गभर्नरले बुद्वि नपुर्याउदा विनियमावली बन्यो घाँडो !

काठमाडौं, साउन २७ । नेपालीमा एउटा भनाई छ- ‘लाटो लड्छ एक बल्ड्याङ, बाठो लड्छ तीन बल्ड्याङ’ । मुलुकको केन्द्रिय बैंकका प्रमुख अर्थात् गभर्नरमा अहिले यो भनाई चरितार्थ भएको छ । प्रसंग हो, कर्मचारी विनियमावली संसोधनमा देखिएको झमेलाको, जुन अहिले गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालको लागि भालुको कन्पट झैँ भएको छ- ‘छाड्नु न समात्नु’ । आफ्नो वरिपरि घुम्ने र हरदम चाकडीमा जुट्ने डेपुटी गभर्नरहरु चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठको सल्लाह, सह प्रबक्ता राजेन्द्र पण्डित र केहि उच्च पदस्थ कर्मचारीको स्वार्थको जालमा पर्दा गभर्नर नेपाल अहिले न आफ्नै निर्णय लागु गर्न सक्ने न त हतारमा गलत निर्णय गरेकोमा पछुताउन नै सक्ने स्थितिमा रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

बाठो बन्दा यसरी पछारिए

कर्मचारी विनियमावली संसोधन गर्दा सामान्य सिद्दान्तलाई ध्यान दिनु पर्छ । राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावली संसोधनको खाका तयार गर्दा पनि त्यो कुरामा ध्यान त पुर्याइयो तर बिग्रियो कहाँ भने मुट्ठीभर कर्मचारीको हित रक्षाको लागि बैंक नेतृत्व बहकिंदा कति कर्मचारीलाई समस्या पर्छ भन्ने कुराको हेक्का नै राखिएन ।

विनियमावली संसोधनको खाका तयार गर्न राष्ट्र बैंकले लोकसेवा गुहार्नुपर्ने बाध्यता थिएन । यत्ति हो, संबिधानको मर्म र लोकसेवाको सामान्य सिद्दान्तको बर्खिलाप हुने गरी गर्नु हुँदैनथ्यो । तर, केही लोभीपापीहरुले गभर्नरलाई उल्क्याए, ‘हजुर, लोकसेवा बोलाएर खेस्रा तयार गरेपछि कसैले केहि भन्ने ठाउँ नै हुँदैन अनि उताबाट पनि सजिलै पास हुन्छ ।’ बैंक सम्बद्ध स्रोत भन्छ, ‘आफ्नो विवेक भन्दा पनि चाकरीवाजको चिप्लो कुरामा बढी विश्वास गर्ने गभर्नरलाई ठिकै लाग्यो होला ‘शुभचिन्तक’ को सुझाब त्यसैले निम्त्याए लोकसेवाका प्रतिनिधि संसोधनको खाका कोर्न ।’

खाका पनि कोरियो तर जब त्यो बाहिर चुहियो तब मच्चियो हंगामा । तीस वर्षे सेवावधिका अलावा विनियम १६ सेवाको पदपूर्ति उपविनियम (१) को खण्ड क को उपखण्ड (२) मा रहेको अधिकृत स्तर प्रथम र दित्तीय श्रेणीको रिक्त पद संख्याको सत्तरी प्रतिशत कार्यक्षमता मुल्यांकन द्वारा र तीस प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पूर्ति गरिने छ भन्ने प्राबधानलाई ‘चालिस प्रतिशत कार्यक्षमता मुल्यांकन, तीस प्रतिशत जेष्ठता र कार्यक्षमता मुल्यांकन तथा तीस प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा’ पदपूर्ति गर्ने प्रावधान बनाइयो तर कर्मचारीले ‘यस्तो हाकिमले मनपराएका र आफ्नो चाकरीमा जुट्नेलाई माथि तान्न मिल्ने, विभेदलाई संस्थागत गर्ने प्रावधान स्वीकार्य छैन’ भनेर बिरोध गरेपछि त्यो हटाइयो । त्यसैगरी उपखण्ड (३) मा भएको ‘अधिकृत स्तर तृतीय श्रेणीको रिक्त पद संख्याको पचास प्रतिशत खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा, पैतिस प्रतिशत कार्यक्षमताको मुल्यांकनद्वारा र पन्ध्र प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा’ बढुवा गर्ने प्राबधान रहेकोमा त्यसलाई ‘सत्तरी प्रतिशत खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा, पन्ध्र प्रतिशत जेष्ठता र कार्यक्षमताको मुल्यांकनद्वारा र पन्ध्र प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा’ भनेर परिवर्तन गर्न खोजिएको थियो तर त्यो पनि कर्मचारीले टिप्पा उडाएपछी गभर्नरले टिकाई राख्न सकेनन् अन्तत पुरानै कायम हुने अवस्थामा पुग्यो । यसबाहेक कर्मचारीको बृती विकास र सेवा सुबिधासँग सम्बन्धित धेरै नयाँ प्राबधानहरु सो मस्यौदाबाट हटाउन गभर्नर बाध्य भए ।

 समस्या सतहमा आउनुको कारण

नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ लाई संशोधन गर्ने क्रममा त्यसको विनियम १११ मा रहेको ‘बैंकले अन्ठाउन्न वर्ष उमेर पुरा भएको वा तीस वर्ष सेवा पुरा भएको वा विनियम ११२ बमोजिमको पदावधि पुरा गरेको कर्मचारीलाई बैंकको सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिनेछ’ भन्ने वाक्यबाट ‘तीस वर्ष सेवा पुरा भएको’ भन्ने वाक्यांश हटाउने निर्णय गरियो । तर, त्यो छोटो वाक्यांशले राष्ट्र बैंकमा कति ठुलो समस्या ल्याउँछ भन्ने कुराको गभर्नरले अनुमान नै लगाउन सकेनन् । उनि ‘हजुर हामी साथमा छौ, जे पर्छ मिलाउँछौ’ भन्नेहरुको भरमा परे । र, आखिर हतारमा गरेको निर्णयबारे फुर्सदमा पछुताई रहेकाछन् । यसरी तीस वर्षे सेवाबधी हटाउँदा गभर्नरको प्रतक्ष्य सेवा र चाकरी गर्ने अवसर पाउनेहरुको मात्र हित र स्वार्थ रक्षा हुन्छ अरु हजारौं सक्षम र राष्ट्र बैंकको लागी उपयुक्त युवा कर्मचारीको बृती-विकासमा नकारात्मक असर पर्छ भन्ने कुरा सबै तल्लो तहका कर्मचारी देखि कर्मचारी युनियनका कतिपय प्रतिनिधिहरुले समेत मनन् गरे ।

अर्को महत्वपूर्ण आधार के पनि थियो भने एघार वर्षअघि विश्व बैंकको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत राष्ट्र बैंक लगायत केही ठूला सरकारी बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान लागू गरिएको थियो । बित्तीय सुधार कार्यक्रम सकिएको अवस्थामा सेवा अवधिको औचित्य समाप्त भइसकेको भन्दै एकथरीले ५८ वर्षे उमेर हद नै लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । अर्काथरीले चाहिँ यो व्यवस्था हटाउँदा यसअघि माथिल्लो तहमा छिटोछिटो बढुवा पाएका कर्मचारीहरुले दोहोरो लाभ लिने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । यो प्राबधान लागु गराउन विश्व बैंकले अर्बौं खर्च मात्र गरेको थिएन कि सरकारलाई यसो गर्नु किन आवश्यक छ भन्ने कुरा कार्यक्रम लागु भएका वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गरेर देखाई समेत दिएको थियो ।

तर, सो कार्यक्रमको अवधि सकिनासाथ फेरी सो प्रावधान हटाउनु भएको राष्ट्र बैंकलाई अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने र कमजोर पार्ने नियत हो भन्ने कर्मचारीहरुले नबुझ्ने कुरै भएन । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकलाई मायाँ गर्ने  र यसको वित्तीय अवस्था नाखस्कियोस भन्ने ‘कुमार’हरुले ‘महादेव रिझाएर आफ्नो भाग्य खोस्न लागिपरेका ‘गणेश जी’हरुको भण्डाफोर गर्ने नै भए । यहि क्रममा यो बिषय सार्वजनिक भयो र केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व कति अदुरदर्शी छ भन्ने कुरा आम जनताले थाहा पाउने मौका पाए ।

राष्ट्र बैंक कर्मचारी युनियनको आन्तरिक किचलो र हाकिम रिझाउने प्रतिष्पर्धा पनि यो बिषयले यति धेरै चर्चा पाउनुमा जिम्मेवार छ । बिशेषगरि एमाले निकट कर्मचारीको सङ्गठका केही कर्मचारीहरुले गभर्नरलाई हामि नै त हौं नि निर्णायक भन्दै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ अनुरुपको संसोधनका लागि उनलाई प्रेणित गरे । प्रधामन्त्री के. पी. ओली र उनकै गुटका अर्थमन्त्रि रहेको बेला त्यहाँ पार्टी भित्रको गुटको लडाई पनि सतहमा देखिने गरी बाहिर आयो । अन्तत यो बिषय कर्मचारीको हितसँग भन्दा पनि कतिपय कर्मचारीको जुँगाको लडाई बन्न पुग्यो ।

तीस वर्षेले पार्ने असर

तीस वर्षे सेवावधिको कुरामा बैंक नेतृत्वले जति स्वार्थपूर्ण निर्णय गर्यो त्यति निकृष्टता कर्मचारी युनियनमा भने देखिएको छैन । यो व्यवस्था राख्नुपर्ने पक्षमा रहेका युनियनहरु यो मुद्दालाई प्रणाली सुधारको रुपमा भन्दा पनि कर्मचारी सुविधाको लेनदेनको रुपमा लिइरहेका छन् । उनीहरुको प्रश्न र माग यो हो कि यो व्यवस्था हटाउने हो भने अहिले बढुवा हुन सक्ने कर्मचारीहरुलाई के गर्न सकिन्छ त्यो विकल्पको खोजि हुनुपर्छ । स्रोतले बताए अनुसार बैंकमा आगामी १० वर्षमा ३० वर्षे सेवा अवधिको कारण अवकाश पाउने सुचीमा ५ सय ६५ जना रहेका छन् । तीमध्ये २०७४ मा १ सय ४२ जनाले घर जानुपर्ने छ भने २०७५ मा १ सय ५३ जनाले अवकाश पाउने छन् ।

त्यसो त यसअघी यो प्राबधानका कारण २०७३ सालमा ५१ जनाले बैंकबाट अवकाश पाएका थिए । बैंकबाट दक्ष जनशक्ति उमेर छँदै बाहिरिनु परेको कारण पुरानै व्यवस्था लागू हुनुपर्ने एकथरिको तर्क छ भने सेवाअवधिका पक्षधरहरु भने अर्कै तर्क गर्छन् । उनीहरु अवकाश प्राप्त गर्ने कतिपय कर्मचारीहरुमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नपुगेका वा बैंकले तोके बाहेकका विषयमा स्नातकोत्तर गरेका अधिकृत पनि हुनाले ती जनशक्तिलाई सम्बन्धित विषयमै स्नातकोत्तर गरेका युवा जनशक्तिले विस्थापित गर्ने अवस्था छ र यसो गर्दा बैंकको कार्यक्षमता बढ्छ । उनीहरुको यो तर्कमा निश्चय नै दम छ ।

गभर्नरलाई अहिले परेको अप्ठ्यारो

गभर्नर चिरन्जीवी नेपाललाई अहिले परेको अप्ठ्यारो के हो भने ३० वर्षे प्रावधान हटाएर विनियमावली अगाडी बढाउँदा अर्थ मन्त्रालयले नमान्ने सम्भावना धेरै छ । उनले यो कुरा सजिलै पास गराउन सक्थे तर यसबाट असर पर्नेहरुको बारे पहिले नै मनन् गरिनु पर्थ्यो । अब ‘रात रह्यो अग्राख पलायो’ भने जस्तै भएको छ । पछि सजिलो होस् भनेर उनले आवश्यक नै नभएपनि लोकसेवाका मान्छे विनियमावलिको संसोधन मस्यौदा निर्माण गर्दा नै बोलाए र कुरा त्यहीं बिग्रियो । यो अर्थमा बिग्रियो कि लोकसेवाका मान्छे सहित बसेर तयार गरेको मस्यौदाका धेरै बुँदा त्यहाँका कर्मचारीले अस्विकार गरेका कारण हटाईएको छ । यो किन यसो गरेको ? अस्ति चाहीं किन अर्कै मस्यौदा बनाएको ? यदी आफ्नै तरिकाले गर्नु थियो भने हामीलाई बोलेर के को नाटक गरेको ? जस्ता लोकसेवाले सोध्न सक्ने स्वाभाविक प्रश्नको जवाफ अहिले गभर्नरसंग छैन । त्यसैले उनका लागि संसोधन मस्यौदा भालुको कन्पट बन्यो भनिएको हो- समाई राख्न अप्ठ्यारो, छोड्दा झन् गार्हो ।

NMB Bank Saral Bachat Khata

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया