यो हो राष्ट्र बैंकभित्रको विवादको चुरो

आरके शर्मा

नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा विनियम १११ अनुसार कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष वा सेवा अवधि ३० वर्षमध्ये जुन पहिला आउँछ सोही बमोजिम कर्मचारी सेवाबाट निवृत्त हुने प्रावधान रहेको छ । यसका अतिरिक्त अधिकृत विशिष्ट तहमा कार्यरत कर्मचारी र अधिकृत प्रथम तहमा कार्यरत कर्मचारीको पनि उक्त पदमा सेवा गरेको अवधि ७ वर्ष र १२ वर्ष पुगेमा पनि अनिवार्य अवकाश हुने प्रावधान छ ।

निजामति सेवामा उमेरको हद ५८ वर्षका आधारमा मात्र कर्मचारी अवकाश हुने प्रावधान छ । त्यस्तै न्याय सेवामा ६५ वर्ष, शिक्षा सेवामा ६३ वर्ष, प्रहरी र सेनामा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्ष उमेर हद दुवै रहेका छन् । विभिन्न निकाय र संस्थामा कार्यप्रकृतिका आधारमा के कस्तो प्रावधानबाट कर्मचारी अवकाश हुने भन्ने आ–आफ्नै प्रावधानहरु छन् ।

बैंकिङ सेवा अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्षे उमेर हदको प्रावधान पुराना र अदक्ष कर्मचारी अवकाश होइन र नयाँ प्रविधिमैत्री कर्मचारी भर्नाको लागि सहज होस् भन्ने अभिप्रायले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको मर्म बमोजिम राखिएको हो । बैंकिङ क्षेत्र अन्य क्षेत्रभन्दा विश्वासमा चल्नुपर्ने क्षेत्र हो । यसमा विशेष गरी मानव संशाधन तीनवटा क्षेत्रका जानकार हुनुका साथै तिनको प्रयोगका लागि अब्बल हुनुपर्छ ।

अर्थशास्त्रको राम्रो ज्ञान, व्यवस्थापनको कौशल र प्रविधिको उच्चतम् उपयोग गर्न सक्ने जनशक्ति यो क्षेत्रका लागि अपरिहार्य हुन्छ । बैंकिङ जगत भनेको अर्थतन्त्रको लागि उत्प्रेरक तत्व र मार्गदर्शक हो । तसर्थ अर्थतन्त्रका आयामहरुको विशेष रुपमा परीक्षण गर्न सक्ने र परिवर्तनशील वातावरणको आंकलन गर्न सक्ने जनशक्ति आवश्यक रहन्छ ।

त्यसैगरी व्यवस्थापन कौशल पनि यो क्षेत्रका लागि नभई नहुने अर्को पक्ष हो । प्रविधि तथा नयाँ–नयाँ विकासलाई आत्मसाथ गर्न र बुझ्नसक्ने जनशक्ति भएन भने आजको परिवर्तनशील र क्षणभरमा भएका विकासलाई आत्मसाथ गर्न सकिन्न ।

प्रविधिमैत्री जनशक्ति आजको आवश्यकता हो । केन्द्रीय बैंकको हकमा त झन् यस्तो जनशक्ति नभई हुँदैन ।

तर, विगत केही समय यता राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइएमा ‘क्याडर क्राइसिस’ हुने भनी यो प्रावधान हटाउनका लागि अधिकतम् पहल भएको देखिन्छ । यस विषयमा बैंकको उच्च व्यवस्थापन पनि लागेपछि अन्ततः यो हट्यो पनि । स्वाथ्य सेवा, निजामति सेवा, न्याय सेवा, सुरक्षा समूह, बैंकिङ सेवा आदिका आ–आप्mनै विशिष्टता भएको कुरालाई गोलमटोल पारेर विश्लेषण गर्ने र सोही बमोजिम गभर्नरलगायत उच्च व्यवस्थापनलाई बिफ्रिङ गर्ने प्रवृत्ति हावी भएका कारणले विषयको गाम्भिर्यताले गलत मोड लिएको देखिन्छ ।

अध्ययन र विश्लेषण

नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधि राख्ने कि हटाउने भन्ने विषयमा विगतमा पनि विवाद थियो । डा.युवराज खतिवडा गभर्नर रहेको समयमा पनि यो विषय कर्मचारीमा अति विवादित रुपमा रह्यो । यो विवादलाई औपचारिक रुपमा बुझ्न र विषयलाई उच्च व्यवस्थापनमा के कसरी लिने भन्ने आशयका लागि बैंकका पूर्वसञ्चालक तथा अर्थविद् प्राडा.पार्थिवेश्वर तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा एउटा अध्ययन समिति बनाइएको थियो । उक्त समितिले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनले के कस्ता कुरा औंल्याएको थियो, के सुझाव दिएको थियो, निष्कर्ष के थियो, भन्ने बारेमा हालसम्म पनि रिपोर्ट सार्वजनिक भइनसकेकाले जानकारी हुन सकिरहेको छैन । पछि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई राष्ट्र बैंकको कर्मचारी र कार्यबोझ तथा कार्यप्रकृतिका बारेमा बृहत् अध्ययन सर्वेक्षण गर्न दिइएको थियो ।

उक्त सर्वेक्षणले तत्कालीन समयमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनभन्दा पनि अन्य सांगठनिक संरचना तयार गरेर मात्र यस विषयमा विचार गर्न औंल्याएको थियो । तत्कालीन समयमा कार्यरत लगभग १२५० जना कर्मचारीमा विभिन्न तहमा गरेर करिब २५० जना कर्मचारी बढी रहेको कुरा पनि उल्लेख गरिएको थियो । यो प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरिएको थियो । यो सर्वेक्षणको प्रतिवेदनपश्चात फेरि विमल वाग्लेको संयोजकत्वमा सोही विषयलाई लिएर अध्ययन गराउने काम भएको थियो । उक्त अध्ययनको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएको छैन ।

यसै विषयलाई लिएर पुनः बैंकका सञ्चालक रामजी रेग्मीको संयोजकत्वमा दुईजना डेपुटी गभर्नर सदस्य, लोक सेवा र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित एउटा समिति बनेको थियो । उक्त समितिमा जनशक्ति व्यवस्थापनका प्रमुख गोपालप्रसाद भट्टले सदस्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । यो समितिमा बैंकमा क्रियाशील युनियनहरुलाई आमन्त्रित सदस्यका रुपमा बोलाइएको र पछि अन्य सदस्य सरह मान्यता दिने भनिएको भएता पनि सो कुरा विवादमै छ । यो समितिले व्यवस्थापनलाई के कस्तो प्रतिवेदन पेश ग¥यो भन्ने बारेमा पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । यही विषयमा फेरि डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ सदस्य र जनशक्ति व्यवस्थापन विभागका प्रमुख गोपाल प्रसाद भट्ट सदस्यसचिव रहने गरी समिति बन्यो ।

त्यो समितिको बारेमा बैंकका युनियनले तत्कालै विरोध गरेकाले गभर्नरले सोही दिन अर्को समिति बनाएका थिए । सो समितिमा संयोजक वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ सदस्य, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी प्रमुख नारायण पौडेल सदस्यसचिव र बैंकमा कार्यरत तीनवटै युनियनबाट प्रधिनिधि सदस्य रहने गरी यसको संरचना बनाइएको छ । तर, युनियनहरुले यो समितिको म्यान्डेट र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

यो समितिको म्यान्डेटमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा पर्न सक्ने असर न्यूनीकरणका लागि सुझाउन भनिएको छ । जुन सर्वाधिक विवादको विषय छ ।

उनीहरुका भनाइमा ३० वर्षे सेवा अवधि राख्ने वा हटाउने विषयमा सुझाव र अन्य कर्मचारी हकहितका तमाम विषयमा अध्ययन गर्न सक्ने र सोही बमोजिम व्यवस्थापनलाई सुझाउन सक्ने अधिकार सम्पन्न समिति आवश्यक रहेको र सो समिति गभर्नरको तोक आदेशमा नभई बैंकको सञ्चालक समितिबाट पारित भई कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा पर्ने असरका बारेमा आंकलन गर्ने र सुझाव दिनसक्ने समिति नभई समग्र विषयहरु हेर्न सक्ने तथा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन उपयुक्त छ वा छैन त्यो पनि सुझाव दिन सक्ने अधिकार सम्पन्न समिति बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

यो भन्दा अगाडि सञ्चालक रामजी रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिको एकपक्षीय रुपमा गरेको ३० वर्षे हटाउने निर्णय खारेजी पनि उनीहरुको माग छ । यसरी हेर्दा यदि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र त्यसमा सुझावको लागि लोकसेवा पठाउने रबैयाले त उच्च व्यवस्थापनले ‘पहिला ठिकठाक रहेको खुट्टा छिनाल्ने अनि यसरी काट्दा हुने दुःखाई कम गर्ने र बैशाखी कस्तो खालको किन्ने भन्ने आशय बुझिन्छ ।’ यो सरासर गलत हो र यो रबैया निकै पीडादायी हो भन्ने आम युनियनहरु, कर्मचारीहरु र बैंकिङ जगतका मानिसको बुझाइ रहेको देखिन्छ ।

कर्मचारी खर्च

कुनै पनि संगठनमा काम गर्नका लागि जनशक्ति लगाइसकेपछि संगठनले आफ्नो उद्देश्य हासिल हुने गरी कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैका लागि कर्मचारीलाई तलबको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि कर्मचारीहरुले तलब र अवकाशपछि पेन्सन लिँदै आइरहेका छन् । यो सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो । तर, ३० वर्षे सेवा अवधि राखेको कारणबाट कर्मचारी खर्च बढी भयो र पेन्सनमा पनि भार थपियो भन्ने गरिएको छ । यो विषयमा त्यति दम छैन । किनभने कर्मचारी अवकाश लिएर आज गए पनि भोलि गए पनि पेन्सन त जरुरी नै छ । त्यस्तै कर्मचारीले काम गर्दा तलब दिनुपर्ने नै हुन्छ ।

हाल सरदरमा एकजना अधिकृत तृतीयस्तरको पुराना कर्मचारीको तलब वार्षिक १८ लाख जति हुन्छ । उसलाई यदी अवकाश दिनुपर्ने भयो र उसलाई पेन्सन दिनुपर्ने अवस्था छ भने पेन्सन दिँदा करिब ५ लाख ५० हजार जति खर्च हुन्छ । नयाँ कर्मचारी लिँदा हाल कायम मासिक तलब रु. ३५, १००।– र अन्य विभिन्न शीर्षकमा दिइने भत्ताहरुको कुल जोड गर्दा बैंकले उसलाई रु. ९ लाखमा वार्षिक रुपमा काममा लगाउन सक्छ । यसरी हेर्दा दुवैतर्फको खर्चको जोड गर्दा पनि १४ लाख ५० हजार वरिपरिमा पेन्सन दिएर र नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेर बैंकको व्ययभार कम हुने सोझो हिसाब छ । यसरी विश्लेषण गर्दा पनि लगभग ३ लाख ५० हजार प्रतिकर्मचारी बचत हुने देखिन्छ ।

यसैका आधारमा अन्य तहका कर्मचारीको पनि हिसाब निकाल्न सकिन्छ । त्यसकारण ३० वर्षे सेवा अवधिका कारणले बैंकको व्यायभार बढी भयो, पेन्सनमा बढी खर्च भयो भन्नु भनेको बेतुकको तर्क हो ।

मिडियामा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएको कारणले वार्षिक १० करोड जोगियो भन्नु अनि फेरि अर्कोपटक २० करोड जोगियो भन्नु दुनियाँलाई बेबकुफ बनाउने कुरा हो ।

यो आफ्नो अनुकूलको कुरालाई मिडियाबाजी गर्ने प्रपन्चबाहेक केही होइन । अन्य उत्पादकत्वको, प्रविधिको प्रयोगको र नयाँ जोस जाँगरको त कुरै छाडौं । त्यसर्थ, अनावश्यक आर्थिक भार थपियो भन्नुभन्दा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा बैंकलाई थप व्ययभार हुने स्पष्ट रुपमा तथ्यले देखाउँछ ।

सेवा अवधि कति ?

कुन संस्थामा कुन तहको कर्मचारी र कस्तो दक्षता भएको कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने विषय संस्थाको कार्यप्रकृतिका आधारमा तय हुने विषय हो । स्वाथ्य सेवामा न्यायलयको कर्मचारी फिट हुँदैन र बैंकिङ सेवामा पनि स्वाथ्य सेवाको कर्मचारीलाई जिम्मा दिँदा काम सम्पन्न गर्न सकिन्न । बैंकिङ सेवामा अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्न सक्ने, व्यवस्थापनमा कौशल र प्रविधिमा चाख राख्ने प्रविधिमैत्री कर्मचारी नै चाहिन्छ । प्रविधि र वातावरण बारम्बार परिवर्तन हुने कुरा हुन् । आजको प्रविधि २–४ वर्षपछि फरक हुन्छ र सोही बमोजिम परिचालित हुन आवश्यक छ । बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधिले केही हदसम्म यो विषयमा सम्बोधन भइरहेको पनि छ । ३० वर्षसम्म सेवा गरेको मानिसले पुनः ऊर्जाशील तरिकाले बैंकिङ जगतमा उही प्रकृतिको काममा नयाँपन दिन्छ भन्नु त्यति श्रेयकर देखिन्न ।

त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका सरकारी बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधिको सान्दर्भिकता अझै ४–५ वर्ष रहने नै देखिन्छ । त्यसपछिका समयमा यो विषय स्वतः समाधानतर्फ जाने देखिन्छ । त्यसकारण निजामतिमा जस्तो एकद्वार नीतिको वकालत हाल गर्नुभन्दा विवादित विषयलाई उचित तरिकाले समाधानतर्फ जाने वातावरण बनाउनमा लाग्नु नै अहिलेको लागि हितकर देखिन्छ । तारन्तार लोक सेवाको जस्तो एकद्वार प्रणाली भन्ने मानिस ले के बुभ्mन जरुरी छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यप्रकृति अति संवेदनशील छ । त्यसै भएर यहाँ अधिकृतमा नयाँ भर्ना हुनको लागि स्नातक होइन स्नाकोत्तर चाहिन्छ । पद भने अधिकृत तृतीय नै हुन्छ, सेवा सुविधा निजामतिको तुलनामा २–४ हजार बढी नै हुन्छ । त्यसर्थ एकरुपताको वकालत गर्दा कर्मचारी भर्ना, शैक्षिक योग्यता, सेवा सुविधा, बढुवा सरुवा प्रक्रिया, कार्यप्रकृति आदिको बारेमा पनि प्रसंग आइहाल्छ ।

नत्र अवकाशको लागि मात्र एकद्वार भन्दा ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’ भनेजस्तै हुन्छ ।

यसको अर्थ आफूलाई पर्दा जुनविचार सही हुन्छ त्यो ठीक अन्य सबै बेठीक भन्ने विचारले आजको खुल्ला समाजमा काम गर्दैन भन्ने हेक्का हामी सबैमा हुन आवश्यक छ ।

न्यायालयमा रहेको ६५ वर्षे सेवा अवधि, स्वाथ्य सेवामा रहेको सेवा अवधि, शैक्षिक क्षेत्रमा रहेको ६३ वर्षे सेवा अवधि, सुरक्षा समूहमा रहेको ३० वर्षे र ५८ वर्षे सेवापछिको अवकाश प्रावधान, राष्ट्र बैंकमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि र उमेरको हद ५८ वर्षे प्रावधान विभिन्न संस्था र तिनीहरुका कार्यप्रकृतिका आधारमा सान्दर्भिक नै देखिन्छन् । यी सबैमा एकरुपता कायम गर्ने र निजामतिमा जस्तै ५८ वर्षे प्रावधानका आधारमा अवकाश हुने, सचिव पदमा ५ वर्षे सेवा अवधि पूरा भएपछि पनि अवकाश हुनुपर्ने जुन प्रावधान छ त्यस्तै प्रावधान बैंकिङ क्षेत्र, सुरक्षा समूह, स्वाथ्य सेवा, न्यायलय, शिक्षण पेशा आदिमा कायम गर्ने भन्ने तर्क भनेको चामलमा तेल मिसाएर समान मिश्रण बनाउन खोजे सरह हुन्छ । त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका सरकारी बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने तर्कका पछाडि त्यति सान्दर्भिकता देखिन्न ।

क्याडर क्राइसिस

यो अर्को फण्डा मच्चाइएको विषय हो । ‘क्याडर क्राइसिस’को अर्थ नै अथाह छ । केलाई क्याडर भन्ने विषय निक्र्यौल नभई हौवा फिजाउनु अर्को बदनियत हो भन्ने देखिन्छ । वास्तवमा लामो अनुभव र धेरै समयको काम गराईबाट मानिस दक्ष हुन्छ । कोही–कोही व्यक्ति एक दुई वर्षमा नै नयाँ र परिवर्तनशील वातावरणमा काम गर्न सक्षम हुन्छन् भने कोही २०औं वर्ष एउटै विषयमा काम गरेका भएर पनि काममा पोख्त हुँदैनन् । यो मानिसको आचरण, नयाँ कामप्रतिको रुची, प्रविधिप्रतिको चाहना, व्यक्तिगत प्रकृति, लगनशीलता, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र र समाजशास्त्रको सर्वमान्य मान्यता हो । तथापि, यस विषयमा गहन अध्ययन र विषयको गाम्भिर्यता नबुझि केही व्यक्तिकोे लहडका भरमा यो विषयलाई उचालेर राष्ट्र बैंकमा ‘क्याडर क्राइसिस’ हुन लाग्यो बैंकिङ क्षेत्र डुब्न लाग्यो भन्ने गरेका पनि छन् ।

उनीहरुले यदि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएन भने राष्ट्र बैंक लगायत बैंकिङ क्षेत्र नै खत्तम हुन्छ, बैंकले झुत्रा नोट पनि साट्न सक्दैन, कर्मचारी भनेको ठाउँमा भेटिन्नन् । बजारमा विज्ञापन ग¥यो भने दरखास्त दिने जनशक्ति छैनन्, भएका पनि भर्खर डिग्री गरेका फ्रेस छन्, अनुभवी छैनन्, नेपालमा जनशक्ति नै छैन, भएकाबाट तानतुन गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने गरेको सुनिन्छ । तर, के हाल भइरहेको उच्च व्यवस्थापनले यदि क्याडर क्राइसिस हुने नै हो भने २–४ वर्ष पहिला किन आँकलन गर्न सकेन ? त्यसको जवाफ कसैसँग पनि छैन । यो बेकारको हल्ला मात्र हो ।

यदि क्याडर क्राइसिस हुने नै हो भने हालको उच्च तहमा रहेको लगभग २८–२९ वर्ष बैंकमा सेवा दिएको जनशक्तिले यो समस्या आगामी समयमा हटाउला भन्ने केही छ त ? छैन । त्यसकारण पनि यो हल्ला केबल हल्ला मात्र हो । यदि क्याडर क्राइसिस हुने नै हो भने पनि तल्लो तहमा क्यास म्यानेजमेन्टमा हुने हो । नीतिगत तहमा कर्मचारीले कायममुकायम पाउने प्रचलन सबै संस्थामा छ । हरेक संस्थाले जनशक्ति प्रक्षेपण तथा विकास योजना बनाएर लागू गरी सोही अनुसार नयाँ कर्मचारी भर्नाको लागि आवेदन माग गर्नुपर्छ, यो नै सर्वमान्य मान्यता हो ।

लोकसेवा आयोगले पनि सोहीअनुसार निजामतिमा भर्ना लिने गर्दछ । विस्तारै नयाँ यस्ता व्यक्तिमाथि जाने, तालिम लिने, अनुभवी हुने र सक्षम हुने र फेरि अर्को थरी नयाँ आउने क्रम नै सुल्टो बाटो हो ।

देशमा पनि मुख्यसचिव, प्रधानन्यायाधीश, सचिवलगायतकाको निश्चित पदावधि तोकिएको हुन्छ ।

उच्च तहमा यो क्याडर क्राइसिसको फन्डा चलाउने हो भने मुख्यसचिव, अन्य सचिव, न्यायाधीश आदिको पनि पदावधि थप्ने प्रपन्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो बेकारको हल्ला फिँजाएर राष्ट्र बैंकलगायत बैंकिङजगतलाई देखाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने दुरासय बोकेका केही व्यक्तिको चालबाजी हो भन्ने कुरा छर्लङ हुन्छ ।

यस किसिमको निर्णयले समग्र असर पर्ने बैंकमा मात्र पनि लगभग २२०० देखि २५०० सम्म रोजगारी संकुचन हुने देखिन्छ । यस विषयमा भोलिका दिनमा आमसञ्चार जगत, सरकार र विद्यार्थी वर्गले चासो राख्दा नेपाल राष्ट्र बैंक जवाफविहीनताको अवस्थामा रहनुपर्ने देखिन्छ । अझ लाजमर्दो कुरा त के छ भने २०७१ साल चैत १२ गते सर्वोच्च अदालतमा हालकै गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन समयमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाईपाउँ भनी रिट निवेदन दिने त्यो बेलामा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीको मुद्दाको विपक्षमा दिएको निवेदनमा ३० वर्षे सेवा अवधि ठीक छ भनी अदालतमा दिइएको देखिन्छ ।

२०७१ चैत अथवा २०७२ शुरुको समयबाट आजसम्म जम्मा २ वर्ष भयो । यो बीचमा के त्यस्तो क्याडर क्राइसिस भयो ? यदि क्याडर क्राइसिस हुने नै थियो भने त्यो बेला किन आंकलन गरिएन ? त्यसपछिका समयमा पनि उच्च व्यवस्थापन के हेरेर बस्यो ? यसका लागि के–के काम गरिए ? के कस्ता काममा अवरोध आयो ? भन्ने बारेको तथ्यपरक उत्तर दिने हैसियतमा गभर्नर र बैंक व्यवस्थापन छैन । नैतिकताको धरातल कमजोर भएको मात्र होइन । प्रक्रियागत रुपमा पनि गभर्नरलाई सरसल्लाह दिनेले उच्च व्यवस्थापनलाई विवादमा तान्न वा फसाँउन यस किसिमको प्रोपोगान्डा रचेको जस्तो पनि देखिन्छ ।

सामान्य सिद्धान्त

‘संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका शर्तसम्बन्धी कानुन, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४’ मा पनि स्पष्ट रुपमा कार्यप्रकृतिका आधारमा विभिन्न संस्थाले आफ्ना कर्मचारी सेवा विनियमावलीहरु बनाउन सक्ने र सोको परामर्शका लागि लोकसेवा आयोग पठाउन पाउने र त्यसमा लोक सेवा आयोगले नयाँ सविधान र सामान्य सिद्धान्त बमोजिम भए नभएको बारेमा अध्ययन गरी परामर्श दिने भन्ने विषय रहेको छ । यसलाई हौवा बनाएर लोक सेवा आयोगले एउटै राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाने कर्मचारीको अवकाश नीति एकैथरी हुनुपर्छ भनेर भन्यो भन्नु दिउँसै रात पार्ने बदनियत देखिन्छ । यस्तो भन्न न त एउटा आयोगले सुहाँउछ नत उसले भन्छ नै । मात्र सर्वसाधारणमा लोक सेवाको हवला दिएर आफ्नो गलत मनसाय पूरा गर्ने भन्ने आशय लुकेको देखिन्छ ।

लोक सेवा जस्तो विवादमा नतानिएको सम्मानित आयोगले यस्तो विषयमा आफ्नो धारणा दिएर विवादमा आउन चाहँदैन । त्यो आउने गरी विवाद सिर्जना गर्नु पनि लोक सेवा आयोगले आफ्नो उचाई आफैं कम गर्नु हुन्छ । यसर्थ, लोक सेवा आयोगले पछिल्लोपटक दिएको समय सीमा २०७४ फागुन मसान्तभित्र संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका शर्तसम्बन्धी कानुन, बढुवा, विनियमावली आदि विषय परामर्शका लागि पठाउन भनेको छ ।

त्योभन्दा बढी न लोक सेवा आयोगले भनेको छ न भन्न सुहाउँछ । यथार्थता यही हो । यसलाई बंगाएर राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता, आम कर्मचारी र सर्वसाधारणमा हौवा फिँंजाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रुपमा पर्याप्त मात्रामा छलफल र आपसी समझदारीबिना नै विनियमावलीलाई हतार–हतारमा लोक सेवा आयोगले दिएको समय सीमा भन्दा झण्डै ६ महिना अगावै २०७४ असोज १० गते अर्थ मन्त्रालयमार्फत् लोक सेवा पठाएको छ । यसबाट राष्ट्र बैंक अन्य कुराको आडमा ३० वर्षे सेवा अवधि जुनसुकै हालतमा हटाई छाड्ने दृढ मानसिकतामा भएको देखिन्छ ।

यसभित्र सीमित व्यक्तिको कुत्सित मानसिकता लुकेको कुरालाई थप टेवा मिलेको छ ।

अनुशासनको फन्डा

कर्मचारीहरुले निरन्तर रुपमा ३० वर्षे सेवा अवधि नहटाउ यो हटाउँदा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको मर्मविपरीत हुन्छ । वित्तीय क्षेत्र विगतका प्रयासबाट बल्ल तंग्रिने अवस्थामा छ । यसलाई अझ मजबुत बनाएर लैजानुपर्छ । राष्ट्र बैंक जस्तो देशको केन्द्रीय बैंकमा नयाँ र क्षमतावान कर्मचारी आउने बाटोलाई संकुचित बनाउने काम गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । साथै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि नयाँ रोजगारी कटौती हुने वातावरण बनाउनु भनेको बैंकिङ क्षेत्रलाई पुनः पछाडि फर्काउनु हो । यसका साथै नयाँ कर्मचारीको वृत्ति विकासमा पनि प्रत्यक्ष रुपमा असर गर्छ । नयाँ कर्मचारीमा कामप्रतिको उत्प्रेरणामा कमी आई समग्र उत्पादकत्व कम हुन्छ भनेर बारम्बार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र अन्य सञ्चालकलाई भेटेर मौखिक र लिखित रुपमा अनुरोध गर्दै आइरहेका छन् । यसका लागि विगतमा डा.युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा पनि करिब ६०० जना जति कर्मचारीले हस्ताक्षर नै गरी उच्च व्यवस्थापनलाई बुझाई नै सकेका थिए ।

स्मरण रहोस्, नेपाल राष्ट्र बैंकमा हाल करिब १२०० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये ३०२ जना आगामी ३ वर्षमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानका कारण अवकाश हुन्छन् । यदि ३० वर्षे सेवा अवधि हट्ने हो भने यी ३०२ जना कर्मचारीको सेवा अवधि बढ्छ भने बाँकी करिब ९०० जनाको वत्ति विकासमा असर पर्ने अवस्था बन्छ । यसमा पनि कोहीलाई बढी लाभ र कोहीलाई बढी असर पर्ने त छँदैछ ।

समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा पनि असर पर्ने देखिन्छ । हालका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर भएपछि पनि सोही व्यहोराको हस्ताक्षर र अनुरोध कर्मचारीले गरेर व्यवस्थापनलाई आफ्नो धारणा निवेदन गरिरहेकै छन् । यही विषय आजको खुल्ला समाजमा केही पत्रकार ले जानकारी राखी विषयलाई उजागर गरिरहेका छन् । मुलुकको केन्द्रीय बैंक जस्तो संस्थामा कर्मचारी भर्ना, छनोट, अवकाश, सेवा सुविधा के कस्तो छ भनेर जानकारी पाउने जो कोहीको पनि अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो । यति खुल्ला विषयलाई पनि नजरअन्दाज गरी मानिसहरुले अनेक प्रपन्च रचिरहेको अवस्था छ ।

उच्च व्यवस्थापनमा रहेका र प्रमुख विभागहरु सम्हालेका व्यक्तिले नै विभेदपूर्ण व्यवहारहरु देखाइरहेका छन् । कमजोर र अलि असम्बन्धित विभागमा ३० वर्षे सेवा अवधिको औचित्यताका लागि धारणा प्रस्तुत गर्ने कर्मचारीलाई पेलेर सरुवा गर्ने क्रम बैंकभित्र मौलाइरहेको छ । व्यवस्थापनको तर्फबाट नै कर्मचारी सेवा विनियमावलीसम्बन्धी उपसमितिको बैठक बसेको समयमा निर्णयलाई प्रभावित पार्ने तवरले त्यस्तै खालका कर्मचारीलाई बोलाई बैठक कक्ष बाहिर धर्ना दिन लगाई दबाबको वातावरण बनाउन लागिपरेको यथार्थता छ । यो पनि व्यवस्थापनको तर्फबाट भएको गद्दारीपन हो । यस किसिमको रबैया गर्ने र उच्च तहमा बस्नेले अरुलाई के अनुशासनको पाठ सिकाउने प्रयास गरेका हुन् । बुझेर ल्याउँदा पनि उदेक लाग्दो विषय देखिन्छ ।

विभिन्न प्रावधान तथा अनुशासनको दायराभित्रै रही सबै क्रियाकलाप गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का नयाँ र पुराना दुवैथरीका कर्मचारीमा हुनु आवश्यक छ । यो पाठ सिकाउने व्यवस्थापनले नै हो । व्यवस्थापनको रबैया कमजोर बनाउने, फुटाउने, कर्मचारीलाई तल्लो तहका शब्दावलीहरु प्रयोग गरी लज्जित बनाउने दुरासय भएको जस्तो देखिन्छ । पछिल्लो समय बैंकभित्र कार्यरत कांग्रेसनिकट कर्मचारी संघ र एमालेनिकट कर्मचारी संघ दुवैले आधिकारीक रुपमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा पर्ने समग्र प्रभाव मात्र नभई अन्य विषयहरु पनि समेट्न सक्ने अधिकार सम्पन्न समिति बनाई समस्या हल गर्न माग गरिरहेका छन् । यसका लागि उनीहरुले विरोधका कार्यक्रम पनि गरिरहेकै छन् ।

३० वर्षे सेवा अवधिको कारणले संस्थामा र समग्र वित्तीय क्षेत्रमा असर पारिरहेको र यसलाई नहटाई नहुने हो भने पनि उचित तर्कका आधारमा सही विश्लेषणका आधारमा मात्र गर्न युनियनहरुले माग गरिहेका छन् । युनियनहरुमध्येमा पनि माओवादी केन्द्रनिकट युनियनले त ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल हटाइहाल्नुपर्ने भन्दै उच्च व्यवस्थापनलाई पत्र नै दिइसकेको छ ।

भलै उक्त युनियनमा समग्र कर्मचारीको संख्या निकै कम छ र भएका पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटेमा फाइदा पुग्ने कर्मचारी बढी छन् ।

अनुशासनको हिसाबले विश्लेषण गर्दा आमकर्मचारीले आफ्ना माग तथा भनाइहरु तर्कपूर्ण ढंगले औपचारिक माध्यमबाट नै व्यवस्थापन समक्ष राखिरहेको अवस्था छ । बरु व्यवस्थापनका तर्फबाट विभिन्न व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रुपमा प्रताडित गर्ने, अनावश्यक दबाब दिने, गालीगलौच गर्ने, तल्लो र निकृष्ट शब्दावलीहरु प्रयोग गरी गालीगलौच गर्ने, सार्वजनिक नभएका प्रतिवेदनका केही अंशमात्र सानातिना मिडियामा दिने, सार्वजनिक नै नभएका प्रतिवेदनहरुले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउ भनेको छ भनी मिडियामा जानकारी गराउने, युनियनलाई कमजोर पार्न ‘फुटाऊ र राज गर’को नीति अबलम्बन गर्ने, युनियनको आधिकारिक धारणालाई पेलेर जाने भन्ने मनसायका अभिव्यक्तिहरु दिने, बैंकको सबैं कुरा म्यानेजमेन्ट मात्र हो कर्मचारी त कारिन्दा मात्र हो भन्ने पुरातनबादी धारणा बमोजिम चल्न खोज्ने रबैया आधुनिक व्यवस्थापन सिद्धान्तका मान्यताका विपरित र अनुशासनको दायराभन्दा बाहिर छन् ।

समिति र उपसमिति

नेपाल राष्ट्र बैंकले ३० वर्षे सेवा अवधि ठीक कि बेठीक ? हटाउने कि राख्ने ? कहिले हटाउने ? कुन समय उपयुक्त ? भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न भन्दै लगभग आधा दर्जन समिति र उपसमिति गठन गरी करिब २८–३० लाखको हाराहारीमा खर्च पनि गरिसकेको छ । यी र यस प्रकारका समितिले ३० वर्षे सेवा अवधिलाई एकपक्षीय रुपमा हटाउ वा राख भनेर भन्न सक्ने वा सुझाव किटान गरेर दिन सक्ने अवस्था पनि छैन । यस्ता किसिमका समितिले यदि गहिरिएर अध्ययन विश्लेषण गरे भने समग्र पक्षमा ३० वर्षे सेवा अवधि तत्कालमा हटाउँदा नकारात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने निश्चित छ । सतही विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो अध्ययन को तुक पनि कमजोर नै हुन्छ । जे प्रयोजनका लागि यो ३० वर्षे सेवा अवधि ल्याइएको हो त्यो भनेको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम हो । सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अझै पनि प्रविधिप्रति अरुचि भएका कर्मचारीको बाहुल्यता छ । उनीहरुलाई यही प्रावधानका आधारमा अवकाश दिन सकिएको खण्डमा नयाँ कर्मचारी लिन सहज हुने अवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिको निर्णयका आधारमा यी बैंकहरुमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटेमा वित्तीय क्षेत्र सुधारको कार्यक्रम पुनः पछाडि धकेलिने निश्चित छ । एकैदिनमा २–३ वटा समिति बनाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको रबैया आफैंमा हाँस्यास्पद छ । कच्चा निर्णय गर्ने र फुर्सतमा पछुताउने प्रवृत्तिबाट नेपाल राष्ट्र बैंक ग्रसित छ । समिति र उपसमिति गठन गर्ने र आफूले चाहे बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त होस् भन्ने मनसाय राख्नु व्यवस्थापनको लागि घातक त हुन्छ नै यसले समग्र वित्तीय विश्वसनीयतामा कमी ल्याउँदछ । २०७४ असोज ८ गतेको सञ्चालक समितिको निर्णय भन्दै २०७४ असोज १७ मा बाँडिएको पत्रका आधारमा पुनः अर्को समिति सञ्चालक रामजी रेग्मीको संयोजकत्वमा दुई डेपुटी गभर्नर सदस्य र तीनवटै युनियनका पदाधिकारी सदस्य रहने गरी बनाइएको अवस्था छ । यो समितिको नाम ‘बढुवालगायतका बृद्धि विकासका उपाय पहिचान र सिफारिस समिति’ दिइएको छ ।

यो समितिको लागि म्यान्डेट नै विद्यमान अवकाश नीतिमा पुनरावलोकनको कारणले बैंकका कर्मचारीको बढुवालगायतका अवसरमा पर्ने असरहरु पहिचान गरी उक्त असरहरु कम गर्न सुझाव पेश गर्ने भन्ने छ । यसबाट पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर अव कर्मचारीको वृद्धि विकासमा केही असर पर्ने भएमा समिति गठन गरी न्यूनीकरण गर्ने आशय देखिन्छ । यो भनेको तत्कालको लागि आएको असर न्यूनीकरण गर्ने बाहेक दीर्घकालीन बैंकिङ हितमा ध्यान दिन नखोजेको स्पष्ट देखिन्छ । यदि राष्ट्र बैंकमा भएका पुराना कर्मचारीलाई ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर थमौती गर्ने र नयाँलाई यसो बढुवाको प्रलोभन दिएर थामथुम पार्ने मनसाय हो भने यसले बैंकिङ जगतमा गम्भीर परिणाम निम्त्याउने निश्चित छ । यो फन्डा भनेको ‘काले काले’ मिलेर खाऊ भाले भन्ने जस्तो हुन जान्छ ।

त्यसकारण यस किसिमको रवैया केन्द्रीय बैंकले देखाउनु हुँदैन । यदि ३० वर्षे प्रावधान हटाउने अनि पुराना कर्मचारीलाई अरु ८–१० वर्ष बैंकमै थमौती गर्ने अनि नयाँलाई पनि बढुवा, विदेश तालिम, अन्य काज थप गरी आर्थिक रुपमा खर्च बढाउने उपाय मात्र खोज्ने रणनीति अख्तियार गर्ने हो भने भोलिका दिनमा पुनः ठूलो धनराशी खर्च गरी वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि दातृ निकाय गुहार्नु नपर्ला भन्न सकिन्न । यसतर्फ बेलैमा सचेत भएर कदम चाल्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । हाललाई बैंकिङ क्षेत्रको अवकाशसम्बन्धी नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुको सट्टा के कसरी बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाई उच्च कार्यशैली र सही व्यवस्थापनको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने विषयमा सोच्नु वाञ्छनिय देखिन्छ ।

उच्च व्यवस्थापनको कार्यशैली

नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यशैली पनि निकै कमजोर र अपारदर्शी, पक्षपातपूर्ण र अदूरदर्शी देखिन्छ । यसलाई बेलैमा सच्याएर अगाडि बढ्नु नै अहिलेको व्यवस्थापनको लागि सबैभन्दा सर्वोत्तम् विकल्प हो । यसै प्रकारले आप्mनोभन्दा फरक विचार राख्ने कर्मचारीलाई पाखा लगाउने, सीमित व्यक्तिहरुको आर्थिक लाभका लागि नीति नियम, विधि–प्रक्रिया सबैलाई कुल्चदै जाने हो भने भोलिका दिनमा व्यवस्थापनमा रहने व्यक्ति, संस्था, कर्मचारी र आमवित्तीय क्षेत्रलाई ठूलो नोक्सान हुने देखिन्छ । मर्जरको नीति, पुँजी बढाउने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएकोमा सबैतिरबाट राम्रो नै मानिएको भएता पनि पूँजी बृद्धिका लागि स्पष्ट खाका दिन नसक्नु, योजनागत रुपमा अगाडि बढ्नका लागि बैंकलाई निर्देशित गर्न नसक्नु, पर्याप्त मात्रामा अध्ययन विश्लेषण नगर्नु र समय सीमालाई व्यवस्थित रुपमा वर्गीकरण गरेर पुँजी बृद्धिका लागि अपनाइने विभिन्न विकल्पहरुका बारेमा पूर्वानुमान सम्म नगर्नुका बारेमा प्रशस्त मतभेद छन् ।

राष्ट्र बैंकको यो नीतिका कारण साना संस्थाहरुले आर्थिक तथा प्रशासनिक अनुशासन कायम गरेर पनि आफ्नो अस्तित्व अरुलाई सुम्पनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । त्यसकारण साना र निमुखा संस्था इमान्दार भएर पनि प्रताडित बन्नुप¥यो । यो विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक चुकेकै हो । यसलाई भविष्यमा पनि सच्याउन सक्ने स्थिति कमै देखिन्छ ।

कमसल धितोमा प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने विगतको प्रावधान हटाएको कारणले बैंकिङ जगतलाई विस्तारै विस्तारै धमिराले खोइरो खनेजस्तो खन्न सक्छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकका अब्बल कर्मचारी चनाखो हुनु र व्यवस्थापनले सोही बमोजिमको नीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ ।

कर्मचारी सेवा विनियमावलीको सम्बन्धमा पनि उच्च व्यवस्थापनले आम कर्मचारीको हित भन्दा पनि केही सीमित कर्मचारीको हितलाई ध्यानमा राखी निर्णय गरेको बुझिन्छ । राष्ट्र बैंकमा कार्यरत लगभग १२०० जना कर्मचारीमध्ये ९०० जनाजतिले ३० वर्षे सेवा अवधि यथावत राख्नुपर्ने भनी आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् । बाँकी ३०० जना कर्मचारीको सेवा अवधि बढाउनका लागि मात्र व्यवस्थापन लागि परेको देखिन्छ । यसबाट ९०० जना कर्मचारीप्रति बैंक व्यवस्थापनले आफ्नो उत्तरदायित्व सम्झेको छैन ।

गभर्नरले सञ्चालक समितिमा अवकाश सम्बन्धी ३० वर्षे प्रावधान हटाउने निर्णय २०७४ साउनको अन्त्यतिर बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट गराएको बुझिन्छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै सञ्चालकको हस्ताक्षर चाहिने हुँदा पछि हस्ताक्षर गर्ने बेलामा पनि कोही सञ्चालकले साउनकै मितिमा र कोहीले डेढ महिना पछिको मितिमा गरेको बुझिएको छ । यसबीचमा थुप्रै शक्तिकेन्द्रमा वादविवाद भई अन्त्यमा गभर्नरले दुवै डेपुटी गभर्नर र हस्ताक्षर गर्न बाँकी सञ्चालकलाई विदेश घुमघामको लागि अवसर मिलाइदिने तथा आर्थिक लाभ हुने विभिन्न क्रियाकलापमा सरिक हुन सहयोग गरिदिने आश्वासन सहित हस्ताक्षर गर्न राजी गराएको भन्ने सुनिन्छ ।

सञ्चालक रामजी रेग्मी नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक पनि हुन् । उनकै नेतृत्वमा बनेको समितिले कर्मचारी सेवा विनियमावली संशोधन सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन दिएको थियो र त्यसैको जगमा टेकेर सञ्चालक समितिले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने निर्णय गरेको भन्ने बुझिन्छ ।

निर्णयको माइन्यूटमा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा फेरि उनै सञ्चालकले उक्त ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने निर्णयमा सही गरेनन् उनले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा वित्तीय क्षेत्रमा असर पर्ने कुराको आँकलन गर्न सकिएनछ भन्ने हल्ला फिँंजाएर कर्मचारीलाई उक्त समितिका संयोजकले ३० वर्षे सेवा अवधि नहटाउनका लागि पहल गरिरहेका छन् भन्ने भ्रममा पार्न खोजिएको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

केही समयपछि रामजी रेग्मीले पनि उक्त माइन्युटमा गभर्नरको दबाब र विदेश भ्रमणको प्रलोभनलगायतका विषयका कारणले गर्दा हस्ताक्षर गर्ने कार्य सम्पन्न भयो भन्ने पनि जानकारीमा आएको थियो । यसरी ३० वर्षे सेवा अवधिलाई जसरी पनि हटाइ छाड्ने व्यवस्थापनको एकलौटी निर्णयको जानकारी विभिन्न पत्रपत्रिका तथा मिडियामा दिएको यथार्थताबाट उच्च व्यवस्थापन छलकपटपूर्ण शैलीमा अगाडि बढेको तथ्य छर्लङ हुन्छ । यसरी उच्च व्यवस्थापनले पनि आफ्नो पदीय मर्यादा र समग्र बैंकिङ क्षेत्रको हितलाई भन्दा व्यक्तिगत आर्थिक लाभ हानीलाई प्राथमिकतामा राख्दा मुलुकको केन्द्रीय बैंकको गरिमा खस्कने वातावरण बनेको छ ।

बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधिको बारेमा जब जब माहोल गरम हुन्छ तब तब गभर्नरले आफ्नो कार्यकक्ष छाड्ने र बाहिर बसेर वस्तुस्थिति बुझ्ने अनि सोही बमोजिम आफ्नो धारणा बनाउने गरेको बुझिन्छ । गभर्नर देशको उच्च ओहदाको व्यक्ति रहेको र विभिन्न ठाउँमा सहभागिताका लागि जाँदा त्यसलाई अन्यथा भने मान्नु हुँदैन । गभर्नर राष्ट्र बैंक बाहिरबाट नियुक्ति पाएका व्यक्ति भएको कारणबाट पनि बैंकभित्रको कार्यवातावरण सहज होस् वा धुमिल होस् त्यो विषयमा खासै चासो भएको देखिन्न । कतिपय समयमा त आफू विदेश जानुभन्दा ठीक अघिल्लो दिन वा सोही दिन समिति गठन गरिदिने र आफू बैंकको कार्यकक्षमा नबस्ने गरेका छन् ।

काठमाडौंभित्रै हुँदा पनि गभर्नर प्रायःजसो बैंकमा कमै मात्र बस्ने गरेका छन् । उनले गर्ने कार्य पनि १–२ घण्टाका बीचमा गर्ने, सीमित कर्मचारी वा नजिकका केही व्यक्तिको कुरा मात्र सुन्ने र काममा कमै मात्र ध्यान दिने गर्दछन् । वास्तवमा गभर्नर बैंकको नियमित काम पनि गर्ने र सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतमा लगातार सबै विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

प्रायः नेपालमा हुँदा पनि भैरहवातिर गइरहने र अन्य शाखातर्फ त्यति रुची पनि नभएको देखिन्छ । गभर्नर काठमाडौंमै हुँदा पनि १० बजेदेखि ५ बजेभित्र बैंकमा भेट्न मुस्किल पर्छ ।

यो समयमा गभर्नर कहाँ छन् भनी सोधखोज गर्दा अर्थ मन्त्रालयमा मिटिङ छ भन्ने बुझिन्छ । तर, वास्तवमा गभर्नर त्यति लामो समय मिटिङमा बस्ने र दैनिक रुपमा बैंकका विविध गतिविधिमा ध्यान नदिने हो भने बैंकको कार्यवातावरण कमजोर हुने कुरा सर्ववदितै छ । मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री पनि संसदप्रति जवाफदेही भएजस्तै गभर्नर र अन्य उच्च सञ्चालकहरु समग्र कर्मचारी, बैंकिङ क्षेत्र र नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी हुँदै स्वअनुशासनमा बस्नुपर्ने हुन्छ, यसरी स्वच्छाचारी ढंगले आफूखुशी निर्णय गर्ने, समस्या बल्झाउने, समस्या छल्न अधिकांश समय विदेश सयरमा रमाउने, अरौटे भरौटेको सरसल्लाहका आधारमा गरिएका कोटरी सम्मान तथा मिठा कुरामा रमाउने, सानातिना कुरामा पनि उपलब्धि भयो भनेर मख्ख पर्ने, समग्र स्थितिको मूल्यांकन नगर्ने प्रवृत्तिले तत्कालका लागि केही राहत र आनन्द प्राप्त भएपनि दीर्घकालीन रुपमा घाटा हुने कुरालाई गभर्नर र अन्य सञ्चालकले बुझ्न आवश्यक देखिन्छ ।

अझै पनि गभर्नरलगायत उच्च व्यवस्थापनले समस्या बल्झाउने रणनीतिलाई त्याग गर्ने, ३०० जना उच्च पदस्थ कर्मचारीको जागिर थमौतीका लागि ९०० जना कर्मचारीको उत्तरदायित्व नलिने तथा नयाँ २२०० देखि २५०० जना नयाँ व्यक्ति तथा ऊर्जावान जनशक्तिको जागिरको अवसर खोस्ने काम नगर्ने, बैंकको कार्यवातावरणलाई सङ्लो पार्न प्रयास गर्ने हो भने आफ्नो उचाई आफंै कायम हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिने प्रशस्त ठाउँ छ ।

सरकारको संलग्नता

नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको बैंक तथा आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण सुपरिवेक्षण गर्नु र स्वस्थ एवम् विश्वसनीय वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्नु यसको दायित्व हो । यसैका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा सञ्चालकमा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको सचिव पनि रहने प्रावधान राखिएको छ । गभर्नर अध्यक्ष, दुई डेपुटी गभर्नर सदस्य, अर्थसचिव र अन्य बैंकिङ तथा आर्थिक क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित एवं अनुभवीमध्येबाट सरकारले नियुक्ति गरेका ३ जना व्यक्ति गरी जम्मा ७ सदस्य रहेको सञ्चालक समिति हुन्छ ।

यसको काम नै बैंकको समग्र हित लगायत बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्नका लागि मातहतका कर्मचारीलाई लगाउने गर्दछ । यो समितिमा हाल अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले प्रतिनिधित्व गर्ने गरेका छन् । उनले ३० वर्षे प्रावधान हटाउने विषयमा पहिला विरोध गरेका भए पनि पछि आएर सहमत भएको बुझिन्छ । उनले पहिला यो ३० वर्षे सेवा अवधि हट्यो भने नयाँ कर्मचारीको वृद्धि विकासमा असर पर्ने तर्क दिएका थिए । पछि उनलाई गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्यसचिव लगायतले विभिन्न समयमा भेट गरी नयाँ र फरक तरिकाले बिफ्रिङ गरेका थिए ।

त्यसपछि उनले निजामति सेवाका जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंकका विशिष्ट तहका कर्मचारीको पनि पदावधि हालको ७ वर्षबाट घटाएर ५ वर्ष बनाउने र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको पनि १२ वर्षबाट घटाई १० वर्ष बनाउनुपर्ने तर्क दिएका थिए । यसो गरेको खण्डमा अन्य केही पक्षहरुमा सम्बोधन गर्दा ३० वर्षे हटाउँदा पनि हुने खालको तर्क उनको थियो । यसो गर्दा झन् क्याडर क्राइसिस हुने भनी उनलाई सम्झाउन राष्ट्र बैंकका व्यवस्थापनका उच्च तहदेखि लाभग्राही कर्मचारी लागेको बुझिन्छ ।

२०७४ भदौ महिनाको अन्तिम साता गभर्नरसँगको इजिप्ट भमणमा गभर्नरले यो विषय आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडिएको र यो प्रावधान नहटाएमा आफू ठूलो भुमरीमा फस्ने भनी अर्थसचिवसँग अनुनय विनय गरेपछि उनी अन्य विषय परिवर्तन नहुँदा नहुँदै पनि उक्त माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न राजी भएको बुझिएको छ । यस विषयमा अर्थसचिवले नत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्ने असरको बारेमा विश्लेषण माग गरे न आफ्नो यथार्थपरक तर्क दिए न त राष्ट्र बैंकका नयाँ कर्मचारीको वृद्धि विकासको खाका नै माग गर्न सके । उनले गभर्नरलाई के कुराले अप्ठेरो पारेको हो भन्ने बारेमा पनि त्यती चाख नराखी सरकारको अर्थ मन्त्रालयको ओजलाई कमजोर बनाइदिए ।

गभर्नरलाई यस प्रकारले लगातार रुपमा ३० वर्षे हटाउनै पर्ने के बाध्यता पर्यो त्यो बुझेर बुझि नसक्नु छ । इगोको रुपमा हो वा आफ्नो कार्यक्षमतामा प्रश्नचिन्ह उठ्ने शंका हो भने पनि त्यो तहको मानिसका लागि समग्र अर्थतन्त्र र आम कर्मचारीको विषयले झन बढी संवेदनशील बनाउनुपर्ने हो । यो विषयमा आम कर्मचारी, कर्मचारी सम्बद्ध युनियनहरु र अन्य सरोकारवालाले जानकारी राख्ने अधिकार राख्छन् । भविष्यमा यस विषयमा पनि खुलस्त हुँदै जाला ।

यो ३० वर्षे सेवा अवधिको सम्बन्धमा समग्र बैंकिङ जगतलाई कमजोर पार्ने खालको निर्णयमा सरकारको प्रतिनिधि अर्थ मन्त्रालयको सचिव डा. शान्तराज सुवेदी जत्तिको बौद्धिक मान्छेले आफ्नो सु–स्पष्ट विचार मुखरित गर्न नसक्नु लज्जाको विषय बन्यो । यो विषय कालन्तरसम्म एउटा कालो धब्बाका रुपमा रहने संकेत देखिन्छ । जब कर्मचारी विनियमावलीमा अन्य कुरालाई खासै प्रवाह नगरी ‘संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानुन, बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४’ को हवलाका आधारमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाई ५८ वर्षमा अवकाश हुने नीति अख्तियार गर्ने व्यहोराको कर्मचारी सेवा विनियमावलीलाई राय/परामर्शका लागि लोक सेवा पठाउने काम अर्थ मन्त्रालयमार्फत् भयो त्यसमा अर्थ मन्त्रालय पनि चुक्यो ।

त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले विशेष गरी अर्थमन्त्री, राज्यमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयमा रहेका अन्य सचिव र कुनै एक दुईजना विज्ञ सम्मिलित टोलीले अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकलाई सोधनी गरी पुनः पठाउनका लागि भन्न सक्नुपर्ने थियो । अन्य सामान्य विषय भएको भए केही थिएन । यो त आम आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग जोडिएको विषय भएको भएर यसमा सरोकारवाला गम्भीर हुनैपर्ने थियो ।

त्यो मौका अब लोक सेवा आयोगलाई मात्र छ ।

स्वार्थ बाझिएको निर्णय

लोकसेवा आयोगको आचरण तथा सामान्य सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई वा आफ्नो घरका सदस्य वा इष्टमित्र÷नातागोता कसैलाई लाभहानी हुने विषयको निर्णय हुने समितिमा बस्नु हुँदैन र यदि बसेर निर्णय गरेको खण्डमा त्यो निर्णय अमान्य हुनुका साथै निर्णयकर्ताले सजायको भागिदार हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा सञ्चालक रामजी रेग्मीको संयोजकत्वमा बनेको कर्मचारी सेवा विनियमावली परिमार्जन उपसमितिमा जनशक्ति व्यवस्थापन विभागका प्रमुख गोपालप्रसाद भट्ट ३० वर्षे सेवा अवधि हटेमा फाइदा लिने लाभग्राही हुन् । यदि ३० वर्षे सेवा अवधि कायमै रह्यो भने उनी आगामी २०७४ चैतबाट अवकाश हुनेछन् भने ३० वर्षे सेवा अवधि हटेमा सबैभन्दा बढी लाभ लिने व्यक्तिमा पर्छन । उनी सदस्य सचिव भई काम गरेको रामजी रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिको सुझावलाई टेकेर नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

यसरी पहिलाका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावलाई नहेरी एकैपटक बैंकभित्रका लाभग्राहीलाई सदस्यसचिव राखी उसैको तथ्य र तथ्यांकमा आधारित भएर गरिएको विश्लेषणका आधारमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने निर्णय गर्नु नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको पनि गम्भीर भूल देखिन्छ । यो निर्णय पश्चात परामर्शका लागि लोक सेवा आयोग पठाइएको छ । जुन विनियमावली आधार विन्दूमा नै विवादित छ, स्वार्थ बाझिएको छ, अधिकाशंको हितभन्दा सीमितको हितमा छ, राज्यको आर्थिक भार थप्ने प्रकृतिको छ त्यस्तो विनियमावलीलाई समर्थन गरी पठाएमा लोक सेवा आयोग पनि विवादमा तानिने सम्भावना देखिन्छ । पछि अदालती प्रक्रियामा जाँदा यी तथ्यको उजागर हुने सम्भावना प्रवल रहेको हुँदा अनावश्यक विवाद भन्दा सही निष्कर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगले गम्भिर भएर सोच्ने र समस्या समाधानको सहज मार्ग निकाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

दीर्घकालीन असर

तत्कालका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका ९०० जना कर्मचारीको हकहित, बढुवा तथा बृद्धि विकासमा समस्या जस्तो देखिए पनि यसको असर दीर्घकालसम्म पर्ने निश्चित छ । यी ९०० जना कर्मचारी भनेका कम्तिमा १० वर्षदेखि अधिकतम् २८–२९ वर्षसम्म बैंक सेवामा रहने खालका कर्मचारी हुन् । यिनीहरुको मनोबल ३० वर्षे प्रावधान हट्यो रे भन्ने कुराले मात्र त केही खस्केको छ भने आगामी समयमा यो प्रावधान लोक सेवाले पनि स्वीकृति दिई पठाएमा उच्च तहमा खस्कने देखिन्छ । पछिका दिनमा पनि यी कर्मचारीमा आफ्नो पदोन्नत्ति नहुने, बढुवा तथा बृद्धि विकासका अवसर खुम्चिने कारणले बैंकको उत्पादकत्व खस्कने निश्चित छ । यसका साथै आपसी बैमन्यस्ताको कारणले आपसी सम्बन्धमा पनि असहजता पैदा हुने देखिन्छ । त्यस्तै नयाँ कर्मचारीको लागि पनि ढोका बन्द हुने स्थिति बन्न जाने देखिन्छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरु नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पनि पुराना कर्मचारीले नयाँको अवसरमा बाधा पार्ने स्थिति रहन्छ । खासमा ती बैंकहरु अझै पनि राम्रोसँग सञ्चालन गर्न र प्रतिस्पर्धामा आउनका लागि लागिरहेको अवस्था छ । यसका कारणबाट ती संस्थाहरु पनि विस्तारै विस्तारै कमजोर बन्ने आगामी दिनमा समग्र वित्तीय क्षेत्रले नै विकराल स्थितिको चपेटामा फस्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यो अवस्था भनेको नेपालको वित्तीय क्षेत्रका लागि फेरि पनि कालो बादल मडारिएको दिन हुने निश्चित छ ।

बैंकमा द्वन्द्वको स्थिति

यो ३० वर्षे सेवा अवधि राख्ने र हटाउने निर्णयको पक्ष र विपक्षमा मत बाझिँदा यो विषयले उग्र रुप लिँदै गएको कारणले गर्दा बैंकभित्र र बाहिरको कार्यवातावरण धुमिल हुने सम्भावना विस्तारै बढेर गएको छ । बैंकभित्र कर्मचारी र युनियनका पदाधिकारीले उच्च व्यवस्थापनलाई भेट गर्नका लागि समय माग गर्दा उच्च व्यवस्थापनले समय नदिने र दिएमा पनि गोलमटोल कुरा गरी अल्मल्याउने प्रवृत्ति अंगाल्ने गरेका छन् । यसले गर्दा गत २०७४ असोज ९ गते वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी र कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीहरुबीच झण्डै हात हालाहालको स्थिति सिर्जना भयो । सोही समयमा डेपुटी गभर्नरले कर्मचारीलाई आफ्नो आचरणमा बस्न र खलासीको जस्तो व्यवहार नगर्न भनेपछि विषयले उग्र रुप लिएको थियो । धन्न उक्त समयमा कर्मचारी र डेपुटी गभर्नरले संयमता अपनाएका कारणले अप्रिय घट्ना हुन पाएन । यस विषयमा खेद प्रकर गर्दै कांग्रेस निकट कर्मचारी संघले डेपुटी गभर्नरले यस विषयमा माफी माग्नुपर्ने भनी विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ ।

यही किसिमको परिस्थिति कर्मचारी कर्मचारी बीचमा भयो र त्यो स्थिति नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पनि भयो भने स्थिति असामान्य हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र लोक सेवा आयोगका बीचमा पनि यही विषयलाई लिएर विवाद सिर्जना हुन सक्ने पनि देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो जस्तो मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रले प्रविधिलाई अझ बढी उत्पादनमुखी तवरले प्रयोग नगर्नु भनेको आफुलाई थप कमजोर पार्नु हो ।

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अवधारणा पनि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई बैंकिङ क्षेत्रलाई अझ सवल र सक्षम बनाउँदै लैजानुपर्ने भन्ने नै हो । यदि हामी यो विषयबाट विषायान्तर भई अन्य समिति जोड घटाउमा मात्र लाग्यौ भने ती संस्था तथा दातृ निकायको पनि हामीप्रतिको भरोसा कमजोर हुने देखिन्छ । तसर्थ, कर्मचारीको अवकाश नीतिको विषय २–४ जना कर्मचारीको आर्थिक लाभ र हानीको विषय भन्दा पनि समग्र प्रणालीको चासोको विषय हो ।

आवश्यकता

हाल कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनै पर्ने आवश्यकता के हो त भन्ने प्रश्नमा बैंक व्यवस्थापनको गलत विश्लेषण भएको बुझिन्छ । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको मर्म भनेको राष्ट्र बैंकका अधिकांश अपरेसनल लेबलका कामहरु आउटसोर्सिङ गर्ने, बैंकलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, कर्मचारीलाई उच्च क्षमतावान बनाउने, पुराना र प्रविधिमा अरुचि भएका कर्मचारीलाई निश्चित समय पश्चात अवकाश दिने, नयाँ र प्रविधिमैत्री जनशक्तिलाई बैंकिङ क्षेत्रमा भित्र्याउने, राष्ट्र बैंकको जनशक्ति अर्थात कर्मचारी संख्या पनि ३ अंकमा झार्ने आदि रहेका छन् । यही मर्म बमोजिम हाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी संख्या १२०० को वरिपरि रहेको छ भने आगामी ३ वर्षमा लगभग ३०० जनाले अवकाश पाउने स्थिति छ । यदि सो संख्याका कर्मचारी अवकाश भए र नयाँ कर्मचारी भर्ना लिइएन भने बैंकमा मौजुदा कर्मचारी ९०० वरिपरि हुनेछन् । तर, यस बीचमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट वार्षिक वा दुई वर्षको अन्तरालमा ४०–५० जनाका दरमा सहायकस्तरका कर्मचारी ३०–४० जनाका दरले अधिकृत तृतीय तहका कर्मचारी लिने वातावरण बनाउने हो भने हालकै संख्यामा कर्मचारी सधैं भइरहने स्थिति छ । यो कर्मचारी संख्या भनेको आवश्यकताभन्दा २०० देखि २५० जनाजतिले बढी हो ।

जुन जनशक्तिले अहिलेको नवीनतम प्रविधि, नयाँ तौरतरिका, आफूलाई काममा अभ्यस्त राख्ने बानीको विकास गर्न सक्यो भने केन्द्रीय बैंक अनवरत रुपले सञ्चालन हुने प्रर्याप्त ठाउँ छ । हाल अधिकाशं राजश्व बुझ्नेलगायतका कामहरु अन्य वाणिज्य बैंकमा हस्तान्तरण भइसकेकोले गर्दा कार्यबोझ पनि घटेको अवस्था छ । सुविधा सम्पन्न भौतिक संरचनाको अभाव र प्रविधिमैत्री कर्मचारीको कमी एवम् उचित कार्यवातावरण नभएका कारणले गर्दा बैंकले सोचेजस्तो सेवा दिन सकिरहेको छैन ।

संघीय संरचना बमोजिमको बैंकको संरचना बनाउनु र दीर्घकालीन मानव प्रक्षेपण तथा विकास योजना नबनाउनु बैंकको कमजोरी हो ।

एकोहोर संघीय संरचना हुँदा बढी कर्मचारी आवश्यक हुन्छन् मात्र भन्नु लहड बाहेक केही होइन यो यथार्थता हो । उच्च व्यवस्थापनले यसलाई सुधार गरी उच्च प्रविधिमैत्री र सुविधासम्पन्न संरचना तयार गर्नेतर्फ जोड दिनुको सट्टा अन्यत्र ध्यान केन्द्रित गरेको अवस्था छ । जसरी पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनै पर्ने भनी लविङ गर्ने उच्च व्यवस्थापन र केही लाभग्राही कर्मचारी यो विषयलाई तोडमोड गरेर प्रस्तुत गर्ने, तथ्य र तथ्यांकलाई सही रुपमा प्रस्तुत नगर्ने, आफ्नो व्यक्तिगत विशुद्ध आर्थिक लाभलाई मात्र बढी केन्द्रविन्दुमा राख्ने र सोही बमोजिमको बिफ्रिङ उच्च व्यवस्थापन र विभिन्न समितिमा गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ । त्यसैगरी कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अनि समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा असर पर्ने कुरालाई ढाकछोप गरी विषयान्तर गर्ने प्रवृत्तिलाई बढवा दिइरहेको देखिन्छ ।

निष्कर्ष

३० वर्षे सेवा अवधिको बारेमा शुरुवातीको चरणमा त यति विधि विरोध र परिस्थिति जटिल बनिरहेको अवस्था छ भने भविष्यमा यसले झन विकराल मोड लिने देखिन्छ । त्यसकारण यस विषयमा उच्च व्यवस्थापन, सरकार, अर्थ मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग, आर्थिक जगतका विज्ञ, आमकर्मचारी सबैले संयमित भएर समस्या बल्झाउने भन्दा पनि समाधानको लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि निम्नानुसारका विषयहरुमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

  • तत्कालका लागि लोक सेवा आयोगले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने बाहेकका अन्य विषयमा मात्र विकल्पहरु सहित सुझाव दिने ।
  •  हाल कायम अवकाश नीतिमध्ये ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनै पर्ने भनी विभिन्न पार्टीका राजनीतिक नेताहरुकोमा गई लबिङ गर्ने क्रममा दिइएका अभिव्यक्ति र हटाउनै नहुने भनी दिइएका अभिव्यक्तिलाई राजनैतिक उच्च तहका नेतृत्वले विश्लेषण गरेर मात्र ग्रहण गर्ने । यो प्रावधान राख्ने र हटाउने सम्बन्धमा समग्र पक्षको विश्लेषणबिना कही कतै दबाब दिने काम नगर्ने । प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा अर्थ मन्त्रालयले यो विषयको गाम्भिर्यतालाई विशेष रुपमा मनन गर्ने ।
  • राजनीतिक नेताले पनि ३०० जना कर्मचारीहरु ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएमा लाभान्वित हुने र बाँकी ९०० जना कर्मचारीलाई वृद्धि विकास, बढुवा र उत्प्रेरणामा असर पर्ने कुरालाई राम्ररी मनन गर्ने ।
  • हाल कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा असर पर्ने ९०० जना कर्मचारी माओवादी, एमाले र कांग्रेस सबै पार्टीमा हुने भएको हुँदा असर पर्दा सबै पार्टीका कार्यकर्ता÷कर्मचारीमा पर्ने कुरालाई राम्ररी बुझ्ने ।
  • राज्यको काम र त्यसको एक प्रतिनिधि भएको नाताले राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीको जागिर थमौतीका लागि ३० वर्षे अवकाश नीति हटाउने र फेरि यो ३० वर्षे हटाएको कारणले अन्य नयाँ कर्मचारीलाई वृद्धि विकासको अवसर तथा आर्थिक लाभको प्याकेज ल्याउँदा ‘काले काले मिलेर खाउ भाले’ भने जस्तो हुने । यसले समग्र क्षेत्रमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक सन्देश जाने । नयाँको जागिर खोसिने भएकोले वित्तीय क्षेत्र प्रतिको विश्वनियता र रुचीमा कमी आउने ।
  • समग्रमा आगामी ३ वर्षमा २२०० देखि २५०० नयाँ रोजगारी यही व्यवस्थाका कारणले सिर्जना हुने र यसबाट नयाँ र ऊर्जावान जनशक्ति बैंकिङ सेवामा प्रवेश गर्ने बाटो बन्द गर्ने काम कदापि गर्न नहुने ।
  • ३० वर्षे सेवा अवधि हाललाई यथावतै राख्ने । नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगका बीचमा आपसी द्वन्द्व सिर्जना नगराई विषयवस्तुलाई सहज रुपमा अवतरण गरी कसैको हार जित, प्रतिष्ठा, गोलचक्कर, मनमुटाव आदि हुनबाट बचाई स्वस्थ वातावरण बनाउने । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर एवम् अन्य सञ्चालकहरु, अर्थ सचिव र लोकसेवा आयोगका आयुक्तहरुले यस विषयमा आपसी सौहाद्र्धता अभिबृद्धिमा पहलकदमी लिने ।
  • ३० वर्षे सेवा अवधि राख्दा वा हटाउँदा के कति फाइदा वा वेफाइदा छन्, हटाउँदा समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा के असर पर्ला ? त्यसको अध्ययनका लागि पूर्वगभर्नरमध्ये एकजनाको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिवमध्ये एकजना र एकजना आर्थिक विज्ञ सम्मिलित अध्ययन टोली बनाउने ।
  • उक्त अध्ययन टोलीले ३ देखि ६ महिनाको समय लगायर स्वदेशी तथा विदेशी वातावरणको सही मूल्यांकन गर्ने ।
  • यसरी बनाइएको अध्ययन टोलीले दिएको सुझावका आधारमा पनि उचित विकल्प सहित सही समयमा ३० वर्षे हटाउनैपर्ने भएमा हटाउने । वा राख्नुपर्ने भएमा पनि औचित्यताका आधारमा राख्ने । यसरी विभिन्न समयमा अवकाश नीति राख्ने र झिक्ने गर्दा कोही कर्मचारी दुई तीनपटक सोही प्रावधानका कारण लाभान्वित हुने र उच्च रुपमा आर्थिक चलखेल पनि हुन सक्ने संभावनालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा नै यो विषयलाई राख्न पहल गर्ने ।
  • पुराना कर्मचारीले पनि हालसम्म ३० वर्ष बैंकमा सेवा गरिसकेपछि थप आर्थिक लोभ गर्नुभन्दा अवकाशपछिको जीवन के कसरी बिताउने, कसरी उत्पादनशील कार्यमा लागि राज्यलाई योगदान दिन सकिने भएमा त्यसतर्फ विचार गर्ने ।
  • अवकाश हुन लागेका कर्मचारी र आगामी समयमा अवकाश हुने कर्मचारीले बैंक सेवामा प्रवेश गर्दाको पारिवारिक आर्थिक स्थिति र हाल बैंक सेवामा प्रवेश गरेर अवकाश लिँदाको समयमा के कति हासिल भयो त्यसलाई राम्रोसँग मूल्यांकन गर्ने । बैंकलाई थप दोहन गर्ने मनोवृत्तिभन्दा बैंकप्रति आभारी हुँदै खुशीसाथ बाँकी जीवन बिताउने, पारिवारिक र सामाजिक सद्भाव अभिबृद्धिमा लाग्ने, द्वन्द्व बढाउनेतर्फ सोच्दा पनि नसोच्ने । बैंकप्रति आभारी हुँदै निधार नखुम्च्याईकन कुने रोदनबिना हाँसीखुशी अवकाश हुँदा राम्रो वातावरणमा नै जाने ।
  • नयाँ कर्मचारीले पनि केही मनमुटाव नराखीकन काममा दत्तोचित्त भई कार्य गर्ने । आगामी दिनहरु स्वर्णीम नै हुन्छन भने भावना राखी पुराना कर्मचारीलाई पनि आवश्यक आदर सत्कार गर्ने । बैंकको मुख्य उद्देश्य प्राप्तिका लागि सक्दो सकारात्मक योगदान दिने ।
  • बैंकमा बिग्रदै गएको वातावरणलाई सहीमार्गमा ल्याउनका लागि उच्च व्यवस्थापन विशेष गरी गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र अन्य सञ्चालकले सकारात्मक भावनाले काम कार्यवाहीहरु गर्ने ।
  • आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि समग्र बैंकिङ क्षेत्रको हित नै सर्वोपरि हो भन्ने विषयमा सबैजना सहमत हुने ।
    नेपालीनोमी डटकमबाट
NMB Bank Saral Bachat Khata

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया