विदेशीलाई अपार्टमेण्ट बिक्री निर्देशिका चाँडो लागू होस्

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेटमार्फत गैरनेपाली नागरिकले नेपालमा अपार्टमेण्ट किन्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । घोषणा गरेको ३ वर्ष नाघिसक्दा पनि निर्देशिका बन्न नसक्नुले कुनै पनि विदेशीले नेपालमा अपार्टमेण्ट किन्न पाएका छैनन् । कम्तिमा २ लाख अमेरिकी डलर पर्ने अपार्टमेण्ट विदेशीले खरिद गर्नुपर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो । विगत केही वर्षदेखी नेपालमा घरजग्गा व्यवसाय सुस्ताएको छ । यस्तो अवस्थामा गैर नेपालीलाई अपार्टमेण्ट विक्री गर्ने कानुनी व्यवस्था हुने हो भने पनि यो व्यवसायलाई केही भए पनि राहत पुग्ने देखिन्छ । हालसम्म नेपालमा आवास व्यवसायमा करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । विभिन्न कारणले निमार्ण भइसकेको अपार्टमेण्ट मध्ये आधा मात्रै बिक्री हुन सकेका छन् ।

बजेटमा विदेशी नागरिले खरिद गरेको अपार्टमेण्ट ५ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको थियो । विशेष गरी कुटनीतिक नियोगका कर्मचारी, विदेशी लगानीका ठूला परियोजनामा आवद्ध प्राविधिक तथा अन्य जनशक्ति नेपालमा लामो समयसम्म बस्ने गर्छन । कतिपय अपार्टमेण्ट यस्तै ग्राहकलाई लक्षित गरेर पनि निमार्ण भएका छन् । तर, अहिले निर्देशिकाको अभावमा अपार्टमेण्टमा भएको अबौं लगानी डुब्ने अवस्था आएको छ ।

नेपालमा सरकार, प्रशासन तथा समग्र वातावरण नै 'उद्योगमैत्री' नभइ दिनाले कतिपय ठूला स्वदेशी उद्योग समेत रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् । विदेशीलाई अपार्टमेण्ट विक्री जस्तो सामान्य विषयमा पनि सरकार सकारात्मक हुन नसक्नुले लगानीकर्ता अन्तै मोडिने अवस्था सृजना भएको छ । तसर्थ उक्त निर्देशिकालाई अध्यादेश मार्फत भए पनि अघि बढाएर गैर नेपालीले समेत अपाटमेण्ट किन्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । अन्यथा अपाटमेण्ट व्यवसाय नै धरापमा पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न् ।
 

LEAVE A REPLY

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया