“नेपाल चीन वा भारत कुनै एकतर्फ ‘टिल्ट’ हुन मिल्दैन”


सुरेश कार्की, नेकपा एमालेका पूर्व संसद तथा नेपाल चाइना पिपल्स फोरमका अध्यक्ष

पछिल्लो समय नेपाल, चीन र भारतबीचको सम्बन्धको चर्चा परिचर्चा भइराखेको छ । यो सम्बन्धलाई तपाईले कसरी हेरी राख्नु भएको छ ?
अब साँच्चैभन्दा नेपालमा राजनैतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको छ । अब मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक रुपान्तरण सहितको नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपालको चुनौती र अवसरहरु देखा परेको छ । नेपाल दुई बिशाल देशसँग जोडिएर रहेको छ । भुमिका पनि यी देशको निकै ठुलो रहेको छ । यी देश आर्थिक रुपमा उदयीमान शक्तिको रुपमा पनि अगाडी बढिराखेका छन् ।

नेपाल एउटा भूपरिवेष्ठित मुलुक हो । यस सन्दर्भमा हेर्दा नेपालले भारतसँग पनि परिवहन र व्यापार सम्झौता गरेको छ । देशले कलकताको बन्दरगाह उपयोग गरेको छ र भर्खरै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिशाखापटमलाई पनि उपयोग गर्ने हैसियतले सम्झौता गर्नुभएको छ । त्यसैगरी चीनको पनि बन्दरगाह उपयोग गर्ने सोचका साथ यातायात र परिवहन सम्झौता भएको छ । मंगोलिया पनि भूपरिवेष्ठित मुलुक हो । यसलाई पनि ठुला देशहरुले घेरेको छ । आज मंगोलियालाई रुस र चीनले पनि ट्रान्जीटको रुपमा पनि प्रयोग गरेको छ । त्यहाँ विभिन्न रेलको सञ्जाल, राजमार्गको सञ्जाल अगाडी बढेको छ । त्यहाँका कच्चा पदार्थमा आधारित विभिन्न उद्योगहरु पनि अगाडी बढीराखेका छन् । हवाईमा पनि त्यतिकै सञ्जाल रहेको छ ।

तर हाम्रो देशले यस्तो अवसरको प्रयोग गर्न किन चुक्यौ ?
हामीले भर्खर नयाँ सम्झैताहरु गरेका छौं । अब यस सम्झौताहरुलाई व्यवहारमा उतार्न चीनसँग हामीले कुन बन्दरगाह प्रयोग गर्ने, रेल कसरी जोड्ने, सडक कसरी जोड्ने, सामान राख्न ठुला कन्टेनरको भाडा कति राख्ने ? त्यसैगरी विशाखापटमको पनि त्यस्तै कुरा आउँछ । यस अवस्थामा नेपालको सरकारले यहाँका जतिपनि राजनीतिक दलहरु छन् । जो संविधानलाई स्वीकार गर्छन् एकजुट भई एक ठाउमा आउनु पर्यो । अनि ति दलहरुले भिजन राख्न पर्यो, मिसन राख्न पर्यो नेपाललाई समृद्ध बनाउनका निम्ति ।

यहाँको पृष्ठभुमि पनि बामपन्थी । सरसर्ती कुरा गर्दा नेपाल भारतभन्दा पनि चीनसंँग बढी ढल्कनु पर्ने हैन र ? त्यहाँबाट अवसरहरु लिनुपर्ने हो नि ?
पृथ्वीनारायण शाहले पनि भनेका थिए नेपाल दुई ढुंगा बिचको तरुल भनेर । हामी चीन समर्थक पनि हुन सक्दैनौं र भारत समर्थक पनि हुन सक्दैनौं । चीन बिरोधी पनि हुन सक्दैनौ भारत बिरोधी पनि हुन सक्दैनौ । हामीले नीति अनुसार नेपाललाई कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ ? नेपाललाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ ? नेपालको सार्वभौमसत्ता , अखण्डता र आर्थिक विकास कसरी गर्न सकिन्छ यस्तो कुरामा हामी अगाडी बढ्नुपर्छ । कतै ‘टिल्ट’ भएर पनि हुदैन । तर यी दुईटै देशबाट अवसर लिनुपर्यो ।

भारतले हिन्दु सर्किट बनाउने कुरा गरेको छ । उसले बजेट पनि बिनियोजन गरेको छ । हिन्दु सर्किटमा उसले केदारनाथ, बद्रीनाथ लगायत चारधाम र त्यसमा अर्को बुद्ध सर्किट पनि बनाउने कुरा गरिराखेको छ । अब यो अवस्थामा भारतमा मात्र हिन्दु र बुद्ध सर्किट बनाएर पुरा हुदैन । चीनले मात्र पनि बुद्ध सर्किट बनाएर पुरा हुदैन । यस अबस्थामा हामीले के गर्नुपर्दछ भने यो हिन्दु र बुद्ध सर्किटलाई त्रिदेशीय सर्किट कसरी बनाउने यसको निम्ति हामी के गर्न सक्छौ हेर्नुपर्छ । भारतले बनाउने सर्किटमा पशुपति र मुस्ताङ्गलाई कसरी जोड्ने ? त्यसैगरि तिब्बतमा रहेको मानसरोवरलाईकसरी जोड्ने ? नेपालमा तिब्बतबाट मन्जुश्री आएर चोभारबाट पानी काटेर फाल्नुभयो, मन्जुश्रीको बासस्थान सियान तिब्बत र लुम्बिनी कसरी जोड्ने ? यो सबै जोड्दा बुद्ध सर्किट पनि पुरा हुनेभयो, हिन्दु सर्किट पनि पुरा हुनेभयो । त्यससँगै हामीले पर्यटन क्षेत्रमा पनि विकास गर्न सक्ने छौं ।

नेपाललाई बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको पर्यटन गन्तब्य बनाउँन अझै सकिएको छैन् । के गर्नुपर्छ ?
अहिले विभिन्न बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको संघसंस्थाहरु अगाडी बढिराखेको छ । केहि समय अगाडी नेपाल सरकारले पनि विश्व बौद्ध सम्मेलन गर्यो यसमा विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरु आएका थिए । यसबाट देखिन्छ कि बौद्ध क्षेत्रको पर्यटन विकासका सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

भनेपछि हामीसँग थुपै्र सम्भाव्यता रहेका छन् ?
थुप्रै सम्भाव्यता छ । चीनमा मात्रै १० करोडभन्दा बढी बौद्ध धर्मावलम्बीहरु रहेका छन् । संसारमा हेर्ने हो भने करिब आधा अर्ब बौद्ध धर्मावलम्बीहरु छन् । यी बौद्ध धर्मावलम्बीहरुलाई यहाँ ल्याउन सकेमा राम्रो हुन्थ्यो । बुद्धको जन्म थलो यही हो, बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको ठाँउ पनि यही हो । बुद्ध सर्किट र त्रिदेशीय सर्किट नेपालमा बनाउन सकियो भने पर्यटनको विकास हुने छ । होटेलहरु र उत्पादन क्षेत्रको पनि विकास हुने छ । बजारको विकास हुने छ । त्यसैले अहिले जुन व्यापार घाटा रहेको छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौ ।

शान्ति स्थापना अगाडी चीनबाट करिब ३ लाख बौद्ध धर्मावलम्बीहरु आउथे । अहिले आएर त्यसको संख्या बढेको छ । अहिले १५ लाखसम्म आइराखेका छन् । होटेलहरुको संख्या पुगिराखेको छैन् । लुम्बिनीमा पनि होटेलहरु पुगिराखेको छैन । रेस्टुरेन्टहरु पनि पुगिराखेको छैन । अब यो संख्या पनि निश्चित रुपमा बढ्दै जान्छ ।

पर्यटन मात्र नभई अन्य कुरामा पनि पूर्वाधार आवश्यक पर्छ नै । चीनले पनि रेलमार्ग प्रस्ताव गरेको छ । त्यसलाई चाही हामीले कसरी सदुपयोग गर्न सक्छौ ?
साँच्चै भन्ने हो भने नेपालमा हुलाकी सडक छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग छ । अहिले मध्य पहाडी लोकमार्ग छ । अनि यी सबै राजमार्गले ७५ जिल्लाको सदरमुकामहरुलाई जोडेको छ । नेपाल र चीन सँगको जम्मा ३ वटा नाका खुला हो । तर तातोपानी नाका पनि बन्द छ । अहिले भनेको रसुवागढीको केरुङ्ग नाकामात्र सञ्चालनमा आएको छ । नेपालमा उत्तर दक्षिणको ५ वटा नाकाहरुलाई अगाडी बढाउने पर्ने हुन्छ । यी ५ नाका मध्ये पुर्वमा किमाथान्का, मध्यमा तातोपानी र रसुवागढी नाका, हिल्सा र कोरलाको नाका । यसरी उत्तर दक्षिण जोड्ने नाकाहरुको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । चीनले सन् २००६ मा कुङहाइदेखि ल्हासासम्म रेलमार्ग बनायो । त्यसपछि सन् २०१४ मा उसले सिगात्से मार्ग पनि सम्पन्न गर्यो । सन् २०२० मा चीनले सिगात्सेबाट केरुङ्ग हुँदै भारतको नाथुला पास मार्गमा जोड्दै छ । नेपालमा रेल मार्ग जोड्न केरुङ्गबाट गल्छी हुदै काठमाडौं कसरी ल्याउने, लुम्बिनी कसरी जोड्ने, पोखरा कसरी जोड्ने, भनेर नेटवर्क बनाउनु पर्दछ । भारतले अघिल्लो रेल बजेटमा उत्तर प्रदेशको सिद्धार्थनगर देखि काठमाडौंसम्म ३ सय ५९ किलोमिटरको नेटवर्क बनाउन प्रारम्भिक सर्वेको निम्ति भारु ५४ लाख विनियोजन गरेको थियो ।

भौगोलिक अवस्था हेर्ने हो भने भारतबाट रेल्वे नेटवर्क बनाउन सजिलो दखिन्छ । यो किन अगाडी बढ्न नसकेको हो ?

समझदारी गरेका छौं र सम्झौता पनि गरेका छौं । भारतसँग निकै पहिले सिलगुढीदेखि काकडभित्ता जोगबनी, बिराटनगर भैरहवाबाट सुनौली, रक्सौलबाट बर्दिबास अनि नेपालगँजबाट रुपेडिया जोड्ने १ सय किलोमिटरको रेल्वेको सम्झौता गरेको थियौं ।
नेपाल सरकारले पनि १ हजार ३० किलोमिटरको पुर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म रेलमार्गको सर्वे गरिराखेको छ । तर अलिकता इक्षा शक्ति सरकारसँग भएन, राजनीतिक दलसँग भएन, खाली सत्ताको निम्ति मात्र कुस्ती गर्ने काम भयो अनि स्थिरता कसरी कायम हुन्छ? राजनैतिक प्रतिबद्धता कसरी जाहेर गर्ने, संविधानलाई कसरी लागु गर्ने, त्यसैले अहिलेसम्म भएका सम्झौताहरुलाई कार्यान्यवन गर्न देश बलियो हुनपर्यो । राजनीतिक दलहरु बलियो हुनपर्यो, अनि मात्र आँट आउनसक्छ । ति कुराहरुलाई मजाले लागु गर्न सकिन्छ ।

चीनबाट जलविद्युत् कम्पनीमा लगानी ल्याउने वातावरण बनाउन सकिदैन ?
नेपालमा पहिलो पटक चिनियाँ लगानीमा बनेको सुनकोशी हाइड्रोपावर हो । चीनको निजि क्षेत्रले होस्, चाहे सरकारको अनुदानमा होस् चाहे त्यो व्यापारिक कर्जामा हाइड्रोपावरमा लगानी अगाडी बढाइरहेको छ ।
नेपालमा ८३ हजार मेगावाट क्षमता भनिन्छ । तर चीनले कुनै समय नेपालमा १ लाख ५० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिदिन्छु भनेको थियो । भरत मोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएको बेलामा चिनिया सरकारले हामी बजेट दिन्छौ, हामी निशुल्क सर्वे गर्छौ भनेका थिए ।

तिब्बतलाई “एसियाको टप अफ द वाटर” भनिन्छ । नेपालको पनि कोशी, गण्डकी र कर्णाली पनि तिब्बतका स्रोत हुन् । त्यसैले पानी र उर्जालाई हामीले त्रिदेशीय हितको निम्ति त्रिदेशीय लगानी राखेर विकास गर्नुपर्छ । अब जहाँसम्म तिब्बतबाट आइराखेको अरुणकै कुरा गर्ने हो भने त्यसमा १८ हजार मेगावाट उत्पादन हुने अनुमान लगाएको छ । तर वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल र तिब्बतबीच बाँध बान्ने हो भने त्यसबाट ५ हजार र त्यसको बहावबाट २५ हजार मेगावाट अरुणबाट मात्रै आउछ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया