमानको सर्टटम टार्गेट पनि मिट गर्न सकेको छैन । यसको लागि तीन ओटै पक्षहरु एक आपसमा मिलेर नीति बनाउने र कार्यन्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

अहिले देश प्रतिनिधि तथा प्रदेश चुनावमा होमिएको छ । यसले पनि बैंकिङ् सेक्टरलाई असर पारेको हो त ?

विगतलाई हेर्ने हो भने निर्वाचनको अगाडि लिन्युडिटिमा केहि क्रन्च जस्तो देखिएको छ भने निर्वाचन पछाडी विस्तारै लिक्युडिटि सर्कुलेट हुँदै आएको छ र निर्वाचन सकिएको एक वर्ष देखि डेढ वर्षसम्म एसेस् लिक्युडिटि सकिएको छ । त्यो क्रममा केही फरक आज भन्दा एक दुई वर्ष अगाडि देखायो । त्यो बेला एसिस लिक्युडिटि देखाउँनुको कारण भनेको त्यतिबेला भकम्प गयो साथ–साथै नाकाबन्दी भो । भुँइचालो गएको बेलामा विदेशमा बस्नेहरुले नेपालमा लगानी गरे । र साथ–साथै नाकाबन्दीले आयात घट्यो यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा एसिस लिक्युडिटि भएको थियो । त्यो भनेको सिस्टमबाट बाहिर भयो । यो भनेको यदि मैले मेरो उपभोगलाई आज त्यागि दिँए भने अवस्य पनि मैले त्यो कन्जुमपेसन बढाउँछु ।

भनेपछि यी कुराहरुलाई नीति निर्माताहरुले देख्न नसकेको हो । यदि लिक्युडिटि र निर्वाचन साइकललाई हेर्ने हो भने यो अवस्थामा बाहेक करिब–करिब एक अर्कामा सम्बन्धित छ ।

तत्काल निर्वाचनको अवस्थामा जसरी पूँजी परिचालन भइरहेको छ त्यो पूँजी वित्तिय प्रणालीभन्दा बाहिरको बजारमा आउने क्रम बढेको छ किनकी निर्वाचनको समयमा प्रणालीबाट भन्दा पनि यो बाहिरबाट खर्च गर्ने अवस्था ज्यादा हुन्छ । र त्यो खर्च गर्न यहि वित्तीय प्रणालीबाट नै पैसा बाहिरिन्छ ।

र यसरी निस्किएको रकम बजारमा घुमिफिरी फेरी वित्तीय प्रणालीमा नै आउन समय लाग्छ । निर्वाचनपछि उक्त पैसा बैंकसम्म आउन एक दुई महिना जस्तै लाग्छ तर अहिले तत्कालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने निवार्चन हुँदै छ र पैसाको जोहो गर्नु छ । र यो पैसाको जोहो गर्दै गर्दा केही पूँजी बजारबाट तानिएको छ भने केही वित्तीय प्रणाली र केही प्रणाली भन्दा बाहिरबाट खिचिएको होला ।

अहिले पैसा प्रणाली भन्दा बाहिर जाने क्रम बढिरहेको छ । यो क्रम देखिएकोले केही लगानीकर्ताहरु हतोत्साहित भएको हुन सक्छ तर यो भनेको निर्वाचन नसकिए सम्मको मात्र प्रक्रिया हो । त्यहि भएर राष्ट्र बैंक अहिले नै चनाखो किन हुनुपर्छ भन्दा अहिले निर्वाचनको समयमा हाम्रो प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट पैसा आउँछ जुन प्रक्रिया भन्दा बाहिर बाट नै खर्च हुन्छ र पछिमात्र प्रक्रियामा नै आउँछ ।

यो अवस्थामा त्यो पेशा प्रक्रियागत प्रणालीबाट नै आयो भने ठिक छ तर अहिलेको अवस्थामा हुन्डिको माध्यमबाट पैसा ल्याउने प्रक्रिया भन्दा बाहिर कारोबार गर्दा यहाँको पैसा पलायन हुन सक्छ । यसलाई राष्ट्र बैंकले चनाखो भएर हेर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक यो समयमा चनाखो हुन सकेन भने फाइन्यान्सिय सिस्टममा फेरि अर्को इन्ब्यालेन्स आउँन सक्छ । यदी यो कुरालाई राष्ट्र बैंकले रोक्न सक्छ भने हाम्रो सानो पूँजी बजार छ जसमा केही पूँजी रियल सिस्टमबाट नै आयो भने त्यो फण्डले अवश्यपनि एसिस लिक्युडीटीको सृजना गर्छ ।

पछिल्लो समय स्टक मार्केट त्यति राम्रो देखिएको छैन अहिले १५ सयको लेबल भन्दा पनि तल नेप्से चलिरहेको छ, यो बजार घट्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ?

नेपालको पूँजी बजारमा ८० प्रतिशत हिस्सा एफबिआईको छ । र उनिहरुको पर्फमेन्स राम्रो देखिएको छैन जुन निकै छोटो समयको लागि हो किनभने अबको ६ महिना १ वर्ष पछि फेरि एक्सेस् लिक्युडिटिको सम्भावना अझै बढ्ने देखिन्छ । डिपोजिट बढेर जाने देखिन्छ ।

अहिले केही समयको लागि बैंकहरुको पर्फमेन्स राम्रो नभएकोले लगानीकर्ता अलि आतिएका हुन् ।

अको कुरा जुन राजनैतिक दलहरुले आफ्नो चुनाव प्रचार–प्रसार गर्न कुनै न कुनै माध्यमबाट पैसा खिचिरहेको अवस्था छ भने यसले पनि बजार घटिरहेको अवस्था छ । तर जो लगानीकर्ता लामो समयकोलागि आफ्नो पूँजी लगानी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई यसले कुनै पनि असर पार्दैन । या छोटो समयको लागि घटेको बजार विस्तारै बढ्छ ।

तपाइको मतलब पुसपछि बजारले गति लिने अवस्था हो ?

पुष मसान्त पछि दुई वटा कारणले बजारलाई सपोर्ट गर्छ । अहिले नेपालको बजार तरलता अभावले असर पारिरहेको अवस्थामा यो कुरामा पुस मसान्तपछि सुधार देखिन्छ । पहिलो कारण त मंसिर १ गते नै हो । विभिन्न निकायहरुलाई ७५/७६ अर्ब जाँदै छ त्यो भनेको सरकारी ढुकुटीमा थन्केको पैसा अब प्रक्रियामा आउँछ । त्यो पैसा स्थानिय टे«जरीबाट परिचालन हुन्छ जुन निकासा हुँदासम्म वित्तीय प्रणालीमा आउँछ ।

अर्को निर्वाचनमा खर्च हुन्छ र यो दुवै गरेर १ सय अर्ब पैसा सरकारले नै विस्तार गर्दैछ । र सँगसँगै पैसा दातृ निकाय, राजनीतिक दल, उमेदवारहरुले पनि खर्च गर्छन् । र प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न निकायले नेपालमा पैसा मोविलाइज गर्छन् । यसबाट पुस मसान्तपछि एक्सेस् लिक्युडिटिको सिन्यारियो देखा पर्न थाल्छ ।

चुनावपछि फेरि कुन दलले सरकारको नेतृत्व गर्छ यसले पनि मनोवैज्ञानिक रुपमा असर गर्छ तर यो कुरालाई म मान्दिन ।

अहिले के सुनिन्छ भने कम्युनिष्ट आयो भने बजार घट्छ र डेमोक्रेटिक आयो भने बजार बढ्छ । यो भनेको एक हप्ता पन्ध्र दिनको लागि मात्र हो किनभने अहिलेको हाइएस्ट हाइमा कम्युनिष्टको सरकार छ । भनेको मतलब हामीसँग इतिहाँस छ, दस्तावेज छ, इम्पेरिकल इभिडेन्सले सर्पोट गरिरहेको छ तर कम्युनिष्ट आयो भने बजार घट्छ भनिरहँदा हाम्रो अर्थतन्त्रमा यो हुँदैन ।

अहिले जो लगानीकर्ताले प्यानिक भनेर आफूलाई बजारबाट बाहिर निकालेका छन् ती लगानीकर्ताहरुलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?

म उहाँहरुलाई अहिले तत्कालै एक दूई महिना भित्र नै पैसा चाहिएको छ भने तपाइँहरु बजारबाट बाहिरिय हुन्छ तर होइन तपाई लगानीकर्ता हो र लगानीको प्रतिशत खोजिरहनु भएको छ भने यो समय भनेको बाहिर निस्कने समय होइन ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया