‘डेढ महिनाभित्र ब्याजदर घट्छ’


काठमाडौ । मनोज ज्ञवाली ज्योति विकास बैंकका डेपुटी सीईओ हुन् । उनले जलविद्युत्मा समेत आफ्नो सम्भावना खोजे तर लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएका उनी फेरि त्यतैतिर रमाए र जमे पनि । उनै ज्ञवालीसँग हाल उनी कार्यरत ज्योति विकास बैंकको पछिल्लो अवस्था तथा समग्र नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको वस्तुस्थितिका बारेमा केन्द्रित रहेर आर्थिक न्युज डटकमले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश ।

ज्योति विकास बैंकको वित्तीय विवरणबाट हामीले के अपेक्षा गर्न सक्छौं ?

पहिलो त्रैमासको वित्तीय विरण सार्वजनिक हुँदा सोध्दा साथीहरुले भन्नु हुन्थ्यो प्रगति राम्रो छ । दोस्रो त्रैमासमा त्यसलाई निरन्तरता गरेर अझ राम्रो ग¥यौं । तेस्रो त्रैमासमा पनि निराश हुनु परेन । हामी चौथो त्रैमाससम्म आउँदा निरन्तर रुपमा व्यापारमा वृद्धि, पुँजीमा प्रतिफल तथा निस्त्रृmय कर्जाको सन्तुलन एकदमै राम्रो राख्न सफल भएका छौं । चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित हुँदा शुभचिन्तक तथा शेयर सदस्यले निरन्तर प्रगति भएको देख्नुहुन्छ । गर्व गर्न लायक वित्तीय विवरण प्रकाशित भएको छ।

वित्तीय संस्थाहरुको पछिल्लो वित्तीय विवरणमा पुँजी लागत लगातार बढेको देखिन्छ, यसले मुनाफामा कस्तो असर पारेको छ ?

पुँजी लागत बढ्नुको कारण गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासपछि बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलताको समस्याले पनि हो । लगानीयोग्य पुँजी अनुपात (सीसीडी रेसियो) टाइट हुँदै गएको अवस्था हुने बित्तिकै बैंक वित्तीय संस्थाले लगातार रुपमा ब्याजदर बढाए । यसले गर्दा निक्षेपमा दुई प्रकारको समस्या देखियो । पहिलो डिपोजिटको कम्पोजिसन नै परिवर्तन भयो । जस्तै २०७२/७३ को कम्पोजिसन हेर्नुभयो सेभिङको पोर्टफोलियो ४४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको थियो भने एफडीको कम्पोजिसन ३५ प्रतिशतको हाराहारी थियो । आज हेर्नुभयो भने एफडीको कम्पोजिसन लगभग ४४ प्रतिशत भइसक्यो । तर, सेभिङको पोर्टफोलियो लगभग ३४ प्रतिशतमा आयो । यसरी ठ्याक्कै उल्टो परिस्थिति बनेको छ । लोअर कस्ट डिपोजिट भएको सेभिङ सबै एफडीमा परिवर्तन भयो । यसले गर्दा लगभग एफडीको रेट पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १४/१५ प्रतिशतको हाराहारीमा लिएर जाँदा कस्ट अफ फन्ड बढेर गयो । तरलता समस्या भइसकेपछि बजारमा निक्षेप तानातानले अलिकति ब्याजदर बढेर गयो यसले समस्या सिर्जना ग¥यो ।

ज्योति विकास बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय बमोजिमको चुक्ता पुँंजी पुर्याउने कस्तो योजना बनाएको छ ?

ज्योति विकास बैंकको तेस्रो त्रैमासको विवरणमा चुक्ता पुँंजी १ अर्ब १० करोड रहेको छ । तर, चौथो त्रैमासको विवरणमा प्रकाशित हुँदा चुक्ता पुँजी २ अर्ब १२ करोडभन्दा बढी भइसकेको छ । यसपटक १ बराबर १ को अनुपातमा राइट शेयर इस्यु गरेका थियौं । यसमा आवेदन नपरेको शेयर अक्सनको प्रक्रियामा बिक्री गरेको छौं ।

संस्थापकको पहिला बिक्री गर्नुपर्ने भएकाले संस्थापकबाट २१/२२ करोड गएर अब हाम्रो ७ करोड जतिको मात्रै बाँकी छ र त्यसमा हाम्रो ५ करोडभन्दा बढी प्रिमियम पनि कलेक्सन भएको छ । यो हिसाबले हाम्रो तत्कालै चुक्ता पुँजी २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ हुन्छ । त्यसपछि राप्ति भेरी विकास बैंक प्राप्तिको अन्तिम चरणमा छौं । राप्ति भेरी विकासको साधाणसभाले अनुमति दिइसकेको छ । त्यसबाट पनि १६ करोड रुपैयाँको हाराहारीको पुँंजी थपिन्छ । यो वर्षको नाफाबाट २०/२१ करोड पुँजीकरण गरेर जान्छौं । यसले गर्दा २ अर्ब ५० करोड मात्रै होइन २ अर्ब ६० करोडको हाराहारी चुक्ता पुँंजी पुग्छ ।

राष्ट्र बैंकले विभिन्न ऋणमा बन्देज लगाएको अवस्थामा रहेको छ । तरलताको अवस्था कस्तो रहेको छ ?

राष्ट्र बैंकले ऋणमा नै बन्देज लगाउनुभन्दा पनि ऋणको दायरा र सिलिङ केही हदसम्म तोकेको हो । तरलताको अवस्था हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तेस्रो सातामा अहिले हामी छौं । अहिले मार्केटमा लिक्विडिटी हल्का इज आउट भएको अवस्था देखिन्छ । हरेक बैंक वित्तीय संस्था आजको दिनमा लिक्विड छन् । ज्योति विकास बैंकको कुरा गर्नु हुन्छ भने सीसीडी ७० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । आजको दिनमा ज्योति विकास बैंकसँग ७० देखि ८० करोड रुपैयाँ थप ऋण पैवाह गर्ने क्षमता रहेको छ । त्यो हिसाबले एक डेढ महिनामा अलिकति तलरताको अवस्थामा सुधार हुने र ब्याजदर थोरै तल झर्दै जान्छ कि भन्ने अपेक्षा छ ।

यसपटकको मौद्रिक नीतिले ब्याजदरमा सिधैं असर पर्ने कुनै पनि खालको टुल्स प्रयोग नगरेको देखियो, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?

मौद्रिक नीति अपेक्षा भएअनुसार चलाउने रेगुलेटर मेजरका कुरामा एसएलआरको मुभमेन्ट एससीआरआर चलाउने वा सीसीडी चलाउने भन्ने कुरामा ती टुल्स कुनै पनि चलाइएन । असोज मसान्तसम्म रेगुलराइज गरेर ८० प्रतिशतको सीसीडीमा बसिसक्नुपर्ने भन्ने हिसाबले मौद्रिक नीति आएको छ । त्यसैले मोनिटरी पोलिसिले नै गाइडेड गरेर इज आउट हुने अवस्था तत्काल देखिएको छैन ।

तरलता सहज भए पनि दोस्रो त्रैमाससम्ममा सरकारी खर्च बढ्न सकेन भने फेरि ब्याजदर बढ्न सक्छ ?

गत वर्ष जे भयो त्यो फेरि दोहोरिने सम्भावना छ । अलिकति खुकुलो हुने बित्तिकै बैंक वित्तीय संस्था फेरि ऋणको लागि दौडन खोज्छन् । ऋणको लागि दौड्न खोज्ने बित्तिकै ऋण त बढाउन सजिलो छ । रेमिट्यान्सको घट्दो अवस्था छ । त्यसैले डिपोजिटको ग्रोथ हुनुपर्ने कुरा फटाफट नभइदिएको अवस्थामा तानातान प्रतियोगिता शुरु हुन्छ ।

मौद्रिक नीति आउनुभन्दा पहिले विकास बैंकको स्पे्रड रेटमा फरक आउनुपर्छ भन्ने माग थियो नि ?

स्प्रेड रेटले त पक्कै पनि भूमिका खेल्छ नै । अब राष्ट्र बैंकको सर्कुलरको हिसाबले जाने हो भने ५ प्रतिशतको सर्कुलर मेन्टेन गरेर जानुपर्ने हुन्छ । अब तर? फ्ल्याट हेर्ने हो भने कमर्सियल बैंकहरुको चाँहि होला तर ‘ख’ वर्ग र ‘ग’ वर्गको बैंक हेर्नु भयो भने आज कसैको पनि स्प्रेड रेट ५ प्रतिशतको छैन । सबैको स्प्रेड रेट ६, ७, ८ प्रतिशतमा छ । हामीले अहिले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालन गर्दैनौ भन्ने होइन ।

संस्थागत निक्षेपकर्ताले विकास बैंकहरुलाई विश्वास गर्दैनन् भन्ने सवाल पनि छ, बास्तविकता के हो ?

नेपाल विकास बैंकमा समस्या आइसकेपछि लगभग ठूला निक्षेप दिने वा सरकारी निकायबाट आउनुपर्ने निक्षेप सबैमा कानुनी रुपमा नीति, निर्देशनमा नै परिवर्तन भएर निक्षेप ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा मात्र राख्ने भन्ने नियम बनाइयो । आज हामी ‘ख’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक भयौं, हिजो वाणिज्य बैंकको दुई अर्ब पुँजी हुन्थ्यो, आज विकास बैंक साढे दुई अर्बको चुक्ता पुँजीमा छन् । बैंक भन्दा हामी हरेका रुपमा सक्षम भयौं तर, पनि सरकारको नीति निर्देशिकाले गर्दा विकास बैंकलाई निक्षेप संकलनमा समस्या छ ।

एउटै प्रकृतिको काम, उस्तै मेकानिज्म र साझा मार्केट भएकाले वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै सर्भाइभ हुन कतिको गाह्रो अवस्था छ ?

सरकारी नीतिमा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा मात्रै सरकारी र ठूलो परिमाणको निक्षेप राख्ने भएपछि विकास बैंकलाई ‘रिसोर्सेस कलेक्सन’ मा केही अप्ठ्याराहरू छन् । त्यसबाहेक मैले अरु कुनैमा त्यस्तो अप्ठ्यारो देख्दिन ।

नेपाल राष्ट्रबैंकले ‘क’ र ‘घ’ वर्गका बैंक मात्र संस्था राख्ने विकास बैंक र फाइनान्सको एक्जिस्टिेन्ट नहुने भन्ने कुरा बेला–बेलामा चर्चा आउँछ, यसबारेमा यहाँको भनाइ के छ ?

राष्ट्र बैंकले निकालेको होइन, कुनै पनि नीति निर्देशिका परिपत्र, या मौद्रिक नीतिमा मैले देख्दिन तर चर्चा चाहिँ बेला बेलामा भइरहेको हुन्छ । युनिभर्सल बैंकिङ राख्ने वा कमर्सियल बैंकिङ मात्र गर्ने भनिए पनि राष्ट्र बैंकको कुनै पनि गाइडलाइनमा यो कुरा देखिँदैन । आजको अवस्थामा धेरै बैंकहरु एक आपसमा मर्ज भइसकेका छन् । ११२ वटा संस्था विलय नै भइसके, यसको मतलब अब जोसँग क्षमता छ उ नै हो सर्भाइभ गर्ने । मार्केट कम्पेटिटिभ छ, तपाईंले सर्भाइभ हुन आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेर अगाडि बढ्नुबाहेक अरु विकल्प छैन ।

वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको केही समयको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंकले पनि आफ्नो बैंकमा पैसा नभएर विकास बैंकसंँग पैसा माग्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो अवस्था त आज पनि छ । म ज्योति विकास बैंकमा सम्बद्ध छु, अर्बौ रुपैयाँ मैले पनि वाणिज्य बैकमा निक्षेपको लागि दिइरहेको छु । आज पनि ७० देखि ८० करोड रुपैयाँ ऋण दिन सक्ने क्षमता छ ।

यसो भए विकास बैंकले एक खालको स्टान्डर्ड मेन्टेन गरिसकेको छ, हैन त ?

हो, त्यो ग्रोथसंँगै क्यापासिटी ग्रोथ गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा पोलिसी, प्लान, ह्युमन रिसोर्स र कमर्सियल क्षमता बढ्छ । होइन भने बैंकको क्यापासिटी डेभलपमेन्ट गर्नेपर्छु ।

मोनिटरी पोलिसिमा रि फाइन्यान्सिङको कुरा पनि उठेको छ, रि फाइन्यान्सिङले बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो खालको असर पारेको छ ?

रि फाइन्यान्सिङल सकरात्मक प्रभाव पर्ने दुई/तीन कुरा छन् । पहिलो कुरा भनेको रि फाइन्यान्सिङले प्रोडक्टिभ सेक्टर, एग्रिकल्चर सेक्टर वा लगानी गर्न खोजिएको सेक्टरमा के गर्छ भन्दा यदी ४ प्रतिशतले उनीहरूले दिएमा हामीले ७/८ प्रतिशतमा फाइनान्सिङ ग¥यौ भने यसले कम मूल्यमा प्रोडक्टिभ सेक्टरका मानिस आकर्षित हुन्छन् । यसले उत्पादन मूल्यमा कम हुन्छ जसले गर्दा विकासमा सहयोग मिल्छ । त्यसकारण राष्ट्र बैंकले बढाएको भए सहज हुन्थ्यो । डिजाएर सेक्टरमा काम गर्न पनि सहज हुने थियो र अहिलेको लिक्युडिटीको समस्यालाई पनि इजआउट गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।

यहाँले नेपाली पुँजी बजारलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? यसका च्यालेन्जहरु के–के हुन् ?

अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हामी अहिले प्रारम्भिक चरणमा नै छौं । हामीकहाँ सूचनाका सम्बन्धमा पनि त्यति शिक्षित भएको पाइँदैन । अहिले पनि नेप्सेको वेबसाइटमा खोलेर हे¥यौं भने सूचीकृत कम्पनीको १० वर्षको डेटा खोज्नु भयो भने बरु अनलाइनमा डेटा भेटिन्छ , नेप्सेमा डेटा पाउन निकै ग्राहो छ । यसको मतलब लगानीकर्ताले इन्फरमेसन नै पाउँदैनन्, उनीहरुले चिनेजानेकालाई फोन गरेर लिएको जानकारीको आधारमा निर्णय गर्छन् । जसले गर्दा उसलाई मार्केटको बारेमा वास्तविक जानकारी नै हुँदैन, लगानीकर्तामा प्रोडक्टको बारेमा पनि जानकारी नभएको म देख्छु, इन्स्टुमेन्टको पनि कमी छ, रेगुलेटरिको कुरा गर्ने हो भने विस्तारै इन्प्रुभ हुँदै जानुपर्ने अवस्था छ ।

यो पुँजी बजारलाई सबैभन्दा पहिले त पारदर्शी बनाउनु पर्यो  । नेप्सेमा सूचीकृत २१० कम्पनीमध्ये ९८ ले आफ्नो वित्तीय विवरणको जानकारी गराएका छैनन् । अनि यस्तो कम्पनी राखेर के काम ? जसले गर्दा हल्लाको भरमा लगानी गर्ने अवस्था बजारमा छ, जसले मार्केटमा कन्फिडेन्स क्रियट गर्दैन । यसले गर्दा मार्केट समृद्ध हुँदैन, बेला–बेलामा मार्केटमा उतारचडाव भइराख्छ । त्यसैले मैले अहिले देखेको चुनौती भनेको अहिले धितोपत्र र नेप्सेका बीचमा पनि समन्वयको कमी छ, यसले गर्दा सूचना सही समयमा दिनुपर्यो  । त्यसैगरी किन लगानीकर्ताहरुलाई शिक्षित गर्ने काम पनि गर्नुपर्यो, प्रोडक्टहरुलाई डाइभर्सिफाई पनि गर्नुपर्छ । अनलाइन टे«डिङ गरेर हामीले एनआरएनहरुको इन्भेष्टमेन्ट ल्याउन सक्यौं भने मैले भविष्य राम्रो देखेको छु ।

अन्त्यमा, ज्योति बैंकका लगानीकर्ताहरुले आजको मितिमा डिभिडेन्टको रुपमा कति रिटनको एक्सपेक्ट गर्न सक्छन् ?

हाम्रो अडिट फाइनलाइज हुन बाँकी रहेको अवस्था र राष्ट्र बैंकको अन साइड इनपेक्सन पनि आइसकेको अवस्थामा भएको हुनाले अलिकति फिगर तलमाथि होला तर पछिल्लो वर्ष भन्दा यो वर्ष हामी २६ करोडको नेट प्रफिट छ । अहिले हाम्रो १ अर्ब १० करोडको हाराहारी चुक्ता पुँजी छ । अब हामी १० देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा पनि जान सकिन्थ्यो । तर, क्यापिटल १ बराबर १ दिएर गएको हुनाले पनि बढेर गएको शेयरको आधारमा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म लाभांश दिनसक्ने क्षमता छ ।

भिडियो

 

 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया