अब सित्तैमा इन्टरनेट

काठमाडौं, साउन ११ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशका सबै वडा कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि परियोजना अघि बढेको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकमबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुई वर्षसम्मको शुल्क तिर्ने गरी यो परियोजना अघि बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ७५ वटै जिल्लामा पूर्वाधार नपुगेका स्थानमा समेत भीस्याट प्रविधिमार्फत् सेवा विस्तार गरिने प्राधिकरणका निर्देशक अच्युतानन्द मिश्र बताए ।

प्राधिकरणले सातै प्रदेश समेट्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना अघि बढेसँगै वडा कार्यालय र विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने काम अघि बढेको हो । प्राधिकरणले विभिन्न इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट छनोट गरी देशैभरी इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि छनोट गरिरहेको मिश्रले जानकारी दिए ।

भूकम्प प्रभावित ११ वटा जिल्लामा यसअघि नै विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत इन्टरनेट सेवा विस्तारको काम वल्र्डलिङ, मर्कन्टायल र सुबिसुले गरिरहेका छन् भने उपत्यकाका तीन जिल्लामा इन्टरनेटको सेवा पहिला नै विस्तार भएकाले यसमा थप इन्टरनेट सेवा विस्तारको योजना नभएको निर्देशक मिश्रले बताए ।

त्यसैगरी २ नम्बर प्रदेशमा गत महिनामात्रै इन्टरनेटको सेवा विस्तारका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ । कर्णालीका आठ जिल्लामा यो परियोजना लागू भइसकेकाले अब ४५ वटा जिल्लालाई ११ वटा परियोजनाअन्तर्गत विभाजन गरेर काम गर्दैछ ।
निर्देशक मिश्रले भने–‘अबको एक वर्षभित्रमा देशका हरेक कुनामा ब्रोडव्यान्ड कनेक्टिभिटीसहित इन्टरनेट सेवा पुग्छ ।’ सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ब्रोडव्यान्ड कनेक्टिभिटीसहित इन्टरनेट सेवा देशका हरेक कुनामा पु¥याउने भनि सार्वजनिक गरेको छ । तर, प्राधिकरणले यसभन्दा पहिलादेखि नै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलाई सदुपयोग गर्दै काम अघि बढाएको उनले बताए ।

सुदूरपश्चिमका चारवटा जिल्लामा वल्र्डलिङले इन्टरनेट सेवा विस्तारको जिम्मा पाएको छ । जसमा कालिकोट, जाजरकोट, डोल्पा र रुकुमा जिल्लामा सेवा विस्तार गर्ने जिम्मा पाएको छ ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरी सातै प्रदेशलाई समेट्दै मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनाअन्तर्गत गत असोज १२ गते नै नेपाल टेलिकमले १, २ र ३ नम्बर प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन ४ अर्बको बजेटसहित बिना टेन्डर पाएको थियो । तर, नेपाल टेलिकमले हालसम्म पनि काम भने अघि बढाएको छैन । दोस्रो भाग अन्तर्गत प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन २ अर्ब रुपैयाँको बजेट सहित युनाइटेड टेलिकम (युटीएल) छनोट भएको छ । यस्तै तेस्रो भाग अन्तर्गत प्रदेश ६ र ७ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन टेन्डर ३ अर्ब बजेटसहित स्मार्ट टेलिकमले काम गर्न छनोटमा परेको छ ।

परियोजनामा करिब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने देखिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यसका साथै प्राधिकरणले भूकम्प अति प्रभावितका ८ जिल्लामा पनि पहिलो चरणमा पूर्वाधार विकासको काम गरिरहेको जानकारी दिएको छ । ती जिल्लामा विभिन्न कार्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटबाट जोड्ने तयारी सरकारले शुरु गरिसकेको छ । नेपाल टेकिकम, मर्यन्टायल र सुबिसुले काम गरिहेका छन् ।

NMB Bank Saral Bachat Khata

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया