नेटवर्किङ व्यवसायलाई कानुनी मान्यता


काठमाडौं, भदौ २ । विहिबारको व्यवस्थापिका–संसद्ले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) नेटवर्किङ व्यवसायलाई विधेयक २०७४’ मार्फत स्वीकृत गर्दै नेटवर्किङ व्यवसायलाई कानुनी मान्यता दिएको छ । प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीलाई कानुन बनाई व्यवस्थित गर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई ६ अघि नै आदेश दिएको थियो ।

व्यवस्थापिका–संसद्को बिहीबारको बैठकमा बाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले प्रस्तुत गरेको ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) विधेयक २०७४’ प्रस्तुत पास गरेको हो । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) विधेयक २०७४’ ले व्यवसायीहरुले व्यापार सुरु गर्दा दाखिला गर्नुपर्ने धरौटी, कम्तीमा २५ प्रतिशत नेपाली वस्तु बेच्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

केही वर्ष अगाडि सरकारले पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ व्यवसायलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसबाट लाखौ नेटवर्किङ व्यवसायसमा आवद्ध व्यक्ति र व्यवसायीहरुको रोजिरोटी समेत खोसिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले ६ वर्षअघि नै नेटवर्किङ व्यवसायसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई आदेश समेत दिएको थियो । संविधानबमोजिम कुनै पेसा व्यवसाय गर्न रोक्न नमिल्ने भएकाले नेटवर्किङ व्यवसायलाई भने बैधता दिन सर्वोच्चले भनेको थियो ।

नेपालमा यसअघि युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल, हर्बो इन्टरनेसनल, गोलक्वेस्ट, क्रिस्टल भिजन लिमिटेडलगायतका कयौ पिरामिड शैलीका नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन भएपनि सरकारले अवैधभन्दै त्यसका सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गरेपछि सर्वसाधारणको अर्बौ रुपैयाँ डुबेको छ । युनिटी लाइफ र हर्बो इन्टरनेसनलका सञ्चालकलाई पक्राउ गरी कारबाही भइसकेको छ ।

NMB Bank Saral Bachat Khata

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया